आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निझामाच्या बापाचा ताप...

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एकीकडे भागीदारी करायची आणि दुसरीकडे त्याच भागीदाराविरोधात दारोदारी बोंब मारायची, याला दुटप्पीपणाशिवाय दुसरे काही म्हणता येणार नाही. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजप सरकार म्हणजे निझामाच्या बापाचे सरकार असल्याचे केलेले वक्तव्य त्याचाच प्रत्यय देणारे आहे. सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेतल्या कलगीतुऱ्याचा पुढचा अंक सुरू होण्यास राऊत यांचे हे विधान कारण न बनते तरच नवल होते. अपेक्षेनुसार त्यावर राजकीय पडसाद उमटावयास प्रारंभ झाला असून शिवसेनेने स्वत: औरंगजेबासारखे वागू नये, असे प्रत्युत्तर भाजपच्या गोटातून त्यावर दिले गेले आहे.

खरे पाहता, भाजपने अशी वक्तव्ये फारशी गांभीर्याने न घेणेच उत्तम. कारण राऊत यांच्यासारख्या राजकारण्यांना स्वत:चे अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी अधूनमधून तशी गरज भासत असते. राज्यात भाजपसोबत सत्तेत सहभागी होऊ नये, असा एक मतप्रवाह गेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर शिवसेनेत होता. त्यानुसार अगोदर शिवसेनेने विरोधात बसायची तयारी ठेवून विरोधी पक्षनेतेपदावर दावाही सांगितला. तथापि, दीड दशकाचा कालावधी सत्तेविना घालवल्यानंतर हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास असा सहजासहजी सोडून देऊ नये, हा व्यवहारवादी विचार करणारी मंडळीदेखील पक्षात मोठ्या संख्येने होती. किंबहुना, अशांचा दबावगट अधिक प्रभावी होता. दुसरीकडे सत्तेचे गणित जमवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या जादुई आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी भाजपची मंडळीदेखील हरतऱ्हेने प्रयत्न करत होती. अशात पक्ष फुटू नये अथवा नुकत्याच निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये आणखी संभ्रम राहू नये यासाठी अखेर शिवसेनेला सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, हा अगदी ताजा इतिहास आहे. सतत इतिहासात रमणाऱ्या आणि ऊठसूट ऐतिहासिक दाखले देणाऱ्या मंडळींना त्याचे एवढ्यात विस्मरण नक्कीच झाले नसणार. परंतु व्यक्तिगत इच्छेपोटी अनेकदा आग्रहाचे रूपांतर दुराग्रहात होते आणि त्यातूनच अशी वक्तव्ये केली जातात. औरंगाबाद येथे राऊत यांनी केलेल्या भाषणातून नेमके हेच प्रतिबिंबित होते. शिवसेनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना राऊत यांनी केंद्रातल्या मोदी सरकारला थेट निझामाचे बापच बनवून टाकले. त्यासाठी त्यांनी संदर्भ घेतला दुष्काळाचा. मराठवाडा दुष्काळात होरपळत असताना गेल्या सहा महिन्यांपासून मोदींना येथे येण्यास वेळ मिळाला नाही, पण दुसरीकडे त्यांचे विदेश दौरे आणि सरकारच्या दोन वर्षेपूर्तीचा उत्सव मात्र धूमधडाक्यात सुरू आहे. त्यामुळे हे सरकार निझामाचेही बाप असून त्याच्याशी लढण्यासाठी आपल्या तलवारी घासून ठेवा, असे सांगण्यासही राऊत विसरले नाहीत. एवढेच नव्हे, तर शेतकऱ्यांसाठी सत्ता कुर्बान झाली तरी चालेल, पण आम्ही माघारी फिरणार नाही, शिवसेना कुणाला घाबरत नाही, असे बरेच काही ते बोलले. राऊत यांची ही विधाने जोरकस असली तरी त्यातील फोलपणा कट्टर शिवसैनिक वगळता कुणाच्याही लक्षात यावा असा आहे. कारण केंद्रातील आणि राज्यातील सत्तेत सहभागी होऊन मग शिवसेनेचा उपयोग काय? शिवसेनेचे मंत्री नेमके काय करतात? सत्तेत असूनही लोकांच्या समस्या सोडवण्यात अडथळे येत असतील तर विरोधात बसून तरी काय करणार? हे आणि असे अनेक प्रश्न त्यातून निर्माण होतात. परिणामी, एकूणात पक्षाच्या भूमिकेबाबतच संदिग्धता निर्माण होत जाते. सध्या शिवसेनेची गत नेमकी तशीच काहीशी झाल्याचे दिसते. म्हणजे सत्तेत सहभाग तर आहे. सत्तेचे पडतील तेवढे लाभही पदरात पाडून घ्यायचे आहेत; पण कोणतेच उत्तरदायित्व या पक्षाला नको आहे. शिवाय सत्तेतला मुख्य वाटेकरी असलेल्या भाजपवर मिळेल त्या व्यासपीठावरून जाहीरपणे शरसंधानही साधायचे आहे.

राऊतांसारखे दरबारी राजकारण करणाऱ्या नेतेमंडळींच्या दृष्टीने हे ठीक असले तरी त्यातून पक्षाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लागत असते. उद्धव ठाकरे यांनीसुद्धा पक्षप्रमुख म्हणून याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. कारण शिवसेना व भाजप हे दोन पक्ष वेगळे असल्याने एखाद्या धोरणावरून अथवा मुद्द्यावरून उभयतांत मतभेद असणे, विरोध असणे समजू शकते. परंतु त्याला तर्कसंगती हवी. अन्यथा साराच प्रकार हास्यास्पद ठरतो. राजकीय ताप वाढवणारे निझामाच्या बापाचे हे ताजे रूपकही त्यातलेच म्हणावे लागेल.
बातम्या आणखी आहेत...