आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पराचे कावळे...(अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संघ परिवाराच्या घर वापसी अभियानानंतर सुरू झालेले वादळ अद्याप शमलेले नाही. ओबामा यांच्या निधर्मीवादी भाषणाने त्याला जोर चढला. प्रजासत्ताकदिनी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीमुळे वादात भर पडली. राज्यघटनेची मूळ प्रत दाखविणा-या जाहिरातीत सोशलिझम व सेक्युलर हे दोन शब्द नव्हते. संघ परिवाराचे छुपे सांस्कृतिक आक्रमण असल्याचे सांगून चर्चांचा गदारोळ सुरू झाला. हे शब्द कायमचे पुसून टाका, अशी मागणी शिवसेनेकडून झाली आणि परिवार-विरोधकांना हुकमी हत्यारच गवसले. त्यात भर घातली केंद्रीय मंत्री प्रसाद यांनी. हे शब्द असावेत की असू नयेत यावर चर्चा होण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल करून त्यांनी सांस्कृतिक आक्रमणाच्या संशयाला पुष्टी देण्याचे काम केले. संघाचे सांस्कृतिक आक्रमण गांधी विचारांवरील आक्रमण असल्याचे महात्मा गांधींच्या पुण्यतिथीचा आधार घेऊन सांगण्यात आले. गांधी पुण्यतिथीचा दिवस हा विश्व हिंदू परिषदेतर्फे शौर्य दिवस म्हणून पाळला जाणार आहे, असा प्रचार झाला. उत्तर प्रदेशात गोडसे पुण्यदिन पाळण्याची हाळी देण्यात आली व पुण्यातील गोडसेंच्या रक्षा कलशाचा शोध राष्ट्रीय वृत्तपत्रांनी लावला. एक सांस्कृतिक दुष्टचक्र भारतावर चालून येत आहे आणि लवकरच भारत देश अत्यंत प्रतिगामी विचारांचा, धर्मांधांच्या हातचे बाहुले बनलेला देश बनणार, असे इशारे घुमू लागले. या वावटळी उठत असताना मोदी वा त्यांचे जिवलग गप्प बसून असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांनाही हा इशारा महत्त्वाचा वाटू लागला.

विरोधक पराचा कावळा करीत आहेत, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे यांनी या घडामोडींवर बोलताना दिली. त्यामध्ये थोडेफार तथ्य आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या ज्या जाहिरातीवरून गदारोळ माजला तशीच जाहिरात काँग्रेस सरकारने गेल्या वर्षी दोन वेळा केली. एकामध्ये तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो वापरण्यात आला होता. गेल्या वर्षी वापरलेले राज्यघटनेचे छायाचित्र अधिकाऱ्यांनी या वर्षीही वापरले. मात्र, दिल्लीतील सरकार बदलल्यामुळे जाहिरातीतील तोच मजकूर एकदम वादग्रस्त झाला. काँग्रेस सत्तेवर असताना जाहिरातीमधील ही चूक विद्वानांच्या का लक्षात आली नाही आणि आता अचानक का आली? सांस्कृतिक आक्रमणाची सुरुवात छुपेपणे काँग्रेसी राजवटीपासून झाली होती, अशी मखलाशी आता केली जाईल. शिवसेना व भाजपचे संबंध कसे आहेत हे जगजाहीर असूनही शिवसेनेची मागणी भाजप सरकारशी जोडण्यात आली. विश्व हिंदू परिषद ६ डिसेंबरला शौर्य दिवस साजरा करते, ३० जानेवारीला नाही, याकडे कोणी लक्ष दिले नाही. मीरतमधील गोडसे उत्सव हा हिंदू महासभेकडून साजरा केला जातो व गोडसे यांची रक्षा पुण्यातील घरात गेली कित्येक वर्षे ठेवण्यात आलेली आहे, याचाही विसर पडला. घर वापसी अभियानही गेली काही वर्षे कट्टरपंथीयांकडून सुरू आहे, मात्र माध्यमांचे त्याकडे लक्ष गेल्या काही महिन्यांतच गेले. ही वस्तुस्थिती पाहता विनय सहस्रबुद्धे यांच्या प्रतिक्रियेत तथ्य आहे.

तथापि, असे पराचे कावळे का उडतात याचे आत्मपरीक्षण भाजपने करण्याची जरुरी आहे. सरकारचा व्यवहार, विशेषत: सरकारचे मौन अशा कावळ्यांना उडत राहण्याची संधी देते. राज्यघटनेवरील वाद अनाठायी होता हे मान्य, पण मग त्यावर चर्चा घडावी, असा आग्रह रविशंकर प्रसाद यांनी धरण्याचे कारण काय? काँग्रेस सरकारनेच केलेली जाहिरात वापरल्यामुळे ही चूक झाली, असे म्हणून विषय मिटवता आला नसता काय? हिंदुत्वाशी संबंधित अनेक संघटनांवर व प्रत्यक्ष संघावर भाजपचा अंकुश नाही हे खरे आहे; पण आपल्या समर्थकांना आवरा, अशी मागणी भाजप संघाकडे जाहीरपणे करू शकत नाही काय? बराक भेटीवरून जनतेशी नको इतका संवाद साधण्यास तत्पर असणारे पंतप्रधान नेमक्या अशा वेळी मिठाची गुळणी घेऊन का बसतात? विरोधकांची आपल्यावर काकदृष्टी राहणार आहे याची कल्पना मोदी यांना नसावी काय? ही काकदृष्टी लक्षात घेऊनच कावळे उडू न देण्यासारखा व्यवहार मोदींकडून अपेक्षित आहे.

पराचे कावळे उडवणाऱ्या शक्तींना आवर कसा घातला जातो हे जर्मनीवरून शिकावे. भारतातील गोडसेप्रेमींप्रमाणे जर्मनीतही हिटलरप्रेमी आहेत, इस्लामविरोधी कडव्या संघटना आहेत. त्यांचे मोर्चे निघतात व कार्यक्रमही होतात. मात्र, अशा गटांच्या धोरणाविरोधात जर्मनीच्या चॅन्सेलर मार्केल स्पष्ट भूमिका घेतात. घणाघाती टीका करतात. प्रसंगी कायद्याचा बडगाही उगारतात. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशाची अर्थसत्ता बलवान होण्यावर सर्व लक्ष केंद्रित करतात. जगाचे लक्ष जर्मनीच्या अर्थसत्तेकडे जाते व छोट्या घटनांकडे दुर्लक्ष केले जाते. मोदी सरकार आर्थिक सुधारणा धडाक्याने राबवत नाही आणि प्रतिगामी शक्तींना वेसणही घालत नाही. पराचे कावळे म्हणूनच उडतात.