आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जगभरात टीकाकारांविरोधात मानहानी कायद्याचा दुरुपयोग

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राजकारण... माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी विविध देशांतील सरकारांकडे अनेक पर्याय असतात. उदा. रशियात पुतीन आणि त्यांचे निकटवर्तीय प्रमुख वृत्तवाहिन्यांवर नियंत्रण ठेवून आहेत. 

म्यानमारमध्ये लोकशाही सरकार स्थापन होण्यापूर्वी एक महिना आधी ऑक्टोबर २०१५ मध्ये माँग सौंगखा या तरुणाने फेसबुक पेजवर एक कविता पोस्ट केली. त्याचा अनुवाद साधारण असा होता. ‘माझ्या पुरुषत्वावर एक टॅटू आहे. राष्ट्राध्यक्षांचे चित्र. माझ्या प्रेयसीला ते कळले. लग्नानंतर. ती खूप दु:खी झाली. तिला समजावणे अशक्य आहे.’ या कवीला राष्ट्रपती थीन सेइन यांचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले गेले आणि सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात आली. सेइन यांना यापायी काहीही आर्थिक नुकसान झाले नव्हते. त्यांनी कार्यकाळ पूर्ण केला. कुणाला टॅटूची आठवणही झाली नाही. मात्र, सौंगखाच्या मते,  निवडणुकीपूर्वी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश लावून आंदोलकांना दडपण्याचा सरकारचा हेतू होता. 

अशा सरकारांकडे अनेक पर्याय असतात. इंडोनेशिया, पाकिस्तान आणि इतरही देशांमध्ये ते या मनमानीसाठी ईशनिंदा कायद्याचा आधार घेतात. ते मनमर्जीनुसार माध्यमांची मुस्कटदाबी करू शकतात. उदा. रशियात व्लादिमीर पुतीन आणि त्यांचे निकटवर्तीय तेथील प्रमुख वृत्तवाहिन्यांवर नियंत्रण ठेवतात. त्यांना वाटेल त्या भाषणावर निर्बंध घालू शकतात. चीन आणि व्हिएतनाममध्ये स्वतंत्र ब्लॉगर्सना अनेकदा अटक केली जाते. लाओ येथील तीन नागरिकांना सरकारवर ऑनलाइन टीका करण्यास बंदी असल्याचा कायदा न पाळल्यामुळे दीर्घकाळ तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. अशा निर्णयांवर जगभरात खूप टीका होते. त्यामुळे काही सरकार अवमान किंवा मानहानी कायद्याचा वापर करतात. जगातील बहुतांश देशांमध्ये असत्य माहितीमुळे होणारे संभाव्य नुकसान पाहता आर्थिक भरपाई देण्याची तरतूद मानहानीच्या कायद्यात असते. 

आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि मध्य पूर्वेत मानहानी हा काही परिस्थितींमध्ये गुन्हा मानण्यात आला आहे. कॅनडा आणि युरोपीय संघातील २३ देशांमध्ये हीच स्थिती आहे. २००९ आणि २०१४ दरम्यान युरोपीय संघातील कमीत कमी १५ देशांतील पत्रकारांना मानहानीच्या आरोपाखाली शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 

गुन्हा ठरवण्यात येणाऱ्या मानहानीचे अनेक प्रकार आहेत. थायलंडमध्ये बादशहावर केलेली थोडीही टीका सहन केली जात नाही. कारण त्यांना देवत्व बहाल केलेले असते. इराणी पत्रकार सेराजेद्दीन मिरदामादी ‘देशाविरोधात खोटा प्रचार’ केल्याच्या आरोपाखाली सहा वर्षांची कैद भोगत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी पोलिसांतील भ्रष्टाचाराविरोधात गाणे लिहिणाऱ्या १७ वर्षीय किशोरवयीनाला ‘सार्वजनिक नैतिकता’ आणि ‘सरकारी विभागाला’ नुकसान पोहोचवण्याच्या आरोपाखाली तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तेथे राजघराण्याचा अपमान करणाऱ्यालाही तुरुंगात पाठवले जाते. कंबोडियात पंतप्रधान हुन सेन १९८५ पासून अशाच कायद्यांचा आधार घेत सत्तेवर टिकून आहेत.  

दिवाणी खटल्यांमध्ये तक्रारदाराला अवमानकारक शब्दांमुळे काय नुकसान झाले आहे, हे सांगावे लागते. या नुकसानासाठी न्यायालय आर्थिक भरपाई निश्चित करते. गुन्हेविषयक मानहानीत अपमान करणे हाच गुन्हा ठरतो. म्यानमारमध्ये एका महिलेला सहा महिन्यांची कैद झाली. 

कारण तिची फेसबुक पोस्ट देशाच्या नेत्या आंग सान सू की यांचा अवमान करणारी होती, असे सांगण्यात आले. सू की या सत्तेत आल्यानंतर किमान ६५ जणांवर असे आरोप झाले आहेत.  थायलंडचा ‘लेस मॅजेस्टे लॉ’ हा बहुधा जगातील सर्वात मोठा मानहानीविषयक कायदा आहे. राजा हा पूजनीय असून त्याच्यावर कुणीही आरोप करू शकत नाही किंवा कारवाईदेखील करू शकत नाही, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. राजा, राणी किंवा त्यांच्या वारसदारांचा कुणी अपमान केल्यास त्याला १५ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. २०१४ नंतर या कायद्याअंतर्गत ७७ जणांवर खटला चालवण्यात आला. २२ जणांवर देशद्रोहाचा आरोप झाला, तर १२० जणांवर सरकारने आरोप केला. अशा गुन्हेविषयक मानहानी कायद्याचा वापर सरकारसोबतच महागड्या वकिलांना नेमण्याची पात्रता असणारे धनदांडगेही करू शकतात. इंडोनेशियातील एका रुग्णालयाने गालफुगी झालेल्या महिलेला डेंग्यू झाल्याचे निदान केले. तिची तक्रार सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित झाली. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी तिच्यावर मानहानीचा खटला भरला. एक वर्षभर न्यायालयाच्या खेपांनी त्यांना जेरीस आणले. 

संयुक्त राष्ट्रात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठीच्या विशेष प्रतिनिधी म्हणून काम केलेलेल्या अॅग्नेस कॅलामर्ड यांनी मानहानीला गुन्ह्यांच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यावर चर्चा सुरु असल्याचे म्हटले आहे. जमैका, केन्या, मेक्सिको आणि झिंबाबेने अशा प्रकारचे कायदे रद्द केले आहेत. भारतातही यावर विचार सुरू आहे. मात्र असे कायदे कागदावरच राहतात. कंबोडियाने तुरुंगवासाची शिक्षा कमी केली आहे, मात्र आर्थिक भरपाई न दिल्यास तुरुंगवास होऊ शकतो. म्हणजेच भरपूर भुर्दंड ठोठावून कुणालाही तुरुंगात पाठवता येऊ शकते. © 2016 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.
बातम्या आणखी आहेत...