आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुळमुळीत सरकार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दर्ग्यामध्ये महिलांना प्रवेश देऊ नये, असे कुराणात सांगितले असेल तर ती बंदी योग्य ठरवावी, अशी राज्य सरकारची भूमिका वरवर ठोस वाटत असली तरी ती खोलवर विचार करता वादग्रस्त ठरू शकते. कारण या प्रकारची भूमिका राज्य सरकार हिंदू किंवा अन्य धर्मीयांबाबत घेणार का, हाही प्रश्न उपस्थित होतो. शनिशिंगणापूरमध्ये महिलांना प्रवेशबंदी असल्याच्या विरोधात सध्या जे आंदोलन सुरू आहे, त्या आंदोलनाला पाठिंबा देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदू धर्म स्त्रियांच्या मंदिर प्रवेशबंदीच्या विरोधात असल्याचे मत व्यक्त केले होते; पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. आजही २१ व्या शतकात स्त्रियांना प्रार्थनास्थळात प्रवेशबंदीचे समर्थन करताना सनातनी मंडळी बुरसट परंपरा, धर्मग्रंथांचा आधार देत अशा परंपरा योग्य असल्याचे ठाम प्रतिपादन करत असतात. वास्तविक राज्यघटनेचे सर्व नागरिकांना धर्माच्या आचरणाचे स्वातंत्र्य देताना समानता हाच स्वातंत्र्याचा पाया ठेवला आहे. या मूलभूत मुद्द्याचा सरकारला विसर पडता कामा नये. दुसरीकडे, इस्लामची शिकवण देणाऱ्या मुल्ला मौलवींनी कुराणाचा आधार घेतच स्त्रियांच्या हक्कांची गळचेपी केली होती. परंतु इ.स. पूर्व सहाव्या शतकात इस्लाम धर्म स्थापन झाल्यानंतर कुराणामध्ये तत्कालीन राजकीय-सामाजिक बदल पाहत बदल झाले, असे म्हणणारा इस्लामी विचारवंतांचा एक मोठा गट आहे. त्याला विरोध करणाराही गट आहे. कुराणातील शिकवणीची सत्यता पडताळून आजचे सामाजिक कायदे करणे वा तसे सुचवणे हाच मुळी धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना स्वीकारणाऱ्या भारतीय नागरिकांचा अवमान आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा जयघोष करताना व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणाऱ्या, त्याच्या जगण्याला अधिक अवकाश नाकारणाऱ्या बुरसट व अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या रूढी-परंपरांच्या विरोधात सरकारने भूमिका घेतली पाहिजे. हाजी अली दर्ग्याचा विषय असो वा तिरुपती किंवा शनी शिंगणापूरचा असो, महिलांना मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश देता येईल, तेथील मूर्ती, कबरीला हात लावता येईल अशा प्रकारची धाडसी, कठोर, विवेकवादी व सामंजस्याची भूमिका सरकारकडून अपेक्षित आहे. हाजी अली दर्ग्याचा प्रश्नावर सरकार प्रतिवादी नसले तरी सरकारने या निमित्ताने महिलांच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे. त्यामुळे हिंदू कट्टरवाद्यांना धडा मिळेल.