आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वाघांच्या जतनाचा आनंदोत्सव

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नरेंद्र मोदी सरकारची आर्थिक धोरणे, पर्यावरणविषयक कायद्यांना बदलून गुंतवणुकीस अनुकूल बनवणे, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ओबामांचा भारत दौरा आणि अणुकरारावर चाललेल्या प्रदीर्घ चर्चांच्या गदारोळात देशातील वाघांच्या संख्येत झालेली लक्षणीय वाढ ही एक उत्सव साजरा करण्याचीच वेळ आहे. मात्र, भारतातील पर्यावरणवाद्यांसाठी आणि "वाघ वाचवा' आंदोलनातील हजारो स्वयंस्फूर्त कार्यकर्त्यांसाठी ही अशी आनंदाची बातमी होती.

तो काळ भयानक होता. तेव्हा सरिस्कातील सर्व वाघांची शिकाऱ्यांनी हत्या केली होती आणि मध्य प्रदेशातील पन्ना नॅशनल पार्कमधील वास्तविकता तेथील सर्व अधिकारी लपवून ठेवत होते. दुर्दैवाने, काही दिवसांतच पन्नासुद्धा सरिस्काच्या मार्गानेच गेला. जवळपास ३५ वाघ असलेले हे राष्ट्रीय उद्यान अचानक रिकामे झाले. आता पन्नाची यशोगाथा अशी आहे की, जेथे २३ वाघ आणि त्यांचे बछडे उद्यानाची शोभा वाढवत आहेत. प्रामाणिक आणि कठोर मेहनत घेऊन केलेल्या प्रयत्नांमुळे वाघांचे रक्षण करण्याचा हा चमत्कार फक्त पाच वर्षात शक्य होऊ शकला. असो. सरिस्का आणि पन्नामधील सर्व वाघ संपुष्टात आल्यामुळे संतप्त व्याघ्रप्रेमी आणि रक्षणवाद्यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोरदार आवाज उठवला होता. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी प्रख्यात पर्यावरणतज्ज्ञ सुनीता नारायण यांच्या अध्यक्षतेखाली माधव गाडगीळ व एच. एस. पवार यांसारख्या तज्ज्ञांचा उच्चस्तरीय "टायगर टास्क फोर्स' बनवला. त्यांचा अहवाल प्राप्त होताच, कार्यवाही सुरू करण्यात आली. त्याच वेळी राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरणही अस्तित्वात आले आणि संपूर्ण देशात वाघ आणि त्यांच्या राहण्याची ठिकाणे अर्थात महत्त्वपूर्ण जंगले वाचवण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे देण्यात आली. माध्यमांनीही वाघ वाचवा चळवळीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
"दैनिक भास्कर' हे देशातील एकमेव असे वृत्तपत्र आहे, ज्याने या चळवळीस आपले कार्य समजून नियोजनपूर्वक अनेक महिने वाघांच्या रक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी विस्तृत विवेचन केले. वाघांचे संरक्षण कसे केले जावे, वाघ आणि पर्यावरणाचा संबंध, उद्याने आणि जंगले का वाचली पाहिजेत? तसेच यासंदर्भात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या वन्यप्राणी तज्ज्ञांच्या संदर्भात लिहून तेव्हा मोठे जनजागरण केले. त्याचबरोबर बेकायदा शिकारी आणि जंगल माफियांच्या विरोधात आवाजही उठवला होता.

आज देशात जर वाघांच्या संख्येत वाढ होत असेल तर या कार्याची मिळालेली ती पावतीच आहे. आर्थिक विकासाबरोबरच पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे महत्त्व सरकारच्या लक्षात येऊ लागले आहे. खरोखरच, याचे श्रेय आपली घरेदारे सोडून या पवित्र कार्यात सहभागी देशातील ४७ वाघ संरक्षित क्षेत्रातील हजारो वन कर्मचाऱ्यांना त्याचबरोबर डब्ल्यूडब्ल्यूएफसारख्या स्वयंसेवी संस्था आणि उल्हास कारंथ, अनीश अंधेरिया, वाल्मीक थापर, बिट्टू सहगल यांच्यासारख्या तज्ज्ञांना आणि आर. एस. मूर्ती (पन्ना) आणि अमित मलिक(पेरियार) सारख्या उद्यान-संचालकांना आहे. त्यांच्या परिश्रमांमुळेच जगातील ७० टक्के वाघ आज भारतात ऐटीत फिरत आहेत.

म्हणूनच हा क्षण आनंदोत्सव साजरा करण्याचा आहे. ज्या पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी पर्यावरणतज्ज्ञ सातत्याने चिंता व्यक्त करत होते, तो वाचवण्यासाठी आंदोलने करत होते, त्या रमणीय पश्चिम घाटात आता भारतात सर्वाधिक वाघ (७७६) आढळून आले. मुख्यत्वे दक्षिण राज्यांतून जाणारा हा नैसर्गिक भाग दोन वर्षांपूर्वीच जैवविविधतेसाठी प्रख्यात जगातील निवडक ठिकाणांत होता. आता तो युनेस्कोच्या जागतिक वारशात मानाचे स्थान मिळवून आहे. आता तेथे वाघांची संख्या मोठी असल्याने त्याच्या रक्षणाचे अधिक उत्तम उपाय होऊ शकतील. तसेच अवैध उत्खनन बंद होईल. बेकायदा शिकारीस आळा बसेल. मानव आणि वाघांमधील संघर्ष टाळणे, दोन मोठ्या संरक्षित जंगलाला जोडणाऱ्या मार्गाला वाचवणे, वैज्ञानिक आधारे कॅमेऱ्याच्या मदतीने गणना करणे आदी उपाययोजनांमुळे आज भारत त्या भयानक वास्तवातून बाहेर आला आहे, तेव्हा देशात फक्त १४११ वाघ शिल्लक होते आणि त्यांची संख्या झपाट्याने कमी होण्याचा धोका वाढत होता.

गेल्या काही वर्षांत या दिशेने ज्या ठोस उपाययोजना केल्या गेल्या, या मोठ्या यशाचे श्रेय मग ते मनमोहन सरकार असेल किंवा कर्नाटक, मध्य प्रदेश व उत्तराखंडातील राज्य सरकारे त्यांनाही दिलेच पाहिजे. पारधी जातीवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्या समाजास मुख्य प्रवाहात आणणे, आंतरराष्ट्रीय सीमेवर चौक्या स्थापन करणे, टायगर स्पेशल टास्क फोर्सची स्थापना आणि वाघांचे अनन्यसाधारण महत्त्व समजून घेणे, या सर्व बाबींमुळे आज भारताला जगात विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. वास्तविक, जर शासनाने लोकांची बाजू समजून घेतली, पर्यावरणाप्रति जागरूकता आणि संवेदनशीलता दाखवली, तर सर्वकाही शक्य आहे. वाघांच्या २२२६ या जादुई आकड्याने एक स्वप्न खरे करून दाखवले आहे. परंतु या यशामुळे वाघांच्या रक्षणाची सर्व आव्हाने संपली किंवा कमीसुद्धा झाली असे मानायची गरज नाही. यापुढे सरकारला अधिक सजग राहावे लागेल. वाघ आणि त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणांत उत्तरोत्तर वाढ व्हावी, पण ती कमीसुद्धा झालेली नाहीत.
भारतीय भूभागाच्या फक्त चार टक्के क्षेत्र संरक्षित क्षेत्राच्या कक्षेत आहे. वन्यजीवांच्या या छोट्या छोट्या हिरव्या बेटांवर चोहोबाजूंनी विशाल जनसागर धडका देतच राहणार आहे. यामुळे राष्ट्रीय उद्यानांवर सातत्याने मानवी दबाव निर्माण होतच राहणार आहे. तसेच संरक्षणाच्या मानदंडामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरसुद्धा राष्ट्रीय उद्यानांचा राखीव वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली अाहे. म्हणजे या वनांचा वापर त्या वनांचे कोणतेही नुकसान न करता करण्याची मुभा आहे. परंतु त्या वनांचा एकदा का वापर सुरू झाला की ती वाचवणे अशक्यप्राय होऊन बसेल. बेकायदा शिकारीचा धोका नेहमीच कायम आहे. ती अनेक नवनव्या मार्गांने होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात वन्यजीवांच्या अवयवांची मागणी वाढल्याने माफियांच्या टोळ्यांद्वारे होणाऱ्या शिकारी, स्थानिक लोकांकडून त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी होणाऱ्या शिकारी, वाघांचे भक्ष्य असणाऱ्या प्राण्यांचीही शिकार वाघांच्या अस्तित्वासाठी धोका निर्माण करण्याची शक्यता नाकारू शकत नाही. बंधारे तसेच महामार्ग बांधण्याने, अवैध उत्खनने वाढल्याने संरक्षित क्षेत्राच्या अस्तित्वाला धोका अजूनही कमी झालेला नाही.

(लेखक मप्र वन्यजीव मंडळाचे सदस्य आहेत)