आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आर्थिक व्यवहाराचा अडखळता प्रवास

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
काही दिवसांपूर्वी सप्टेंबर २०१६ ते ऑक्टोबर २०१६ दरम्यान विविध १९ बँकांच्या ३२ लाख डेबिट कार्डने काही खात्यांवरून आर्थिक फेरफार झाल्याची माहिती काही ग्राहकांच्या तक्रारींवरून समोर आली. भारतातील वित्तीय सेवा पुरवठादारांची झालेली ही सर्वात मोठी चोरी असे NPCI ने म्हटले आहे.
ई-कॉमर्सच्या वाढत्या पसाऱ्याबरोबर ‘प्लास्टिक मनी’चा वापर सुरू झाला. उच्च वर्ग, नवमध्यम वर्ग याचा वापर करू लागला. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे २००८ मध्ये सरकारने ‘भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम’ (NPCI) ची स्थापना केली. त्यानुसार रिटेल पेमेंट सिस्टिमसंदर्भात मानके तसेच नियमांची बांधणी करत कंपनी अॅक्टअंतर्गत १० राष्ट्रीयीकृत बँकांनी राष्ट्रीय पातळीवर विविध रिटेल क्षेत्रात इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रणालीचा अवलंब केला.
पण याद्वारे परकीय खासगी पेमेंट आणि सेटलमेंट क्षेत्रांचा अवलंब आपल्या सर्वच वित्तीय संस्थांना करावा लागला. जवळजवळ सर्वच खासगी-सरकारी बँकांनी पूर्वापार बलाढ्य बस्तान असणाऱ्या व्हिसा (Visa), मास्टर कार्ड (Master Card) या वित्तीय सेवापुरवठादार कंपन्यांची पेमेंट सेटलमेंट कार्यप्रणाली स्वीकारली. ज्यानुसार डेबिट-क्रेडिट कार्ड तसेच बँकिंग सेवा आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचा स्वीकार करत होणाऱ्या व्यवहारापायी खर्च करत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे मोठे कमिशन देण्यास सुरुवातही केली. काही दिवसांपूर्वी सप्टेंबर २०१६ ते ऑक्टोबर २०१६ दरम्यान तब्बल १९ विविध बँकांच्या डेबिट कार्ड््सवरून काही खात्यांवरून आर्थिक फेरफार झाल्याची माहिती समोर आली. तब्बल ३२ लाख डेबिट कार्ड््सची माहिती सायबर हल्ल्याद्वारे चोरली गेली अशाही बातम्या येत आहेत. भारतातील वित्तीय सेवापुरवठादारांची झालेली ही सर्वात मोठी चोरी असे NPCI ने म्हटले आहे. कॉम्प्युटर हॅकर्सनी Hitachi Payment Services Platform वरून मालवेअर वापरून ही माहिती चोरली, अशी दाट शक्यता हॅकर्स वर्तुळात बोलली जात आहे. अजून तरी या सायबर गुन्ह्याच्या मागे कोण आहे, याचा आवाका नेमका किती आहे, कार्ड सिक्युरिटी पुरवणाऱ्या कंपनीचा यात किती हात याची उत्तरे मिळालेली नाहीत.
मध्यंतरी कार्ड क्लोनिंग म्हणजे हुबेहूब कार्ड बनवून वापरण्याचे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर काही बँकांनी मॅग्नेटिक कार्ड बंद करून नवीन ईएमव्ही - EMV (Europay, Master Card, Visa) या इलेक्ट्रॉनिक चिप आधारित अधिक सुरक्षित कार्ड देण्यास सुरुवात केली. असे कार्ड््स क्लोन करून वापरणे सहसा खूप अवघड असते. कारण यावर साठवलेली माहिती Encrypted असते त्यामुळे ती सुरक्षित असते. तरीही ही प्रणाली सरसकट लागू झालेली नाही. अजूनही काही ठिकाणी जुन्या पद्धतीचे कार्ड वापरले जात आहेत. या कार्डवरील क्रमांक, एक्स्पायरी डेट आणि सीव्हीव्ही जर तुमच्या नकळत चोरीला गेला आणि तुमचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार ग्राह्य असतील तर तुमचा सिक्रेट पासवर्ड जसे OTP इत्यादी शिवाय कोणताही व्यवहार होऊ शकतो.
मास्टर कार्ड या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कार्ड तसेच वित्तीय सेवा पुरवठादार म्हणून मक्तेदारी असलेल्या कंपनीने डेटा कॉम्प्रमाइज झाल्याच्या घटनेबद्दल फक्त ‘माहिती’ असून आमच्या स्वत:च्या प्रणालीत काहीही सदोष आढळलेले नाहीत, असे सांगितले आहे. व्हिसा तसेच रूपेनेदेखील याला दुजोरा दिला. Hitachi Payments Servicesने माहितीत आपल्याकडून कोणताही भंग झालेला नाही, असा अहवाल रिझर्व्ह बँकेकडे सादर केला आहे. थोडक्यात, हा गुन्हा घडला आहे, पण त्याची जबाबदारी कोणाची? यावर शिक्कामोर्तब होत नसल्यामुळे तपासाचे काम बंगळुरूस्थित एका सिक्युरिटी ऑडिटिंग कंपनीला दिले आहे. एसबीआयसारख्या राष्ट्रीय बँकेने तर आपले कार्ड दुसऱ्या एटीएमवर वापरू नये, अशी ग्राहकांना सूचना दिली आहे. अशा चोऱ्यांचे प्रमाण विकसित देशांमध्येदेखील कमी नाही. २००८ मध्ये अमेरिकेतील टीजेएक्स नामक बलाढ्य ऑनलाइन कपड्याच्या रिटेल कंपनीतून जवळपास ४.५ कोटी लोकांच्या क्रेडिट कार्डची माहिती चोरली गेली होती. त्यामुळे कंपनीला ग्राहकांना द्यायच्या भरपाईपोटी प्रचंड तोटा सहन करावा लागला. त्यातून बोध घेत बऱ्याच वित्तीय संस्था, रिटेलर्स आणि इतर पुरवठादारांनी PCI-DSS किंवा ISO 27001 निर्देशित विविध माहिती सुरक्षा मानकांचा स्वीकार केला होता. तशी जागृती आपल्याकडे नाही. आज तरी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)कडे पेमेंट कार्ड तसेच सायबर सिक्युरिटी धोरणे आणि मानके आखण्याचे सर्व अधिकार नाहीत. सरकारची भूमिका धोरणे काय आहेत हे अजून स्पष्ट नाही. ज्या ३२ लाख कार्डधारकांना सणासुदीच्या काळात फटका बसला याचा कोणाला जाब विचारायचा? मेक इन इंडियामध्ये आपण आपली स्वतःची पेमेंट सेटलमेंट आणि वित्तीय सेवा प्रणाली समृद्ध करू शकत नाही का? असे सारे प्रश्न आहेत. ग्राहकाच्या आधारे ही प्रचंड मोठी सिस्टिम सुरू आहे. त्याला कशा प्रकारे उत्तम सेवा दिली जावी, जेणेकरून तो संतुष्ट राहील एवढी किमान व्यावसायिकता आपल्याकडे नाही. चीनने व्हिसा मास्टर कार्डची मक्तेदारी बाजूला सारून स्वबळावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारली जाईल अशी स्वत:ची ‘चायना युनियन पे’ ही पेमेंट सेटलमेंट प्रणाली तयार केली आहे. पण आपल्याला या क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीक्षम असणारा ‘डिजिटल महासत्तेचा’ मार्ग अद्याप गवसलेला नाही. स्वत: पेमेंट सेटलमेंट आणि वित्तीय सेवा प्रणालीच निर्माणाची ताकद असताना आपण याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करत आहोत हे दुर्दैव आहे.

वास्तव- भारताकडे धोरण, मानके आखण्याचे हक्क नाहीत

abhijeet.kupate@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...