आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • About Article Avinash Patil On Narendra Dabholkar

निकड जातपंचायतविरोधी कायद्याची

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महात्मा गांधी यांनी समुद्र ओलांडून परदेशगमन केले, यास्तव त्यांच्या जातपंचायतने त्यांना बहिष्कृत केले होते. त्यांना मदत करणाऱ्यास सव्वा रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. नाशिक येथील गोदावरी नदीत डुबकी मारून समाजबांधवांना जेवण दिल्यावर त्यांना परत जातीत घेतल्याचे सत्याचे प्रयोगमध्ये लिहिले आहे. गांधीजींची त्या वेळची प्राथमिकता देशाच्या स्वातंत्र्याची होती. त्याच नाशिकमध्ये जुलै २०१३ मध्ये आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे एका बापाने स्वतःच्या मुलीचा गळा दाबून खून केला. कार्यकर्त्यांनी या घटनेमागील मानसिकता शोधण्याचे ठरवले. डाॅ नरेंद्र दाभोलकरांनी लिहिलेला लेख वाचून एक जात बहिष्कृत व्यक्ती तक्रारीसाठी पुढे आली. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) त्यांना पाठबळ दिले. पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात अशी जातपंचायत अस्तित्वात आहे, असे समजल्याने प्रसारमाध्यमांनी तो विषय लावून धरला. त्यानंतर महाराष्ट्र अंनिसने बहिष्कृत कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जातपंचायतीला मूठमाती अभियान सुरू केले. राज्यातील बहुतांश जातींतून बहिष्कृत केल्याच्या घटना समोर आल्या. बहुतांश घटनेत आंतरजातीय विवाह केल्याने परिवारास जातीतून बहिष्कृत केले जाते. परंपरेने चालत आलेले लोक जात पंच होतात. काही समाजात पंचांना देवाचा अवतार समजले जाते. किंबहुना तसा गैरसमज जाणीवपूर्वक करून दिला जातो. त्यामुळे त्यांचा शब्द अंतिम समजला जातो. पंच आपल्या जातीचे जीवनमान नियंत्रित करतात. जन्मापासून ते मरणापर्यंतच्या महत्त्वाच्या घटनांवर ते नियंत्रण ठेवतात. ते कायदे बनवतात, स्वतः न्यायनिवाडे करतात व स्वतःच शिक्षा करतात. त्यांचे न्यायनिवाडे हे अंधश्रद्धेवर अाधारित असतात. शिक्षाही अघोरी व अमानुष असते.

महाराष्ट्र अंनिसने नाशिक व लातूर या ठिकाणी बहिष्कृत लोकांची परिषद घेतली. त्यानंतर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची निर्घृण हत्या झाली. कार्यकर्त्यांनी हिमतीने हा लढा पुढे चालू ठेवला. नंतर जळगाव व महाड या ठिकाणी परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. अंनिसला सुरुवातीला तक्रार दाखल करताना कायदेशीर अडचण उभी राहिली. भारतीय दंड विधान संहितेच्या कोणत्या कलमांचा आधार घ्यायचा यावर पोलिसांत संभ्रम होता. आज जातपंचायत विरोधी कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. १९४९ चा वाळीत टाकण्यापासून प्रतिबंध करणारा कायदा १९६३ मध्ये रद्द करण्यात आला. १९८५ च्या सामाजिक असमता प्रतिबंधक विधेयकाचे अजूनही कायद्यात रूपांतर करण्यात आले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. असीम सरोदे यांनी संतोष जाधव यांची कुणबी जातपंचायत विरोधी याचिका दाखल होती. त्याच दरम्यान राज्यात जातपंचायतीच्या मनमानी विरोधातील शेकडो तक्रारी दाखल होत होत्या. न्यायाधीश एस. सी. धर्माधिकारी व न्यायाधीश गौतम पटेल यांनी सरकारला फटकारले व जातपंचायत विरोधी कायदा बनवण्यास खडसावून सांगितले. सरकारच्या वतीने अॅड जनरल डी. व्ही. खंबाटा यांनी सप्टेंबर २०१३ ला उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. एक महिन्यात कायदा बनवण्याचे सरकारने लिहून दिले. सरकारने ३० सप्टेंबर २०१३ रोजी एक परिपत्रक काढले. पोलिसांनी बहिष्कृत व्यक्तीची तक्रार भारतीय दंड विधान संहितेच्या विशिष्ट कलमांचा आधार घेऊन दाखल करून घ्यावेत, असे आदेश दिले आहेत.

परिपत्रकात उल्लेख केलेल्या कलम १५३(अ) नुसार पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. मात्र या कलमाचा आधार घेण्यासाठी पोलिसांना गृह व न्याय विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेत बराच वेळ जातो. परिणामी तोपर्यंत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात येत नाही. याचा फायदा आरोपींना मिळतो. ते मोकाट फिरत बहिष्कृत कुटुंबांवर आणखी दहशत बसवतात. तक्रार दाखल करूनही कारवाई होत नसल्याने फिर्यादीत नैराश्य येते. याबाबत सक्षम कायदा व्हावा, अशी मागणी महाराष्ट्र अंनिसने वेळोवेळी केली आहे. महाराष्ट्र सरकार जातपंचायत विरोधी कायदा बनवण्यास उत्सुक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांना व विधानसभेतही सांगितले. आता युती सरकारने शासनाच्या संकेतस्थळावर अध्यादेश जनतेसाठी खुला केला आहे. हे निश्चितच आश्वासक आहे. येत्या दोन डिसेंबरपर्यंत त्यावर सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. या कायद्याने जातपंचायत किंवा गावकीने न्यायनिवाडे करणे, सामाजिक बहिष्कृत करणे, मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणे हे गुन्हे मानले जाणार आहे. सदर गुन्हा दखलपात्र व जामीनपात्र ठरणार आहे. गुन्हा सिद्ध झाल्यास पाच लाख रुपये किंवा सात वर्षेपर्यंत कारावास किंवा एकाच वेळी दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. न्यायनिवाड्यात सहभागी होणाऱ्या इतर साथीदारांनाही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सदर गुन्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर सहा महिन्यांत निकाल लागणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने अनेक सूचना मागवून हा कायदा अधिक सक्षम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

हा लढा जातपंचायतीच्या पंचांशी नसून त्यांच्या शोषक प्रवृत्तीशी आहे, असे मानून महाराष्ट्र अंनिस काम करत आहे. पंचांशी सुसंवाद करत जातपंचायत बरखास्त करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. त्यास काही प्रमाणात यश येत आहे. राज्यातील सात विविध जातपंचायती बरखास्त करण्यात महाराष्ट्र अंनिसला यश आले आहे. काही जातपंचायतींनी अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचे जाहीर केले आहे. काही जातपंचायतींनी बालविवाहास बंदी घालत मुलींच्या शिक्षणास परवानगी दिली आहे.

भटके विमुक्त समाजातील अनेकांनी सामाजिक सुधारणांची कास धरली आहे. त्यामुळे यावर्षी मढी (अहमदनगर), माळेगाव (नांदेड) व जेजुरी (पुणे) येथील यात्रेत अनेक समाजातील जातपंचायती झाल्या नाहीत. या वर्षी मढी येथील यात्रेतील सर्वोच्च वैदू जातपंचायत अंनिसच्या प्रयत्नाने बरखास्त झाल्याने इतर पन्नासच्यावर जातपंचायती झाल्या नाहीत. अंनिसने इतर राज्यांतील जातपंचायतच्या प्रकरणात प्रभावीपणे हस्तक्षेप करत बहिष्कृत कुटुंबांना सन्मानाने जगण्यासाठी पाठबळ दिले आहे. आजही अनेक जातपंचायतीचे समांतर न्यायनिवाडे करण्याचे काम चालू आहे. ते संविधान विरोधी आहे. त्यामुळे सक्षम अशा कायद्याची व त्याच्या प्रभावीपणे अंमलबजावणीची गरज आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात सदर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणे आवश्यक आहे.
अविनाश पाटील
राज्य कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंनिस
avinashpatilmans @gmail.com