आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डॉ. आंबेडकर आणि आर्थिक न्याय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती वर्ष मोठ्या जल्लोषात साजरे केले गेले. याच वर्षी त्यांनी नागपूर मुक्कामी १४ आॅक्टोबर १९५६ रोजी केलेल्या धम्मचक्र प्रवर्तनाला साठ वर्षे पूर्ण झाली. महापुरुषाचे दैवतीकरण केले जाते तेव्हा त्यांचा विचार मागे पडतो. यावर्षीही ते प्रकर्षाने घडले. बाबासाहेबांच्या हयातीत आणि पश्चात त्यांच्या आर्थिक विचाराकडे आंबेडकरी चळवळीने आणि राज्यकर्त्यांनी फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यामुळे त्यांचा आर्थिक न्यायाचा विचार मागे पडला.
सध्याच्या चलनबंदी, आर्थिक प्रगती वगैरेसाठी सुरू असलेल्या कोलाहलात आंबेडकरांचा आर्थिक विचार समजून घेणे गरजेचे झाले आहे. आपण राजकीय लोकशाही स्वीकारली, पण तिचे सामाजिक लोकशाहीत रूपांतर केले नाही. घटना समितीतल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांनी बजावले होते की ‘राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही.
सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? तो एक जीवनमार्ग आहे. जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनतत्त्वे म्हणून मान्यता देतो. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तत्त्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही. ते त्रयीचा संघ निर्माण करतात, ते या अर्थाने की, त्यापैकी एकाची दुसऱ्यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीच्या मूळ उद्देशालाच पराभूत करणे होय.’ समता, स्वातंत्र्य व बंधुता यांचे दुसरे नाव न्याय आहे, अशी त्यांची धारणा होती.
सामाजिक जीवनामध्ये आर्थिक बाबींना नियमित करण्यासाठी मांडला गेलेला पोषक व न्यायपूर्ण सिद्धान्त म्हणजे आर्थिक न्याय. अर्थात आर्थिक न्याय म्हणजे उत्पादनाच्या प्रक्रियेत एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्यावर हुकूमत गाजवून वाटेल तशा अटींवर काम करून घेण्याची शक्ती धारण करू नये, उलट सर्व लोकांना आपल्या योग्यताआणि कुवतीप्रमाणे योग्य लाभ किंवा पुरस्कार मिळविण्याची संधी मिळावी.


१९१८ मध्येच डॉ. आंबेडकरांनी शेतीच्या होणाऱ्या तुकडेबाजीमुळे शेती किफायतशीर होत नसल्याचे लक्षात आणून दिले होते. शेतीला त्यांनी आर्थिक उद्योग संबोधले होते. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शेतकरीवर्गाच्या जमिनीच्या उपयुक्ततेवर मोठा ताण येतो. शेतीवर अवलंबितांची बेकारी अधिक वाढल्यामुळे शेती किफायतशीर होत नाही. शेतकरी तेव्हाही कर्जबाजारी होता. त्यांना कर्जमुक्त शेतकरी पाहायचा होता.

बाबासाहेब बेकार कामगारांची एक रोग म्हणून संभावना करतात. देशाला हा रोग भांडवलाशिवाय ठेवतो. हा रोग दूर करण्यासाठी ते औद्योगिकीकरणाचा उपाय सुचवतात. ग्रामीण भागातील इलाख्यात उत्पन्न देणाऱ्या कच्च्या मालाच्या अनुरोधाने नवीन उद्योगधंदे निर्माण करण्याची सूचना करतात. भारतीयांनी सेझ निर्माण केले, पण बाबासाहेबांना अभिप्रेत उद्योगधंदे उभारले गेले नाहीत.
औद्योगिकीकरणाने बेकारांना मिळणाऱ्या नोकऱ्यांतून त्यांचे परावलंबी जिणे संपेल. ते आपल्याला फायदा मिळवून देतील. जादा शिल्लक म्हणजे जादा भांडवल. हे जादा भांडवल निर्माण करण्यात भारतीयांना अपयश आल्यामुळेच आज शेतकरी आत्महत्या करतो आहे.
स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील आर्थिक धोरणे क्रांतिकारी होती.
डॉ. आंबेडकरांच्या पक्षाकडे सत्ता नसल्याने त्यांना तो राबवता आला नाही. ‘अ.भा.शे.का.फे.’च्या वतीने घटना समितीला दिलेले निवेदन ‘राज्य आणि अल्पसंख्याक’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. त्यांची ही योजना भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आणि आर्थिक प्रगतीला नवे वळण देणारी होती. भारताचा मोठा भाग ग्रामीण असल्याने या निवेदनात त्यांनी शेतीला राष्ट्रीय उद्योग घोषित करण्याची मागणी केली होती.
शेती राष्ट्रीय उद्योग घोषित केल्यावर संपूर्ण शेतजमीन ही सरकारच्या मालकीची असणार होती. तिथे कुणी मालक नाही, कुणी कूळ नाही. जमीन कसण्यास आवश्यक अवजारे, बी-बियाणे सरकारने पुरवावे, अशी त्यांची मागणी होती.
उद्योगाचे त्यांनी मूलभूत आणि पायाभूत असे दोन प्रकार केले होते. दोन्ही प्रकारच्या उद्योगांची मालकी ही सरकारकडे राहणार होती. उरलेल्या उद्योगात भांडवलदारांना वाव होता. भांडवलदारांना नफा कमावण्याच्या धोरणातूून गरीब हा अधिक गरीब होतो आणि भांडवलदार अधिकाधिक श्रीमंत होतात, हे त्यांनी युरोप, अमेरिकेत पाहिले होते.
भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य दिल्याची फळे आपण भोगतो आहोत. राज्य समाजवादातील तरतुदी त्यांना घटनेत समाविष्ट करायच्या होत्या व त्या कोणतेही सरकार आले तरी बदलता येणार नव्हत्या. तसे घडले असते तर भारतीय जागतिकीकरणापासून बचावले असते.

भारताच्या भावी राज्यघटनेची ध्येये आणि उद्दिष्टे काय असावीत, या नेहरूंनी मांडलेल्या ठरावावर त्यांनी राज्याला सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय ज्याद्वारे प्रत्यक्षात देता येईल अशी स्पष्ट तरतूद नाही, असा आक्षेप घेत आर्थिक व सामाजिक न्यायाच्या अंमलबजावणीसाठी शेतीच्या व उद्योगाच्या राष्ट्रीयीकरणाची तरतूद ठरावात करणे आवश्यक होते.
समाजवादी अर्थव्यवस्था असल्याशिवाय भविष्यातील कोणतेही सरकार देशात सामाजिक,आर्थिक व राजकीय न्याय कसा देऊ शकेल, असा प्रश्न उपस्थित केला. न्यायाचा हा प्रश्न आज किती जटिल झाला आहे हे भारतीय अनुभवत आहेत. बडे जमीनदार आणि भांडवलदारांचे प्रतिनिधी घटना समितीत असल्याने बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला समाजवाद प्रत्यक्षात आला नाही, ही भारतीय इतिहासातील मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल.

मोतीराम कटारे
आर्थिक घडामोडींचे विश्लेषक
motiramkatare@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...