आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Abhilash Khandekar Articles On Marathwada Drought

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठवाड्याचा दोष काय? : पुण्यासाठी पवार, आम्हाला कोण?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुढे कधीकाळी मराठीच्या एखाद्या शब्दकोशात ‘मराठवाडा म्हणजे मागासलेला’ किंवा ‘मागासलेला’ या शब्दाचा अर्थ ‘मराठवाडा’ असा कोणी लिहिण्याचा प्रयत्न केला तर दु:ख वाटू नये, अशी सध्या या भागात परिस्थिती आहे.


भीषण दुष्काळाला सामोरे जाणाया मराठवाड्याच्या होरपळीवर राज्याच्या परवाच्या अर्थसंकल्पात मोठी उपाययोजना अपेक्षित होती; परंतु पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुख्यत्वे पुण्यावर अपार प्रेम असणाया उपमुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्याला खिजगणतीत धरलेच नाही. अर्थात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री (अर्थमंत्री) यांना मराठवाड्याची दैना माहीत नसावी, अशी परिस्थिती नाही. लोकांच्या भीषण समस्या त्यांना पूर्ण माहीत असतानासुद्धा अर्थसंकल्पात सरकारद्वारे मराठवाड्याच्या भोळ्या जनतेचा विश्वासघातच झाला, असे म्हणावे लागेल. प्रचंड चीड आणणारा हा अन्याय आहे.

वर्ष 2012 मध्ये अजित पवार यांनी परभणी, लातूर, नांदेड, हिंगोली येथे दोन-दोन दौरे केले, तर उस्मानाबाद व जालना या जिल्ह्यांना त्यांनी एक एकदा भेट दिली. औरंगाबाद येथे ते चार वेळेस (राजीनामा नाट्यापूर्वी दोनदा व नंतर दोनदा) येऊन गेले. स्वत: मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण बीड, उस्मानाबाद, नांदेड व औरंगाबादला 2011-2013 या कालखंडात तीन-चार वेळेस येऊन गेले. बीडमध्ये त्यांनी मागच्या महिन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळासंबंधी बैठक घेतली व दुष्काळ निधी कमी पडू देणार नाही तसेच प्रत्येक तालुक्याला 10 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती.

मराठवाड्यात सध्या 46 आमदार आहेत. त्यातले काँग्रेस (18) व राष्ट्रवादी (12) अर्थात 30 सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. बाकी विरोधी पक्षाचे. यामध्ये दोन माजी मुख्यमंत्रीही आहेत- शिवाजीराव पाटील निलंगेकर व अशोक चव्हाण. राष्ट्रवादीचे चार मंत्री (जयदत्त क्षीरसागर, राजेश टोपे, प्रकाश सोळंके व फौजिया खान) तसेच काँग्रेसचे राजेंद्र दर्डा, मधुकर चव्हाण व डी. पी. सावंत असे आहेत. अर्थात महाराष्ट्र विधिमंडळात मराठवाड्याचे प्रतिनिधित्व काही कमी म्हणता येणार नाही. तरीही हा अन्याय का होत आहे? लाल दिवे लावून मिरवणाया या मंत्र्यांमध्ये अजित पवारांसमोर उभे राहण्याची ताकद नाहीये का? आपल्या मतदारसंघातील जनतेच्या अत्यंत गंभीर प्रश्नासाठी पवारांना जाब विचारण्याची त्यांची एकत्रित ताकद असती, इच्छाशक्ती असती तर पवारांनी मराठवाड्याचे नाव घेऊन दुष्काळासाठी वेगळी व मोठी तरतूद केली असती. जालना जिल्ह्यात गेले सहा-आठ महिने पाण्याचा प्रचंड गंभीर प्रश्न आ वासून उभा आहे. एकीकडे काका शरद पवार 50 वर्षांतील सर्वात भीषण दुष्काळ असे संबोधताहेत व केंद्राकडे मदतीसाठी हात पुढे करताहेत; परंतु पुतण्या मात्र पुण्यातच गर्क दिसतोय.


महाराष्ट्राच्या समतोल विकासाचे स्वप्न यशवंतराव चव्हाणांनी बघितले होते. त्यांनी कमकुवत भागांना झुकते माप देण्याचे जे धोरण स्वीकारले होते त्याची आजही गरज आहे, असे डॉ. विजय केळकर (समतोल प्रादेशिक विकास उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष) यांनी मराठवाड्याचा दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या दौयाच्या वेळी म्हटले होते. अनुशेषाचा प्रश्न उचलत केळकर समितीपुढे नोव्हेंबर 2011 मध्ये तज्ज्ञांनी ‘पश्चिम महाराष्ट्राचे लाड पुरे झाले’, असे ठणकावून बजावले होते.

असे असूनही या अर्थसंकल्पात पुन्हा पश्चिम महाराष्ट्रच फायद्यात दिसत आहे आणि मराठवाडा खड्ड्यात. अजित पवारांचे पुण्याचे, तिथल्या मातीचे (जमिनीचे?) प्रेम जगजाहीर आहे; परंतु त्यांना इथले नेते काहीच प्रश्न का विचारत नाहीत, हा प्रश्न जनतेला आज डिवचत आहे. मुंबईकरांनी हे विसरता कामा नये की, मराठवाडा काही जुन्या हैदराबाद संस्थानचा किंवा आंध्र प्रदेशचा भाग नाही. तो महाराष्ट्राचाच आहे. त्याकडे लक्ष देणे हे त्यांचेच काम आहे. जर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दोघेही मिळून मराठवाड्यासाठी काहीच करत नसतील तर राजकीय मतभेद सोडून राजेश टोपे, दर्डा, क्षीरसागर, अशोक चव्हाण, मधुकर चव्हाण तसेच इतर आमदार-खासदारांनी एकत्र येऊन मराठवाड्यासाठी लढाई लढणे जरुरी आहे. मराठवाड्याला वालीच नाही, हे विदारक चित्र बदलण्याची हिंमत लोकप्रतिनिधींनी दाखवली नाही तर मतदार पुढच्या निवडणुकीत जो हिसका दाखवतील, त्यासाठी त्यांनी आजच तयार राहावे. परंतु, तो वेगळा विषय आहे. अर्थसंकल्प मंजूर व्हायला अजून काही दिवस आहेत. त्याचा फायदा घेऊन अधिकाधिक निधी मराठवाड्याकडे वळवण्यासाठी मंत्री, आमदारांनी विधानसभेत शर्थीचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

मराठवाडा मागासलेला राहू नये यासाठी वाट्टेल ते करायची तयारी इथल्या जनतेलासुद्धा करावी लागेल. जर राजकारणी एकत्र येऊ शकत नसतील, पवारांना जाब विचारू शकत नसतील तर समाजातील विविध नेत्यांना, तज्ज्ञांना एकत्र येऊन मराठवाड्याचा विकासासाठी मुंबईत प्रभावी दबावगट तयार करावा लागेल. दुष्काळाशी झुंजणाया मराठवाड्याला अधिकाधिक मदत मिळावी, ही आजची गरज आहे. तसेच ‘मागासलेला मराठवाडा आणि श्रीमंत पुढारी’ हे समीकरण बदलण्याची वेळही आली आहे. जर लोकप्रतिनिधी जनतेसाठी आवाज उठवण्यास घाबरत असतील, उद्याच्या आपल्या ‘तिकिटा’ची चिंता करत असतील तर अशा नेत्यांना निवडणुकीत घरी बसवण्याचीही वेळ आलेली आहे. कारण मराठवाडा आता शांत बसणार नाही. गावेच्या गावे रिकामी होत असताना पुण्यात जिथे बीआरटीएस (बस रॅपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टिम) अपयशी ठरली आहे तिथे मेट्रोचे स्वप्न अस्तित्वात आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांजवळ पैसा आहे; परंतु दुष्काळ निवारणासाठी नाही, ही मराठवाड्याची व इथल्या कमकुवत नेत्यांची एक शोकांतिकाच आहे.