आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यव्यवस्थेकडून होणारा छळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘साऊथ कॅरोलिना पोलिस अधिकार्‍याला खुनाबद्दल शिक्षा’ ही आहे गेल्या ८ एप्रिलची न्यूयॉर्क टाइम्सची मुख्य बातमी म्हणजे लीड स्टोरी. एका नि:शस्त्र कृष्णवर्णीय माणसाला गोर्‍या अधिकार्‍याने गोळी घातली आणि अमेरिकन वृत्तपत्रांत आणि प्रसारमाध्यमांत याबद्दल गदारोळ चालू झाला. गेल्या काही महिन्यांत अशा अनेक प्रसंगांबद्दल वारंवार प्रसारमाध्यमांत चर्चा सुरू होती. मुख्यत्वे ज्यात कृष्णवर्णीय नि:शस्त्र माणसाला गोर्‍या अधिकार्‍याने गोळ्या घातल्या असेच हे प्रसंग होते. आपल्याकडच्या वाचकांनादेखील हे माहीत असेल.

‘बघा ! संध्याकाळी सहानंतर मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी सिनेमा दाखवणे सक्तीचे’ असा टाइम्स ऑफ इंडियाचा त्याच दिवसाचा मथळा होता, तर दिल्लीत हिंदुस्थान टाइम्सची त्या दिवसाची मुख्य बातमी होती ‘डिझेल गाड्यांना दहा वर्षे मुदतवाढ.'

मंगळवार, ७ एप्रिलची बातमी होती, आंध्र प्रदेश पोलिसांनी वीस जणांना ठार केल्याची. यातील बरेच लोक तामिळ होते आणि गुन्हा होता रक्तचंदनाची झाडे तोडल्याचा व तस्करीचा. त्याच दिवशी तेलंगणातील पोलिसांनी त्यांच्या ताब्यात असलेल्या पाच जणांना ठार केले. त्या पाचही जणांना पोलिस हात बांधून कोर्टात नेत होते. या दोहोंपैकी कोणतीही बातमी दोन मुख्य इंग्लिश वर्तमानपत्राच्या संपादकांना मुख्य बातमीलायक वाटली नाही. मजूरवर्ग, मुस्लिमांशी किंवा दहशतवादी असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींशी पोलिस यंत्रणा कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन ज्या रीतीने वागते, त्याचे आपला मध्यमवर्ग आणि इंग्रजाळलेल्या माध्यमांना काही देणेघेणे उरलेले नाही.

या घटनांच्या ऑनलाइन बातमीखालील प्रतिक्रिया वाचल्या तर असे लक्षात येईल की, या बातम्या वाचून त्यावर प्रतिक्रिया देणार्‍यांच्या संवेदना बहुतेक बोथट झाल्या आहेत. या प्रतिक्रियांचा सूर बघितला तर असे लक्षात येईल की, बहुतेक लोकांना पोलिसांचे वागणे बरोबरच वाटते आहे. कोणत्याही खटल्यांविना शिक्षा दिल्या गेलेल्या या अपराध्यांबद्दल अनेकांच्या मनात तिरस्कारच असतो. गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या पोलिस एन्काउंटरच्या प्रकारांची बातमी या वर्तमानपत्रांत पहिल्या पानावर सिंगल कॉलमइतकीही जागा मिळवू शकलेली नाही.

मीडियानेही या बातम्या अत्यंत पक्षपाती आणि निष्ठुरपणे दिल्या आहेत. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’हे खरे तर एक जबाबदार वर्तमानपत्र आहे. त्यांनी बातमी देताना म्हटले होते, ‘तेलंगणात पाच सिमी कार्यकर्ते कोर्टात नेताना गोळीबारात ठार’. त्यांचा बातमीदार लिहितो, ‘ठार झालेल्यांमध्ये विकारुद्दीन महंमद आहे, ज्याने दोन पोलिसांना ठार केले होते. तो त्यांना हैदराबादमध्ये सातत्याने धमक्या देत असे.’ अशी भाषा संपादकांना कशी काय चालते? इतकी सैल भाषा आणि जाता जाता केलेले आरोप राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात छापून येऊ शकतात याचेही आश्चर्य वाटते. पण अखेर आपला महान भारत देश असल्याने केवळ हे सारे खपून जाते. एवढेच नव्हे, हा नियमच झाला आहे.

या बातमीत पुढे म्हटले आहे की, विकारुद्दीन हा पूर्वाश्रमीचा सिमी कार्यकर्ता असून तो सध्या दसरगा जिहाद-ए-शहादत या आक्रमक संघटनेचा सदस्य होता. डिसेंबर २००८ मध्ये विकारुद्दीनने पोलिसांच्या काही चौक्यांवर धाडसी हल्ले केले. संतोषनगर इथे त्याने गोळीबार केला आणि गस्त घालणार्‍या तीन पोलिसांना त्याने जखमी केले. १८ मे २००९ रोजी त्याने एका होमगार्डला ठार केले, तर १४ मे रोजी त्याने शाह अली बंदा इथे एका कॉन्स्टेबलला ठार केले.’ या सार्‍या गुन्ह्यांबद्दल त्याला कुठल्याही न्यायालयाने अद्याप दोषी ठरवले आहे का? बहुतेक नसावे. कारण त्याला शिक्षा झाल्याचीही बातमी प्रसिद्ध झाल्याचे पाहण्यात आलेले नाही.

वर्तमानपत्रे व अन्य प्रसारमाध्यमे अनेकदा एखाद्याचे भेसूर चित्र रंगवतात. याला डेमनायझेशन म्हटले जाते. या प्रकारचे भेसूर चित्रणच वरील बातमीत आहे. या बातमीत म्हटले आहे. ‘विकारुद्दीनने एक मूलतत्त्ववादी संघटना सुरू केली होती. तिचे नाव आहे तेहरिक गायबा-ए-इस्लाम. या संघटनेचे काही दहशतवादी संघटनांशी संंबंध आहेत. पोलिसांनी विकारुद्दीनबद्दल माहिती देणार्‍याला एक लाख रुपयांचे इनाम जाहीर केले होते. त्याला जुलै २०१० मध्ये डॉ. मोहंमद हनीफ याच्या घरून पकडण्यात आले. हनीफ हा या संघटनेचा सहानुभूतिदार होता. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत विकारुद्दीनने दिलेल्या माहितीवरून लक्षात आले की, त्याचा भाऊ सुलेमान आणि तीन जण त्याला या कामात मदत करत आहेत. या माहितीनंतर त्या सर्वांना अटक करण्यात आली.’

जर २५ कृष्णवर्णीय माणसे अमेरिकेत एका दिवसात बेकायदेशीरपणे मारण्यात आली तर सरकारच कोसळेल आणि ठार झालेल्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी अनेक मोर्चे निघतील. भारतात मात्र ज्यांना पोलिसांच्या कृत्यांबद्दल माहिती आहे ते फार फार तर जांभई देतील; पण काहीही कृती मात्र करणार नाहीत. मीडियाने आपले प्रेक्षक आणि वाचक यांच्यापुढे मान तुकवली आहे आणि काही प्रमाणात पोलिसी अत्याचार मान्य केला आहे. जोवर त्यांना अपेक्षित असलेला वाचक वर्ग आणि श्रोता वर्ग म्हणजे टार्गेट ऑडियन्स याला विचलित करणारे काही घडत नाही तोपर्यंत मीडियाला बाकी घटनांचे काही देणेघेणे नसते.

काही वर्षांपूर्वी मी एका दैनिकाचा संपादक होतो तेव्हाची गोष्ट. मुंबईच्या पोलिसांनी तेव्हा बिल्डरला आणि बॉलीवूड व्यावसायिकांना धमक्या देणार्‍या अनेक गँगस्टरना ठार केले. ज्या संपादकांनी यावर बेकायदेशीर कृती म्हणून टीका केली त्यांना व्यवस्थापन आणि वाचकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. या लोकांना वाटत होते की, जर शासनव्यवस्था कायद्याच्या दबावाने सुव्यवस्था प्रस्थापित करू शकत नसेल तर बळजबरीने ते करायला हरकत नाही.

गुन्हेगारांना कोणत्याही कायदे प्रक्रियेशिवाय मारून टाकणे म्हणजेच एन्काउंटर्स तेव्हा सुरू झाली. हा सारा प्रकार पूर्वी केवळ पंजाब आणि ईशान्य भारतातच होत असे, आता हे लोण मुंबईतही आले. यामधूनच भित्रे पोलिस अधिकारी तयार झाले. ज्यांच्या नावावर डझनभर एन्काउंटर्स आहेत, त्यांचं एन्काउंटर स्पेशलिस्ट म्हणून कौतुक केलं गेलं आणि काहींवर तर सिनेमेही केले गेले. पाठीमागे हात बांधलेल्यांना गोळीबार करून मारणे हेच काय ते त्यांचे शौर्य होते. त्या वेळेस मला वाटत होतं की हे कधी तरी संपेल. पण अर्थातच, माझा अंदाज चुकला. लोकांचं लक्ष इतरत्र असल्यामुळे राज्यव्यवस्था सहजपणे नागरिकांचा छळ करू शकते आणि त्यांना गुन्हेगारांसारखं मारून नंतर राक्षस ठरवू शकते.
आकार पटेल, ज्येष्ठ पत्रकार