आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

करचुकव्यांना चाप

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सारे काही सरकारने करावे ही सार्वत्रिक अपेक्षा, पण असे करण्यासाठी जो कर भरायला हवा त्यासाठी कुणीही तयार नाही ही आपल्याकडची सर्वसाधारण मानसिकता. त्यातच करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होत नसल्याने करबुडव्यांच्या संख्येत दिवसागणिक भर पडत आहे. त्यामुळेच सरकारने आता अशा अपप्रवृत्तींना तातडीने आळा घालण्यासाठी संबंधितांवर थेट कारवाई करण्याचे आदेश प्राप्तिकर विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार अशा मंडळींचे पॅन कार्ड गोठवणे, एलपीजी सबसिडी रद्द करणे, नवीन कर्ज प्रकरणांवर निर्बंध हे उपाय अवलंबण्यात येणार आहेत. एवढेच नव्हे तर प्राप्तिकराचे परतावे न भरणाऱ्यांवर थेट खटले दाखल करून दंड आकारणीची योजनाही प्राप्तिकर विभागाने आखली आहे. लगोलग म्हणजे चालू आर्थिक वर्षापासूनच त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. या निर्णयाची घोषणा होताच एका वर्गाकडून त्याविरोधात उच्चरवाने जी आरडाओरड सुरू झाली आहे त्यामागे आतापर्यंत सुखेनैव सुरू असलेली चुकवेगिरी बंद करावी लागणार ही अस्वस्थता आहे.

वास्तविक पाहता या निर्णयाविरोधात सूर लावणे इष्ट होणार नाही. कारण सरकार नामक व्यवस्था ज्या लोककल्याणाच्या मूळ तत्त्वावर उभी आहे ते साध्य करण्यासाठी प्रथम अर्थव्यवस्था बळकट असायला लागते. कुठल्याही सरकारच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत कर हाच असतो. कररूपातून गोळा होणाऱ्या पैशातूनच लोककल्याणाची कामे हाती घेतली जातात. त्यामुळे अधिकाधिक लोकांना कराच्या जाळ्यात आणण्यावर सरकारी यंत्रणेचा भर असतो. जगभरात सगळीकडे हेच चित्र पाहावयास मिळते. ज्या विकसित देशांतील सार्वजनिक सोयी-सुविधांची आपण कायम वाहवा करत असतो तेथील सरकारेसुद्धा कराच्या पैशातूनच या सुविधा लोकांना उपलब्ध करून देत असतात. किंबहुना विकास निर्देशांक आणि कर आकारणी याची सांगड घालायचे ठरले तर बहुतेक विकसित देशांत हे प्रमाण आपल्याहून दुपटीपेक्षा अधिक असल्याचे दिसते हेही विचारात घ्यायला हवे. तेव्हा काही बाबतीत कठोर पावले उचलण्याशिवाय पर्याय नसतो. अनेकदा हे कळत असूनही लोकक्षोभाच्या भयाने त्याची अंमलबजावणी होत नाही आणि परिस्थिती आणखीनच हाताबाहेर जाते. कर आकारणीचा विषयसुद्धा त्यातच गणना होण्यासारखा आहे. म्हणून सरकारने दिलेला कारवाईचा हा इशारा तर्कसंगत आणि कालसुसंगत असल्याचे म्हणावे लागेल.

जगभरात कर आकारणीचे सर्वमान्य सूत्र जास्तीत जास्त लोकांकडून कमीत कमी कर आकारणी हेच आहे. त्यामुळेच येत्या काळात देशातील करदात्यांच्या संख्येत लक्षणीय भर पडावी आणि अधिकाधिक लोक करपात्र उत्पन्नाच्या कक्षेत यावेत यादृष्टीने आपल्याकडे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी दहा कोटी करदात्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असले तरी ते नजीकच्या काळात साध्य होण्याची शक्यता कमीच दिसते. त्यामुळे करबुडव्यांवर बडगा उगारण्याचे धोरण आखले गेले असावे. अर्थात, त्याची अंमलबजावणी करताना बड्या धेंडांवर प्रथम कारवाई होईल हे पाहणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. विजय मल्ल्या हे त्याबाबतचे अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणून दाखवता येईल. सगळा देश आज मल्ल्याच्या नावे बोटे मोडत आहे, पण ज्या ज्या वेळी संबंधित यंत्रणांनी कर अथवा कर्जाच्या मुद्द्यावरून त्याच्यावर कारवाईचा प्रयत्न केला त्या त्या वेळी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याच्या कारणाने कारवाईत अडथळे आले ही वस्तुस्थिती कशी नाकारणार ? हे पाहता आता आणखी एक पाऊल पुढे टाकत फक्त करविषयक प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालये स्थापण्यासारख्या उपाययोजनाही अमलात आणायला हव्यात. असे झाले तरच करविषयक बाबींकडे लोक गांभीर्याने पाहू लागतील.

भारतात अर्थ साक्षरता कमी असल्याने कर वगैरेंबाबत सर्वसामान्यांमध्ये गैरसमज आहेत. त्यामुळे लोकशिक्षणावर भर देताना करवसुलीमध्ये कठोरता आणणेही तितकेच आवश्यक आहे. जे प्रामाणिक करदाते आहेत त्यांना नव्या धोरणामुळे काहीच फरक पडणार नाही. नोकरदार मंडळींचा सर्व लेखाजोखा ‘ऑन पेपर’ असल्याने त्यांना कर वगैरे चुकवण्याची फारशी संधीच नसते. राहतो प्रश्न लहानमोठ्या व्यावसायिकांचा. त्यामध्ये जे हेतुत: कर चुकवत असतील त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्यात गैर काहीच नाही. उलटपक्षी अशी कारवाई सुरू झाल्यास चुकारांवर अंकुश लागण्याबरोबरच करवाढीसही हातभार लागणार असल्याने त्याचे स्वागतच करायला हवे.

अभिजित कुलकर्णी
(लेखक नाशिक आवृत्तीचे डेप्युटी एडिटर आहेत)
बातम्या आणखी आहेत...