आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ये रे माझ्या मागल्या.. (अभिजित कुलकर्णी)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आपल्याकडे पाऊस चांगला पडो अथवा वाईट पडो, शेतीचे दुष्टचक्र काही थांबत नाही. त्यामागे एकमेव कारण आहे ते म्हणजे उपलब्ध पाण्याची साठवणूक तसेच योग्य नियोजन आणि वितरणाचा अभाव. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या परंपरेची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे यंदा सुरुवातीच्या टप्प्यात भरपूर पाऊस होऊनदेखील आता पुन्हा दिसू लागली आहेत, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. पावसाने बरीच मोठी ओढ दिल्याने चालू हंगामातदेखील आता अनेक ठिकाणची पिके धोक्यात आल्याच्या परिणामी खरिपाचे उत्पादन सुमारे तीस ते चाळीस टक्क्यांनी घसरण्याचा अंदाज कृषितज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. पूर्वानुभवातून आपण काहीही शिकण्यास तयार नसल्याचेच हे निदर्शक ठरते.
संपूर्ण महाराष्ट्राला मागची तीन वर्षे पावसाच्या बाबतीत बरीच खडतर गेली. गेल्या वर्षी तर कोकणाचा अपवाद वगळता राज्याच्या उर्वरित बहुतांश भागात अवर्षणाचा सामना करावा लागला. एरवी मुबलक पाण्याचा आनंद उपभोगणाऱ्या नाशिक, पुण्यासारख्या शहरांतही पाणी कपात करण्याची वेळ आली.
लातूरला तर चक्क रेल्वेद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागला. पाण्याचे नियोजन हा या काळात सर्वात कळीचा मुद्दा बनला होता. शासनस्तरावरून जलयुक्त शिवार या महत्त्वाकांक्षी योजनेला प्राधान्य देण्यात आले. अनेक स्वयंसेवी संस्थादेखील त्यासाठी पुढे आल्या. लोकसहभागातून विविध स्वरूपाची जलसंधारणाची कामे झाली. जलयुक्त शिवारचा उपक्रम वाखाणण्यासारखाच होता. जलयुक्त शिवारच्या कामांमुळे ठिकठिकाणच्या छोट्या-छोट्या प्रकल्पांमध्ये पाण्याचा संचय झाल्याचे दृष्टीस पडत होते. त्यामुळे गेल्या वेळच्या दुष्काळातून बरेच काही शिकायला मिळाले आणि साध्यही झाले असे वाटत होते.
अशातच यंदा हंगामाच्या सुरुवातीला राज्याच्या बहुतेक क्षेत्रावर पाऊस बरसला. जुलैमध्ये तर अनेक ठिकाणी त्याने झोडपून काढले. नद्या-नाले दुथडी भरून वाहू लागले. साहजिकच शेतकऱ्यांनी उत्साहात पेरण्या केल्या. जवळपास ९५ टक्के क्षेत्रावर पेरण्या पूर्णही झाल्या. जमिनीत त्या वेळी बऱ्यापैकी ओल असल्याने किमानपक्षी यंदा तरी पिके चांगली येतील, असे वातावरण होते. परंतु आता पुन्हा एकदा सोयाबीन, कापूस, उडीद वगैरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पिकांच्या योग्य त्या भरण-पोषणाअभावी ही वेळ आल्याचे सांगितले जाते. त्यामागे कारण आहे ते अर्थातच वेळेवर पाणी उपलब्ध न होण्याचे. पाण्याअभावी पिके करपण्याबरोबच रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यताही बळावत असते. पिकांना वेळेवर आवश्यक त्या प्रमाणात पाणी मिळाले नाही तर त्यांच्यामध्ये अन्नद्रव्यांची कमतरता निर्माण होते. परिणामी उत्पादनात मोठी घट येते. सध्या सोयाबीनचा फुलोरा आणि शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत आहेत तर कपाशीचादेखील फुलोरा आणि बोंडे भरण्याचा काळ आहे. पण नेमक्या त्याच वेळी पिकांना पाणी मिळत नसल्याने त्यांची वाढ खुंटत आहे.
मराठवाडा आणि लगतच्या क्षेत्रात ही स्थिती प्रकर्षाने जाणवते. त्या तुलनेत उर्वरित भागात जमिनीत ओल काही प्रमाणात का होईना टिकून असल्याने परिस्थिती तेवढी वाईट नाही; पण येत्या आठवडाभरात पावसाचे दमदार पुनरागमन झाले नाही तर मात्र मोठ्या क्षेत्रावरील खरिपाचा हंगाम धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की पावसाची ओढ वगैरे सबबी आपण किती दिवस देत बसणार? वास्तविक सुरुवातीला जेव्हा दणक्यात पाऊस झाला तेव्हाच त्याची साठवणूक आणि नियोजन काटेकोरपणे झाले असते तर आज पुन्हा एकदा चिंतेचे मळभ दाटले नसते. दरवर्षी
उन्हाळ्यात आपण पुढच्या वर्षीसाठी पाणी साठवणुकीचे नियोजन करतो, पण पहिल्याच पावसात ते वाहून जात असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे.
यंदाही त्याचीच प्रचिती आली. शिवाय शेती, उद्योग, वाढती लोकसंख्या आदी कारणांमुळे आज पाण्याची गरज कितीतरी पटींनी वाढली आहे. त्यासाठी सिंचनाचे मोठे प्रकल्प हवेत. पण अलीकडे अशा कोणत्याही प्रकल्पाची आखणी सुरू व्हायच्या अगोदरच त्याला पराकोटीचा विरोध सुरू होतो. प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा रास्त मोबदला मिळायला हवा यात कुठलेच दुमत नाही. पण अनेकदा अशा प्रकल्पांत निव्वळ राजकारण आडवे येते किंवा विरोधासाठी विरोध सुरू होतो आणि प्रकल्प बासनात गुंडाळावा लागतो. असेच सुरू राहिले तर येत्या काळात परिस्थिती अधिकाधिक गंभीर बनत जाईल. हे टाळायचे असेल तर उपलब्ध पाण्याच्या योग्य नियोजनाशिवाय पर्याय नाही आणि त्यासाठी सर्वाधिक गरज आहे ती सामान्यांपासून राज्यकर्त्यांपर्यंत सगळ्यांची मानसिकता बदलण्याची.

(डेप्युटी एडिटर, नाशिक)
बातम्या आणखी आहेत...