आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वेतनवाढीचे ‘खायचे’ दात

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लोकांच्या दैनंदिनजीवनाशी निगडित प्रश्न सोडविण्याचा मुद्दा आला की नेहमी निधीच्या कमतरतेचे रडगाणे गाणाऱ्या राज्य सरकारने आमदारांची दणदणीत वेतनवाढ करतेवेळी मात्र जराही खळखळ केल्याने त्याविरोधात जनसामान्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे.

खरे तर तार्किकदृष्ट्या ही वेतनवाढ समर्थनीय असली तरी आमदारांचे राहणीमान, कामकाजाची पद्धत आणि एकुणातच सगळा डामडौल पाहता हा निर्णय अतार्किकच भासतो. म्हणून तो बुद्धीला सहजासहजी पटत वा रुचत नाही. त्यातूनच असे निर्णय अनाठायी असल्याची समजूत अधिकाधिक दृढ होत जाते.
वास्तविक पाहता आमदारांची ही वेतनवाढ अगदीच गैरलागू म्हणता येणार नाही. कारण पूर्वीच्या तुलनेत एक लोकप्रतिनिधी या नात्याने आमदारांच्या टाळता येण्याजोग्या खर्चात वाढ झाली आहे. इंटरनेट, मोबाइलसारखी आधुनिक साधने त्यांना लोकसंपर्क वाढविण्यास उपयुक्त ठरत असली तरी त्यावर होणारा खर्च असो की संगणक, त्याची हाताळणी यासारख्या बाबींवर होणारा खर्च असो... तो आजच्या काळात अपरिहार्य बनून गेला आहे. सोबतच कुटुंबाच्या किमान गरजा भागवायचे म्हटले तरी लोकप्रतिनिधीला चांगले वेतन मिळणे गरजेचे ठरते. आमदारकीपर्यंत पोहोचण्यासाठी सार्वजनिक कामांमध्ये खर्ची घातलेली उमेदीची वर्षे वगैरे विषयही आहेतच. एवढे करूनसुद्धा दर पाच वर्षांनी त्यांना निवडणुकीच्या परीक्षेच्या अनिश्चिततेला सामोरे जायचे असते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना सुस्थित जगता येईल एवढे वेतन वा निवृत्तिवेतन मिळावे यात गैर काहीच नाही. किंबहुना पुरेसे वेतन मिळाले तर संभाव्य भ्रष्टाचाराला आळा बसेल या विचारातून केजरीवाल सरकारनेही आमदारांच्या वेतनात अशीच भरघोस वाढ केली आहे. हे सारे पाहता आमदारांची वेतनवाढ एका अर्थाने समर्थनीय ठरते, परंतु मग प्रश्न निर्माण होतो तो पुस्तकी सिद्धांत आणि प्रत्यक्षातील व्यवहाराचा. त्याचा ताळमेळ इथे कुठेच बसत नसल्याने वेतनवाढीचा हा निर्णय अनावश्यक असल्याचा समज घट्ट होत जातो. अर्थात, तसा तो होण्यामागे सध्याच्या आमदारांची ‘लाइफस्टाइल’ हाच कळीचा मुद्दा आहे. एकेकाळी विरोधी पक्षांतील एस. एम. जोशी, मृणाल गोरे, राम कापसे, राम नाईक, मधू दंडवते यांच्यासारख्या बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींची राहणी खरोखरच साधी होती. लोकल, एसटीमधूनच ही मंडळी सर्वसामान्यांप्रमाणे प्रवास करताना दिसायची. त्यामुळे त्यांना सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची थेट जाणीव व्हायची तसेच सामान्यांनाही ते आपल्यातीलच एक वाटायचे. सध्या मात्र मुंबईपासून चंद्रपूरपर्यंत सर्वत्र याच्या अगदी उलट चित्र आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्यापूर्वीची संबंधितांची सांपत्तिक स्थिती आणि कार्यकाल संपतेवेळची स्थिती यात जमीन-अस्मानाची तफावत दिसते. शिवाय, पूर्वी सामान्य कार्यकर्त्यांच्या गराड्यात दिसणारे लोकप्रतिनिधी आता कंत्राटदार, ठेकेदार, दलाल यांच्यासोबतच अधिक दिसून येतात. त्यातून लोकांना जे समजायचे ते बरोबर कळून चुकते. अशा स्थितीत ज्या पद्धतीने हा निर्णय घेतला गेला त्यातून चुकीचा संदेश प्रसृत झाला. मुळात विधिमंडळाच्या कामकाज पत्रिकेवर विषय नसताना आयत्यावेळी हे विधेयक सादर केले गेले आणि कोणतेही वाद होता सर्वसंमतीने ते मंजूरही झाले. बच्चू कडू यांचा अपवाद वगळता कुणीही त्याला आक्षेप घेतला नाही. वास्तविक राज्यातील ८८ टक्के आमदार आज कोट्यधीश आहेत. त्यातही राणे, भुजबळ, अजितदादा वगैरे प्रमुख नेत्यांनी अधिकृतरीत्या जाहीर केलेली संपत्तीही सामान्यांचे डोळे दिपविणारी आहे. काही सन्मान्य अपवाद वगळता इतरांची वाटचाल त्याच दिशेने सुरू असल्यामुळे वेतनवाढीचा हा विषय हस्यास्पदच ठरतो. दुसरीकडे ग्रामीण असो की शहरी.. तेथील रस्ते, पाणी, वीज, बकालपणा अशा दैनंदिन समस्यांनी लोक मेटाकुटीला आले आहेत. हे प्रश्न सोडविण्याकामी निधीच्या चणचणीचे कारण नेहमीच पुढे करण्यात येते. त्यामुळे आमदारांची सरसकट भरघोस वेतनवाढ करतेवेळी किमान संबंधिताची कामगिरी, सभागृहातील उपस्थिती, चर्चांमधला सहभाग, प्रश्न मांडण्याची सोडविण्याची हातोटी असे काही निकष ठेवले असते तरी ते एकवेळ समजण्यासारखे होते. पण त्याऐवजी ज्या पद्धतीने ही वेतनवाढ मंजूर झाली त्यातून लोकप्रतिनिधींच्या ‘दाखवायच्या’ दातांपेक्षा ‘खायचे’ दातच भारी असल्याचे पुन्हा एकवार अधोरेखित झाले आहे.
(लेखक डेप्युटी एडिटर आहेत)
बातम्या आणखी आहेत...