आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

हक्काच्या निवाऱ्याचा निर्वाह

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भविष्य निर्वाह निधीत साठलेल्या रकमेचा वापर घर खरेदी अथवा घराचे हप्ते भरण्यासाठी अनुमती देण्याबाबत आखण्यात येत असलेली योजना कालसुसंगत म्हटली पाहिजे. सत्तराव्या स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला त्याबाबतचे मिळालेले संकेत हे देशभरातील तब्बल चार कोटींहूनही अधिक नोकरदारांसाठी दिलासादायक आहेत. या योजनेचा थेट लाभ संबंधित नोकरदारांना मिळणार असला तरी बांधकाम क्षेत्रासह त्यावर अवलंबून असलेल्या विविध क्षेत्रांनाही त्याचे बरेच अप्रत्यक्ष फायदे मिळू शकतील. भविष्य निर्वाह निधी हा तमाम नोकरदार आणि त्यांच्या संघटनांसाठी नेहमीच जिव्हाळ्याचा विषय राहिला आहे. त्यामुळे प्रस्तुत निर्णयाकडे भावनात्मकतेने पाहण्यापेक्षा व्यवहार्यतेच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास त्याची उपयोगिता पटल्याशिवाय राहणार नाही.

आयुष्यभर नोकरी करून संसाराचा गाडा ओढल्यानंतर उतारवयात आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागू नये, हा भविष्य निर्वाह निधीचा मूळ उद्देश आहे. त्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याच्या मासिक पगारातून दरमहा ठरावीक रक्कम कापून त्यावरील व्याजासह सेवानिवृत्तीनंतर ती एकरकमी परत करण्याची योजना प्रत्यक्षात आली. आता ती चांगल्याप्रकारे रुजली असून तिचे महत्त्वही सर्वांना पटले आहे. त्यामुळेच संघटित कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना याबाबत अगदी जागरूक असतात. या रकमेवरील व्याजदरात जराही कपात करण्याचा मुद्दा पुढे आला तरी त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटतात. मध्यंतरी केंद्राने त्याबाबत फेरविचार सुरू करताच कसा गहजब उडाला आणि मग सरकारला त्वरित घूमजाव करणे कसे भाग पडले तो ताजा इतिहास आहे. त्यामुळे या संदर्भात कोणताही नवा धोरणात्मक निर्णय घेतेवेळी सर्व बाजूंनी सखोल विचार करावा लागतो आणि तसा तो होणे गरजेही असते.

साहजिकच या नव्या प्रस्तावाची चिकित्सा व्यवहार्यतेच्या निकषांवर करण्यासाठी त्यातील बारकावे जाणून घ्यावे लागतील. भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवस्थापन पाहणारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था (ईपीएफओ) आपल्या खातेधारकांसाठी एक गृहयोजना आखत असल्याचे केंद्रीय श्रम सचिव शंकर अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रस्तुत योजनेंतर्गत भविष्य निर्वाह निधी खातेदाराच्या खात्यात जमा असलेली बचत त्याला घराचे कर्ज फेडण्यासाठी वापरता येईल. घर खरेदीसाठी ही रक्कम तारणही ठेवणे शक्य होणार आहे. एवढेच नव्हे तर घराचा मासिक हफ्ता फेडण्यासाठीही या खात्याचा उपयोग करता येणार आहे. विशेष म्हणजे, ही योजना घर खरेदीशी निगडित असली तरी ईपीएफओ त्यासाठी कोणतीही जमीन खरेदी करणार नसून कोणत्याही स्वरूपाची गृहनिर्माण योजनादेखील राबविण्याच्या फंदात पडणार नाही. खातेधारकांना खुल्या बाजारातून त्यांच्या पसंतीचे घर खरेदी करण्यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीला हातभार लावण्याचा एकमेव उद्देश त्यामागे आहे, ही आणखी स्वागतार्ह बाब. कारण एकीकडे कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम घर खरेदीसाठी वापरण्याची अनुमती देताना दुसरीकडे सिडको, म्हाडा सारख्या शासकीय योजनांपुरताच त्याचा परिघ मर्यादित करण्यात आला असता तर त्याला तितकासा अर्थ राहिला नसता.

आज शहरी नोकरदार वर्गाची जीवनशैली झपाट्याने बदलत आहे. त्याला अनुसरून आपापले घरकुल निवडण्याची प्रत्येकाची इच्छा असते. बहुतेकदा बँका वा अन्य वित्तीय संस्थांच्या निकषांतही कर्ज प्रकरण बसत असते. पण, घर खरेदीसाठी सुरुवातीला जी अनामत रक्कम भरावी लागते वा कर्जदाराने एकूण मूल्याच्या अमुक इतके टक्के रक्कम प्रथम स्वत: अदा करणे आवश्यक असते, तिथेच नेमकी नोकरदारांसमोर अडचण उभी राहते. आता नव्याने आखण्यात येत असलेल्या योजनेमुळे ही मोठी अडचण दूर होऊ शकेल. शिवाय, काही वेळा आजारपण, मुला-मुलांचे विवाह, शैक्षणिक फी वगैरे कारणांनी मध्येच घराचे हफ्ते भरण्यातही अडथळे निर्माण होतात. अशा प्रसंगीसुद्धा संबंधित कर्मचाऱ्यासाठी ही योजना लाभदायी ठरेल. स्वत:च्या घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तर ते महत्त्वाचे आहेच शिवाय घर खरेदीतून भविष्यात उत्तम परतावा मिळण्याची शक्यता केवळ खात्यावर पडून राहणाऱ्या रकमेपेक्षा नक्कीच अधिक आहे. अर्थात, प्रस्तावित योजनेची आखणी काटेकोरपणे होणे गरजेचे आहे. ईपीएफओ विश्वस्तांच्या येत्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला जाणार असून संबंधित खातेदाराचे अप्रत्यक्षपणे सुद्धा कोणतेही नुकसान होणार नाही याची दक्षता या वेळी विशेषत्वाने घेतली जायला हवी.
बातम्या आणखी आहेत...