आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्मार्ट शहरे अशी उभारतात काय ?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेकडो अनधिकृत आणि बेकायदा वसाहतींना वैध करून मोदी सरकारने नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकार देशभरातील जनतेला ‘स्मार्ट सिटी’ उभारण्याची स्वप्ने दाखवत आहे, तर दुसरीकडे त्याच्या अगदी उलट कारभार सुरू आहे. स्मार्ट सिटीची योजना अद्याप देशभरात लागू व्हायची आहे. पण स्मार्ट सिटी कशी असेल, त्याचे एक ढोबळ चित्र म्हणजे ही शहरे अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने विकसित करण्यात आलेली असतील. तसेच गुन्हेगारीमुक्त आणि महिला-मुले,ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन सुसह्य करणारी, शिवाय पर्यावरणाचीही पुरेशी काळजी घेतलेली असेल, असे चित्र सामान्य नागरिकांच्या मनात उभे आहे. अर्थात ही गोष्ट एवढी सोपी आहे का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. कारण राजकीयदृष्ट्या वैचारिक भूमिका भलेही भिन्न असली तरी नव्या सरकारची निर्णयप्रक्रिया जुनीच दिसून येत आहे. राजधानी दिल्ली त्याचे उत्तम उदाहरण आहे आणि ते ‘गुड गव्हर्नन्स’चे उदाहरण निश्चितच नाही.
दिल्लीतील ८९५ ते १९३० बेकायदा वसाहतींना वैध ठरवून मोदी सरकारने ६० ते ७० लाख लोकांना नववर्षाची भेट दिली ती विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवूनच. या बेकायदा वसाहतींची व्याप्ती एकूण २५ मतदारसंघांमध्ये आहे. िदल्ली निवडणुकीत पंतप्रधानांच्या लोकप्रियतेचा फायदा उचलण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यांची लोकप्रियता इतकी शिगेला असताना शहरीकरणाच्या तत्त्वाविरुद्ध, असे जुने व काँग्रेसी डावपेच खेळण्याची काय गरज होती? तात्कालिक फायदा डोळ्यासमोर ठेवून उचललेली ही पावले दिल्ली शहराचा चेहरामोहरा आणखीनच बिघडवतील. ही काँग्रेसचीच नक्कल आहे. पर्याय म्हणूनच काँग्रेसविरोधी कौल देऊन जनतेने केंद्रात नवे सरकार निवडून दिले होते, त्याचे काय? तर राजकारण आपण तूर्तास बाजूला ठेवतो. केवळ नियोजनबद्ध शहर विकास या मुद्द्यावर चर्चा करतो. कारण दिल्लीची ही लागण देशभरात फैलावू शकते आणि तिला रोखणे आवश्यक आहे.
जगातील पाच बड्या शहरांमध्ये गणना होणारी दिल्ली, ही केवळ देशाची राजधानी नसून जगातील एक प्रमुख शहर आहे. दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या दिल्लीत ‘ल्युटन्स झोन’सारखे पॉश, समृद्ध भाग आहेत, त्याचप्रमाणे अत्यंत बकाल वसाहतीही आहेत. शीला दीक्षित यांच्या काँग्रेस सरकारने बेकायदा वसाहतींना वैध करण्याची प्रक्रिया सन २०१२ मध्ये सुरू केली होती, परंतु ती अर्धवट राहिली. त्यानंतर आता निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने आपला डाव टाकला आहे. अनेक राज्यांनी वेळोवेळी हेच डावपेच वापरल्याने शहरांचा चेहरामोहरा डागाळला गेला हे सर्वश्रुतच आहे. ऐंशीच्या दशकात अर्जुनसिंह यांनीही मध्य प्रदेशात हीच खेळी केली होती.
अरुण जेटली-व्यंकय्या नायडू यांच्या मतपेटीच्या राजकारणामुळे िदल्लीस जगातील एक अग्रगण्य शहर बनवण्याचे स्वप्न हवेत विरल्याचे भासत आहे. मॅकेन्झीच्या ताज्या अहवालानुसार आगामी काळात देशातील सुमारे ५० छोट्या-मोठ्या शहरांचा राष्ट्रीय सकल उत्पादनात (जीडीपी) महत्त्वपूर्ण वाटा असेल व त्यात दिल्ली अग्रस्थानी असेल. सन २०२५ पर्यंत या शहरांचा वाटा सुमारे ७७ टक्के असेल. या शहरांकडे विकासाचे एक इंजिन म्हणून पाहिले जात असताना अशी प्रलोभने आणि विपरीत परिणाम करणाऱ्या निर्णयांमुळे दिल्लीची अवस्था आणखी बिकट होणार आहे.
केवळ राजकीय हित डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयांमुळे शहरांतील मौल्यवान जमिनीच्या नियोजनबद्ध िवकासाच्या हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे, असे शहर विकास आराखड्यातील तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे अतिक्रमणांना मोकळे रान मिळते. त्यामुळे शहरातील गरीब आपली वैध झालेली जागा चढ्या भावाने विकून पुन्हा दुसरीकडे अतिक्रमण करतात. शिवाय अतिक्रमणांना वैध करण्याची आपली परंपरा असल्याने पुन्हा समस्या जशीच्या तशीच राहते.
अनेक वेळा तर परिस्थिती हाताबाहेर जाते. तसेच त्यामुळे उदभवणारा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न हा स्वतंत्र विषय आहे.गरिबांनासुद्धा शहरात राहण्याचा हक्क आहे. मात्र बकाल वसाहतींमध्ये नरकयातना भोगत जगण्यापेक्षा अशा शहरांमध्ये आणखी एक ‘धारावी’ उभीच राहू नये याची दक्षता घेणे सरकारची जबाबदारी आहे.
विशेष खेदाची बाब म्हणजे केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने दोनच महिन्यांपूर्वी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)ला दिल्ली मास्टर प्लॅन-२०२१ चे परीक्षण करण्याचे निर्देश देऊन वटहुकूम काढण्यासाठीही झपाट्याने काम करण्याचे आदेश दिले होते. त्याच नगरविकास मंत्रालयाने आता शेकडो बेकायदा वसाहती एका फटक्यात वैध करून मास्टरप्लॅनच्या चिंधड्या उडवल्या आहेत.

दिल्लीची आजची परिस्थिती-
पोलिस आयुक्त बी.एस.बस्सी यांनी नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी दिल्लीतील गुन्ह्यांमध्ये एका वर्षात दुपटीने वाढ झाल्याची कबुली िदली. सन २०१३ मध्ये ७३,९०२ गुन्हे तर २०१४ मध्ये १,४७,२३० एवढ्या गुन्ह्यांची नोंद झाली. यात खून, चोरी, दरोडे, लूट, बलात्कार, कार चोरी, मंगळसूत्र चोरी सर्वच प्रकारचे गुन्हे आहेत. शहरात येणाऱ्या लोंढ्यांमुळे गुन्हेगारीत वाढ झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

- प्रदूषणाचा मुद्दाही गंभीर आहे. सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खोलीतच निर्धारित प्रमाणापेक्षा चारपट अधिक प्रदूषण असल्याचे निदर्शनास आले. प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरील एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे आणि सुनीता नारायण यांनीच त्यांना हे सांगितले. त्या वेळी सरन्यायाधीश दत्तू, न्या.अरुण मिश्रा, न्या.आदर्श गोयल हे खंडपीठ चकित झाले.

-राजधानीत पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची कायमच बोंब आहे. विशेष म्हणजे यमुना नदीची अवस्था एखाद्या नाल्याएवढी वाईट झाली आहे.

-शेजारील राज्ये विकसित नसल्याने दिल्लीत बाहेरील राज्यांतून येणाऱ्या लोंढ्यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. लोंढ्यांचा हा भार उचलणे दिल्लीच्या क्षमतेबाहेर आहे.-दिल्लीत िवविध श्रेणींतील सुमारे १८ हजार उद्याने आहेत. त्यापैकी ६ हजार उद्याने भकास झाली आहेत. उद्याने, बगिचे म्हणजे शहराचे फुप्फुसे समजली जातात. पण या फुप्फुसांची अवस्था गुदमरल्यासारखी आहे.

-काही दिवसांपूर्वी बीआरटीएसचे जनक एनरिक पेनालोसा (कोलंबियाच्या बोगोटा शहराचे माजी महापौर) दिल्लीत आले होते. त्या वेळी िदल्लीतील बीआरटीएसची संकल्पना त्यांना विशद करताच त्यांनी त्याची खिल्ली उडवली. दिल्लीतील बीआरटी पाहून ते खिन्न झाले. तर ही आहेत दिल्लीचा भयावह चेहरा दर्शवणारी नमुनेदार उदाहरणे.

देशाच्या राजधानीला ग्लोबल सिटी करण्याच्या गप्पा केंद्र सरकार करीत आहे. तर दुसरीकडे बेकायदा, अनधिकृत वसाहतींना मान्यता देण्याचे चुकीचे निर्णय देणेसुद्धा. खरे तर काँग्रेस सरकारच्याच वाटेने जाण्याचे बंधन या सरकारवर नाही. प्रसंगी कठोर आणि अप्रिय निर्णय घेण्यासही पंतप्रधान कचरत नाहीत, अशी त्यांची ख्याती आहे. असे असताना मोदींकडून दिल्लीत सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी अशा निर्णयाची अपेक्षा खचितच नव्हती.