आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्तेवर कोणीही येवो, वर्तन तेच

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर नेहमीच एक चुकीचा आरोप होतो. तो आरोप म्हणजे भारत हा मूलत: मुक्त (लिबरल) विचार व्यक्त करण्याचा देश असून हे सरकार विचारस्वातंत्र्याचा (इललिबरल) संकोच करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा आरोप कसा चुकीचा आहे ते पाहू. लिबरलचा अर्थ होतो सहनशील, इललिबरलचा अर्थ होतो असहनशील आणि भाषण स्वातंत्र्याच्या संकोच करणारे किंवा कृतीचा संकोच करणारे. मी या सरकारवर चुकीचा आरोप होतोय, असे म्हणतोय, कारण तथ्य असे सांगतात की, भारताचे सरकार, मग ते अगदी कुठलेही असो, काँग्रेसच्या राज्यातही कधीच संपूर्ण स्वातंत्र्य देणारे नव्हते. त्या अर्थाने पूर्ण लिबरल नव्हते.
 
या देशात नागरी समाजविषयक गट आणि एनजीओ असे गेल्या दशकभरात वेगवेगळ्या विषयांसाठी काम करत आहेत. माझा या मंडळींशी परिचय आणि संवाद आहे, ते माझ्या म्हणण्याला दुजोरा देतील. आदिवासींचे हक्क, काश्मिरींचे हक्क, ईशान्य भारतातील मंडळींचे हक्क या प्रश्नांवर अलीकडच्या काळात चर्चा होताना आढळते. पण हे प्रश्न काही आताच समोर आलेले नाहीत. त्यांचे प्रश्न दशकानुदशके तसेच आहेत आणि हे सरकार किंवा हेच पंतप्रधान या प्रश्नांसाठी कारणीभूत आहेत, असे मानणे चुकीचे ठरेल. सारीच सरकारे यासाठी कारणीभूत आहेत.
 
आदिवासींच्या जमिनी हडप करण्याचा प्रश्न घ्या. या जमिनींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रचंड खनिज संपत्ती आहे आणि अगदी नेहरूंच्या काळापासून किंवा त्याही आधीपासून ती हडप करायला सुरुवात झाली आहे. इथली साधनसंपत्ती बळकावून आदिवासींना विस्थापित करणे अनेक वर्षे चालू आहे. आदिवासींच्या विरोधातले सर्वात कठोर किंवा अत्यंत दहशतवादी स्वरूपाची पावले डॉ. मनमोहनसिंग यांचे सरकार असताना टाकण्यात आली. खूप मोठ्या प्रमाणावर आदिवासींना काही छोट्या स्वरूपाच्या गुन्ह्यांविरुद्ध शिक्षा देण्यात आलेली आहे. आणि सध्या शेकडोंच्या संख्येने निमलष्करी दल आदिवासींच्या भागात सज्ज आहेत, हा याचाच पुरावा आहे.
ऑक्टोबर २०१५ मध्ये वर्तमानपत्रांनी असे ठळक मथळे दिले की ‘छत्तीसगडमधील माओवाद्यांच्या तळांवर भारतीय हवाई दलाने हवेतून हल्ला केला.’ बातमी खरं तर अशी होती की, भारतीय हवाई दल माओवाद्यांच्या तळावर रशियन बनावटीच्या मिग-१७ जातीची हेलिकॉप्टरमार्फत हल्ला करू शकते व तशी तयारी हवाई दलाने केली आहे. हवाई दलाने आपल्या तीन हेलिकॉप्टरचे उड्डाण विजापूरच्या क्षेत्रात करत ‘स्टारफिंग’ केले. आता ‘स्टारफिंग’चा अर्थ होतो, ‘अगदी जमिनीलगत जाऊन विमानांनी बॉम्ब व मशीनगनच्या साहाय्याने केलेला हल्ला’. ज्यांना भारताच्या भूभागाची माहिती आहे त्यांना लक्षात येईल की, भारताचा असा कुठलाही भाग पूर्णपणे वाळवंटासारखा किंवा मनुष्यविहीन असा नाही. त्यामुळेच अशा हल्ल्यात नेमके काय घडले असेल किंवा बॉम्ब हल्ल्यानंतर आणि मशीनगन चालवल्यानंतर काय घडले असेल हे पाहणे विलक्षण आहे.  
 
इथे मुद्दा हा आहे की याप्रकारचा हिंसाचार काही भारतात नवीन नाही, तो काही आत्ताच सुरू झालेला नाही. ब्रिटिश राजवटीपासून आजपर्यंत सरकारने निदर्शने करणाऱ्यांच्या विरुद्ध गोळीबार केला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारांच्या काळात हे सर्व सुरू झाले हा प्रचार चुकीचा ठरतो आणि तो मुख्य मुद्द्याला बगल देणारा ठरतो. मोदींच्याही आधी आणि दुर्दैवाने त्यांच्याही नंतर भारतीय राज्य शासन आपल्या नागरिकांशी याच पद्धतीने वागत आले आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
 
मी माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याशी काही महिन्यांपूर्वी बोलत होतो. आणि ते असे म्हणाले की, भारत सरकारने काश्मीरमध्ये लावण्यात आलेला एफस्पा (Afspa) हा कायदा मागे घेता कामा नये. चिदंबरम हे एकूण राजकारण नेत्यांमधील एक अत्यंत बुद्धिमान मानले जातात आणि मला त्यांच्याविषयी खूप आदर आहे. पण त्याचबरोबर मला असे वाटले की, त्यांनी याच भावना नेमक्या गृहमंत्री असताना व्यक्त केल्या असत्या तर त्या त्यांच्या म्हणण्याला अधिक विश्वासार्हता लाभली असती. गृहमंत्री असताना मात्र त्यांचे मत नेमके वेगळे होते. काश्मिरींच्या विरोधात सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे जे अस्वस्थ झाले आहेत त्यांना हे माहीत असायला हवे की ही भूमिका काही आधीच्या सरकारांपेक्षा कठोर भूमिका आहे अशातला भाग नाही. फक्त एकच फरक आहे तो म्हणजे काँग्रेसनेही हजारोंना ठार मारले किंवा त्याहीपेक्षा जास्त. पण ते फारच कमी आवाजात बोलत. उलट भारतीय जनता पक्ष हा नेहमीच कडक शब्द वापरतो आहे. आणि नेमका एवढाच काय तो दोन्ही सरकारमध्ये फरक आहे. अन्यथा दोन्हीमध्ये फारसा फरक नाही.
 
भारतीय शासन व्यवस्थेने नेहमीच आपले प्राधान्यक्रम ठरवलेले आहेत. आणि ते प्राधान्यक्रम बहुसंख्यांच्या बाजूने आणि बहुसंख्यांच्या हक्काच्या बाजूने असतात. आपण भारताची लूटमार केल्याचा ब्रिटिशांवर आरोप करतो आणि इथले साधनस्रोत ब्रिटिशांनी लुटून मायदेशात पाठवले, असा त्यांच्यावर आरोप करतो. १९४३ सालच्या बंगालच्या दुष्काळाचे उदाहरण हे ब्रिटिशांची भूमिका म्हणून अनेकदा उद्धृत केले जाते. पण जिथे लोक भुकेने मरत असतात अशा ठिकाणी त्यांचे वागणे हे अत्यंत निर्दय होते. पण मला आश्चर्य वाटते ते याचे की लोकशाहीच्या अंतर्गत आपले वागणे नेमके काय बदललेले आहे? आपणही आजही त्यापेक्षा वेगळे वागत नाही आहोत. गेल्याच वर्षी आपण ५९ हजार कोटी रुपयांची ३६ लढाऊ विमाने विकत घेण्याचा एक करार केला. इतका सारा पैसा आपण केवळ विमानांसाठी खर्च केला. यावर्षी आपण ५७ लढाऊ विमाने भारतीय नौदलासाठी विकत घेत आहोत आणि त्यासाठी ५० हजार कोटी रु. खर्च करत आहोत. हे अशा देशात घडते आहे जिथे एकूण राष्ट्रीय आरोग्यावर दरवर्षी केवळ ३३ हजार कोटी रु. खर्चाची तरतूद आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम आणखी कमी करण्यात आली आहे. देशात १० हजार मुले दर आठवड्याला कुपोषणाचे बळी ठरत आहेत आणि मरत आहेत. आपण त्यांच्यासाठी जास्त पैसे खर्च करू शकणार नाही का? की आपल्या सैन्यासाठी खेळणी विकत घेण्यातच भूषणावह वाटते.
 
ब्रिटिश राजवटीत ब्रिटिशांचे वर्तन अनैतिक असेल, पण आपले स्वातंत्र्य मिळूनही असलेले वर्तन काय मोठे नैतिक आहे? खरोखरच नव्या विमानांची किती गरज आहे याबद्दल कोणी समजावून सांगेल काय? याबद्दल कोणी चर्चा केली आहे काय? नाही, मुख्य प्रश्न हा आहे की या प्रश्नावर आपल्या देशात चर्चादेखील होत नाही किंवा कोठेही वादविवाद होत नाही. कुणालाही याबद्दल काही वाटत नाही.

सर्वच सरकार एकाच हेतूने वागत असतात, याला कोणतेही सरकार अपवाद नाही. आपले पंतप्रधानांशी अनेक बाबतीत मतभेद असले तरी एक गोष्ट मात्र निश्चित की आधीच्या सरकारांनी जे केले तेच ते पुढे नेत आहेत. सत्तेवर कोणीही आले तरी वागणे तेच राहते.
- अनुवाद. शशिकांत सावंत
बातम्या आणखी आहेत...