आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Aakar Patel Article About Hardik Patel Agitation

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पटेल आंदोलनाचा अन्वयार्थ

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
तुमच्यापैकी जे गुजरातमधील पटेल समाजाचे आंदोलन बारकाईने पाहत आहेत त्यांना माझे दोन प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न म्हणजे देशाच्या इतर भागांत या पद्धतीची आंदोलनं का होत नाहीत? विशेषत: अशा शहरांमध्ये जिथे २५ वर्षांपूर्वी अशा प्रकारची आंदोलनं होत असत तिथे असं आंदोलन का पसरलं नाही? दुसरं म्हणजे, जर मुंबई, दिल्ली आणि बंगळुरूमध्ये असं आंदोलन झालं तर राखीव जागांना विरोध करणारे कोणत्या भाषेत बोलतील?

पटेल यांच्या दोन मागण्या आहेत. एक म्हणजे आम्हाला राखीव जागा द्या किंवा राखीव जागा पूर्णत: काढून टाका. ही दुसरी जी मागणी आहे ती मध्यमवर्गीयांची आणि शहरातील लोकांची आहे. अनेक वर्षं ती होत आहे एवढं मला नक्की आठवतं. मग प्रश्न असा येतो की, गुजरातमधील शहरांमधून या पटेल मंडळींचं आंदोलन लाखोंच्या संख्येने चालत असताना याचं लोण इतरत्र का पसरत नाही?

आपण या मुद्द्याकडे येऊच, पण २०१२ मध्ये जेव्हा गुजरात मॉडेलची कल्पना मांडण्यात आली तेव्हा मी लिहिलं होतं - भारतात सर्व्हिसेस म्हणजे सेवा उद्योगाची उलाढाल एकूण जीडीपीच्या म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्टच्या (एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न) ५९% आहे. उलट गुजरातमध्ये सर्व्हिस इंडस्ट्रीची उलाढाल एकूण जीडीपीच्या म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्टच्या ४६% आहे. म्हणजेच राष्ट्रीय सरासरीच्या १३ % कमी. गुजरातमधील उद्योगाचा हिस्सा अधिक टक्के आहे. (उद्योगाचा हिस्सा राष्ट्रीय उत्पन्नात ३०% आहे, तर गुजरातचा मात्र ४१%) ही स्थिती कायमच अशी राहिलेली आहे. गुजरात नेहमी अत्यंत उच्च दर्जाचे उद्योजक तयार करत आले आहे. ज्याप्रमाणे बंगाल लेखक, कवी, चित्रकारांना, कलावंतांना तयार करते त्याप्रमाणे गुजरातमध्ये उत्तम दर्जाचे उद्योजक तयार होतात.

यामधला कळीचा मुद्दा काय आहे? तर गुजरातमध्ये काहीतरी निश्चितच कमी आहे. ही नेमकी कमतरता कशाची आहे? नव्या आर्थिक धोरणानंतर शहरांमध्ये वसलेला भारत पश्चिमेकडून शतकोटीच्या डॉलरच्या रूपाने गुंतवणुकीसाठी पैसे आणतो आहे. हेच गुजरातला जमत नाही. आयटी आणि आयटी अनेबल सर्व्हिसेस, जी खरं तर भारतातील इतर शहरांची रोजीरोटी आहेत. मग त्या गुजरातमध्ये का नाहीत याची पाहणी आणि विश्लेषण केपीएमजीसारख्या कन्सल्टन्सी फर्मने गुजरातमध्ये केलेलं आहे. ‘गुजरातमध्ये उद्योगांसाठी जी उलाढाल लागते तिचा खर्च अगदीच कमी आहे. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष जागा, जागेचे भाव आणि पगार हेही कमी द्यावे लागतात. मोदी यांनीदेखील या प्रश्नाकडे थोडंसं लक्ष दिलेलं दिसतंय.’ हे या पाहणीचं विश्लेषण आहे. मग असं असताना आयटी उद्योग गुजरातमध्ये का फोफावला नाही? गुजरात सरकारने पुढाकार घेतलेल्या धोरणांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो –
(१) आयटी पार्क विकसित करणार्‍यांसाठी स्टॅम्प ड्यूटी नाही. आयटी तसेच आयटीज यांना मोठ्या प्रमाणात सवलत. (२) स्पेशल इकॉनॉमिक झोन विकसित करणं, ज्याद्वारे विविध आर्थिक उलाढाली विकसित होतील. (३) अशा प्रकारचा उद्योग सुरू केल्यास पहिली ५ वर्षं वीज पूर्णपणे मोफत. (४) पॉवर कट नाही. (५) कामगार कायद्यात सुलभता. या गोष्टी गुजरात सरकारने जाहीर केल्या. पण तरीही त्यांना प्रतिसाद अगदीच कमी आहे. असे का? केपीएमजीने याचं विश्लेषण करताना म्हटलं आहे, ‘आयटी आणि आयटीज विभाग विकसित करताना सर्वात आवश्यक गोष्ट असते ती म्हणजे बुद्धिमत्तेचा लोंढा आपल्याकडे वळवण्याची.

गुजरातमध्ये हा बुद्धिमत्ता लोंढा म्हणजे टॅलेंट पूल याची कमतरता आहे.’ केपीएमजीने म्हटलं आहे की,
यात दोन कारणं संभवतात. एक म्हणजे अभियांत्रिकी इन्स्टिट्यूट्स नाहीत. दुसरं म्हणजे इंग्रजीवर प्रभुत्व नाही.
आता इथे तुम्हाला मी जे दोन प्रश्न विचारले त्याची उत्तरं मिळतील. ही आंदोलनं मुंबई, बंगळुरू, कोलकाता आणि नोयडा इथे का होत नाहीत? याचं स्पष्ट कारण असं की, तिथल्या शहरातील तरुणांना वेगळा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यांना सहज व्हाइट कॉलर जॉब उपलब्ध आहेत. २५ वर्षांपूर्वी जी आंदोलनं सुरू होती त्याच स्वरूपाची आंदोलनं आताही न करतादेखील या युवकांना कितीतरी नोकर्‍या उपलब्ध आहेत. खासगी क्षेत्रामध्येही आज या लोकांसाठी भरपूर जागा मोकळ्या आहेत.

याच आठवड्यात मी माझ्या कार्यालयात बैठकीसाठी होतो. आम्ही आयटी व्यावसायिकांना किती पगार मिळतो यावर चर्चा करत होतो. अगदी सुरुवातीचा एन्ट्री लेव्हल जॉब ज्याला म्हणतात, ज्यामध्ये फक्त केवळ कॉम्प्युटरचं वर्किंग नॉलेज लागतं अशा ठिकाणीही ३०,००० दरमहा पगार आहे. याही कामासाठी माणसं मिळत नाहीत इतकी मागणी मोठी आहे. हेच गुजरातमधील तरुणांना उपलब्ध नाही. (गुजरातमधील शाळा पाचवीपर्यंत इंग्रजीच शिकवत नाहीत.)

दूरदर्शनवरील चर्चेत कुणीतरी मला सांगितलं की, इतर राज्यांमध्ये उदा. प्रामुख्याने बंगालमध्येही इंग्रजी न शिकवण्याचं धोरण आहे. पण तसं पाहिलं तर बंगाल हा खरं तर बुद्धिमत्तेचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. अशी कोणती व्हाइट कॉलर संस्था आहे, जि‍च्या व्यवस्थापनात बंगाली नाहीत. का? याचं कारण ब्रिटिशांनी बंगालमध्ये दीर्घकाळ वास्तव्य केलं होतं. उत्तम शाळा उभ्या राहतील अशी व्यवस्था केली होती. त्यामुळेच राजवट बदलली तरी जी यंत्रणा त्यांनी उभी केली ती कायम राहिली आणि हेच गुजरात सरकारला जमलेलं नाही.

मंडल आयोगाच्या शिफारशींबद्दलचं आंदोलन आणि भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेचा केलेला स्वीकार या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडल्या. त्यामुळेच सध्याचं पटेलांचं आंदोलन म्हणजे २५ वर्षं मागे उडी मारण्यासारखं आहे. घडलं असं की, आज जिथे पटेलांचं आंदोलन झालं किंवा भविष्यात पुन्हा सुरू होईल त्या शहरातील लोकांच्या मानाने इतर शहरांतील त्यांचे भारतीय सहप्रवासी कितीतरी पुढे निघून गेले. पण अहमदाबाद, सुरत या शहरांप्रमाणेच तेथील ग्रामीण भागातही परिस्थिती जैसे थे अशीच राहिली आहे. हे नेमकं का घडलं याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल व दोन्ही सरकारांच्या वरिष्ठ अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनीही नीट विचार करायला हवा.

आकार पटेल
प्रख्यात पत्रकार