आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बंधने लादण्याची मानसिकता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ एम. एन. श्रीनिवास (ज्यांचं घर मी ज्या रस्त्यावर राहतो त्याच रस्त्यावर आहे.) यांनी एकदा म्हटलं होतं, दारूबंदी हा एक संस्कृतीकरणाचा प्रकार आहे. एकामागून एक अशा अनेक सरकारांनी याबाबत नैतिक दृष्टिकोनातून मते व्यक्त केलेली आहेत. म्हणजेच दारूबंदी करायची हा नैतिक दृष्टिकोन झाला, पण त्याच्या आर्थिक बाबीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केलं जातं. अर्थात, जगभरात सर्वत्र कुठेही दारूबंदी यशस्वी झालेली नाही. भारतातही ती नेहमीच अपयशी होत आलेली आहे. पण अशा प्रकारची बंदी घालून नैतिकता इतरांवर थोपवण्याचा, प्रत्येकाला त्या प्रकारे वागायला लावायचा मोह हा आपल्याला अधूनमधून होतोच. २०१५ मध्ये अनेक राज्यांना हा मोह तीव्र स्वरूपात होतोच आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना याबद्दल आत्मीयता वाटते आणि तरीही ते स्वत:ला सेक्युलर म्हणवून घेतात हे विशेष!
बिहारमध्ये जिथे जनता दलाचे राज्य आहे आणि केरळमध्ये जिथे काँग्रेसचे राज्य आहे ही दोन्ही राज्ये दारूबंदीच्या दिशेने प्रवास करत आहेत. यामागचे कारण असे दिले जाते की, या कृतीतून एक अत्यंत चांगला समाज निर्माण होईल. २०१५ मध्ये हरियाणा आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये हिंदुत्ववादी सरकारांनी गोमांस हत्याविरोधी कायदा केलेला आहे.

हे करताना त्यांनी चक्क घटनेचा आधार घेतलेला आहे. ज्यांनी आपली राज्यघटना बनवली त्यांनी गाईच्या हत्येवर आर्थिक कारणाने बंदी घालायला हवी, असे सांगून आपल्याला फसवलेलं आहे. कारण हे संपूर्णत: असत्य आहे. जर हे खरं असतं तर इतरही देशांनी हाच मार्ग अवलंबला असता. पण इतर देश मात्र गोवंश बंदी करत नाहीत. खरं तर हा संस्कृतीकरणाचा प्रयत्न आहे. म्हणजेच उच्च वर्गाला ही बंदी घालावीशी वाटते आणि आपण स्पष्टपणे हे मान्य करायला हवं की त्यांनाच याचा मोह होतो. संस्कृतीकरणाच्या या प्रकारात माणूस केवळ आग्रह धरत नाही तर इतरांनीही त्याचा अवलंब करावा अशी अट घालतो. इतरांनी काय करावे, काय करू नये हे सांगू लागतो. जे देश किंवा राज्ये धार्मिक असतात ती इतर देश किंवा राज्यांना कधी प्रार्थना करावी, कधी उपवास करावेत, कोणते वेश परिधान करावेत याचे हुकूम सोडायला लागतात. आता भारतासारख्या देशातही प्रौढ व्यक्तीला तिच्या मनाप्रमाणे वागण्याचा हक्क नसेल तर त्याची गणना अशा बंधने लादणाऱ्या देशांतच करावी लागेल.

समलिंगी संबंधांचा मुद्दा हा गोवंश हत्येसारख्या गोष्टीतच मोडला गेला पाहिजे. आता कोणत्याही प्राचीन भारतीय ग्रंथात गोवंश हत्येवर बंदी घालावी असे कुठेही म्हटलेले नाही. पण नैतिकता ही गोष्ट अशी आहे की, आपल्याला आपला धर्म आणि आपली संस्कृती जशी विद्यमान काळात असावीशी वाटते तशीच ती पूर्वीही असणार असे वाटू लागते. मग त्यातून अनेक संकटे उद््भवतात. या गोष्टींचा धर्म प्रत्यक्षात कसा असायला हवा याच्याशी काहीही संबंध नसतो.

उदाहरणार्थ, किती प्रकारचा व किती प्रमाणात प्रणय पडद्यावर दाखवला पाहिजे याबाबतचे काही कडक मापदंड अलीकडेच सेन्सॉर बोर्डाने नव्याने ठरवले आहेत. हे उदाहरणदेखील नैतिक बंधनाचीच आवृत्ती आहे. सेन्सॉर बोर्डाचा प्रमुख म्हणून जेमतेम सुशिक्षित आणि अत्यंत कडक माणूस आपल्यावर थोपवण्यात आला आहे. अशाच प्रकारच्या आणखी एका माणसाची निवड फिल्म अँड टीव्ही इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या संस्थेचा प्रमुख म्हणून झालेली आहे. याबद्दलचं कारण असं आहे की, ही दोन्ही माणसं कोणा तरी ‘चमचे' आहेत. हे ठीक आहे. सर्वच सरकारे त्यांचे पाय चाटणाऱ्यांना महत्त्वाची पदं देतात. अशा प्रवृत्तीची माणसं सत्ताधारी ज्या िवचारांचा आहे त्याची भलावण करतात. आता अशी माणसं हिंदुत्वाची भलावण करतात किंवा आपल्याला जितकं हिंदुत्व कळलंय त्याची भलावण करतात हे लक्षात घ्यायला हवं. स्क्रीनवर किती वेळा चुंबन घेता येईल तसेच किती वेळा चुंबन घेतल्यास ते अनैतिक ठरेल हे भारतीय सेन्सॉर बोर्ड ठरवायला लागलेले आहे. आजच्या काळातील मूर्खपणाचा हा एक नमुना म्हणता येईल. भाजपची मतं याबाबत नेमकी काय आहेत हे कळणे आवश्यक आहे.

काँग्रेसचे लोकसभेमधील खासदार शशी थरूर यांनी अलीकडेच समलिंगी संबंधाबद्दल होणाऱ्या भेदभावाला विरोध करणारा कायदा आणण्याचं ठरवलं. परंतु त्यांना कोणी तसं करू दिलेलं नाही. हे खरं आहे की, भारतीय जनता पक्षाने आरडाओरडा करून त्यांना खाली बसवलं. परंतु हा विषय डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार असताना सुप्रीम कोर्टाने समोर आणला होता आणि काँग्रेस सरकारने त्याला विरोध केला होता. इतरांना आपल्यासारखं वागायला भाग पाडणं हे आपल्याकडे पाहायला मिळते. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची कल्पना आपल्याकडे फारशी मुरलेली नाही. भारतात आणि साधारणपणे दक्षिण आशियात माणसाचा परिचय सामूहिक असतो, म्हणजे जाती-धर्मानुसार ते ठरतं. एखादी व्यक्ती आणि तिचे स्वत:चे हक्क हे नेहमीच सामाजिक समतोलाच्या परिप्रेक्ष्यात दुय्यम ठरतात. यामुळेच युरोपच्या तुलनेत आपल्याकडची लोकशाही वेगळी आहे. आपल्याकडे काही व्यक्तींचे हक्क डावलले जातात, मात्र त्यामुळे ते टोकाची भूमिका घेताना दिसत नाहीत. आपला हा नैतिकतेचा आग्रह एक दिवस आपल्याला अडचणीत आणणार आहे.

गुरगावमध्ये अनेक कोरियन आणि जपानी रेस्टॉरंट आहेत, जेथे खुलेपणाने गोमांस असलेले पदार्थ विक्रीस आहेत. या रेस्टॉरंटमध्ये प्रामुख्याने परदेशी मंडळी येतात. पण असंही होईल की हरियाणाचा एखादा पोलिस, आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना खुश करण्यासाठी इथे धाड टाकेल आणि संबंधितांना अटक करेल. भारताकडून जगाला एक ग्लोबल स्टोरी मिळेल. जी भारतीयांना फारशी रुचणारी नसेल.
बिहारने दारूबंदी केल्यावर मी वृत्तवाहिनीच्या चर्चेत सहभागी झालो. त्या वेळी मी गुजरातबाबतही असे एक विधान केले होते की, दारूबंदीमुळे गुजरात पोलिस अधिक भ्रष्ट झाले आहेत. या बंदीमुळे दारूविषयक सर्व अर्थकारण भूमिगत झालं आणि गुजरातमधील गुन्हेगारी विश्वाने बेकायदा दारू वितरणाची मोठी यंत्रणा उभी केली. आता दारूबंदी कायदा धुडकावणाऱ्यांना वेसण घालण्यासाठी गुजरातमधील पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर दोन मार्ग आहेत - जे काही चाललंय त्याकडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्यात सामील होणे. दारूच्या विरोधात खरी लढाई लढणं कठीण आहे. कारण ती जिंकता येणार नाही. आपल्या इतर नैतिक आणि बोगस धारणांबाबत हेच म्हणता येईल.

आकार पटेल, ज्येष्ठ पत्रकार
aakar.patel@gmail.com