आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गळक्या मतपेढीचे शहा (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय प्रजासत्ताक ६७व्या वर्षात प्रवेश करीत असताना अमित शहा
यांच्याकडे सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुखपद आले आहे. दुसऱ्यांदा ते पक्षाध्यक्ष होत असले तरी अध्यक्षपदाचा पूर्ण कार्यकाळ मिळण्याची ही पहिली वेळ आहे. हा कार्यकाळ २०१९च्या जानेवारीत संपेल. त्यानंतर चार महिन्यांनी पुढील लोकसभेच्या निवडणुका असतील. मोदी तोपर्यंत सत्तेवरून पायउतार होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याने पुढील निवडणुकीचे नेतृत्व मोदींच्या अधिपत्याखाली शहाच करतील. याचा अर्थ पुढील निदान चार वर्षे शहा यांच्यासाठी निर्धोक आहेत. याचा उपयोग ते कसा करतात यावर भाजपचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असेल. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या वर्षात शहा यांनी काँग्रेसच्या मतांमध्ये बरीच मुसंडी मारली. महाराष्ट्र, हरियाणा, काश्मीर अशा प्रत्येक ठिकाणी ते विजय संपादन करत गेले. पक्षातील बड्या नेत्यांना त्यांनी गप्प बसवले. मार्गदर्शक मंडळ अशा भारदस्त नावाखाली अडवाणी, जोशी, यशवंत सिन्हा यांची वर्णी लागली असली तरी पक्षात त्यांना काहीही स्थान राहिले नाही. आपल्या नेतृत्वाला आव्हान देऊ शकणारी प्रत्येक व्यक्ती खड्यासारखी दूर ठेवण्यात आली. मात्र, या काळात प्रत्येक निवडणुकीत शहा विजयी होत होते आणि काँग्रेसची पीछेहाट सुरू होती. हा विजय सांघिक प्रयत्नांचा होता. जनतेमध्ये मोदी यांच्याबद्दल निर्माण झालेल्या अमाप अपेक्षांचा होता. जनतेमधील या अपेक्षा मतपेटीपर्यंत नेणाऱ्या भाजपचे हजारो कार्यकर्ते व नेत्यांचा होता. मात्र, विजयरथ धावू लागताच शहा यांना अन्य सहकाऱ्यांचा विसर पडला. गुजरातप्रमाणेच सर्व भारत चालवू शकतो, अशा भ्रमात शहा राहू लागले. दिल्लीत हर्षवर्धन यांच्यासारख्या जुन्या जाणत्या नेत्याला दूर ठेवण्यात आले. लोकसभेतील विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या प्रशांत किशोर यांना अपमानास्पद वागणूक मिळाली. किशोर नंतर नितीशकुमार यांना जाऊन मिळाले. दिल्लीत व बिहारमध्ये भाजपचा सणसणीत पराभव झाला. त्यापाठोपाठ अन्य राज्यांतील पोटनिवडणुकीतही पक्षाची संख्या घटली.
नगरपालिकांमध्ये जेमतेम यश मिळाले. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात येथील ग्रामीण भागात काँग्रेस पुन्हा उभारीस आली. भाजपचे अकरा कोटी सदस्य करण्याचा विक्रम शहा यांच्या नावावर आहे. मात्र, भाजपची मतपेढीला गळती लागली असल्याचे वातावरण सध्या बनू लागले आहे. मोदी यांच्या लाटेवर अमाप मतदार भाजपकडे वळले. त्यातील बरेच जण आता पुन्हा आपल्या पूर्वीच्या पक्षांकडे वळू लागले आहेत. शहा यांच्या पहिल्या वर्षी विरोधी पक्षांमध्ये न्यूनगंडाचे वातावरण होते. मोदी सरकार पुढील दहा-पंधरा वर्षे कायम राहणार, असे काँग्रेसचे नेतेही खासगीत बोलत होते. ते वातावरण आता साफ बदलले असून वाजपेयींप्रमाणेच मोदींना दुसरी टर्म मिळणे कठीण आहे, यावर एकमत होऊ लागले. दहा कोटी सदस्यसंख्येचा धनादेश शहा यांच्या नावावर जमा असला तरी खात्याला गळती लागलेली आहे हे नाकारता येत नाही.
केवळ निवडणूक जिंकणे हे शहा यांच्यासमोरचे आव्हान नाही, तर भाजपच्या झेंड्याखाली समाजाला एकसंघ करण्याचे अधिक मोठे आव्हान समोर आहे. ते पेलण्याची वा समजून घेण्याची क्षमता शहा यांच्या व्यक्तिमत्त्वात आहे का याबद्दल शंका वाटते. ते कार्यक्षम असले तरी सामाजिक अभिसरण घडवून आणणारी कार्यक्षमता त्यांच्यात आहे, असे त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून वाटत नाही. मोदींच्या करिष्म्यामुळे अल्पसंख्य, दलित अशी काँग्रेसची मतपेढी भाजपकडे वळली. मात्र, गेल्या वर्षभरात याच मतदारांमध्ये मोदींबद्दल अविश्वास निर्माण झाला. सुटाबुटातील सरकार म्हणून देशातील गरीब मोदी सरकारकडे पाहू लागले, तर देशातील उद्योगपतीही मोदींच्या क्षमतांबद्दल साशंकता दाखवू लागले. सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारे हे सरकार नाही, त्यामुळे या सरकारच्या सुधारणा कितपत टिकतील, अशी शंका उद्योगजगताला येऊ लागली. असहिष्णुता, धर्मांधता अशा शब्दांनी सरकारलाच नव्हे, तर देशाला घेरले आणि जगातली भारताची प्रतिमा खालावली. हे घडवून आणण्यात डाव्या विचारधारेतील विरोधक आघाडीवर असले तरी शहा व मोदी यांनीच त्यांच्या हातात कोलित दिले. मोदी सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत नेण्यासाठी वा असहिष्णुतेसारख्या प्रचाराचा समर्पक प्रतिवाद करण्यासाठी कार्यकर्त्यांची फळीही शहा यांना कामाला लावता आली नाही. उलट ‘शहागिरी’च्या दबावाखाली कार्यकर्ते व नेत्यांची घुसमट होऊ लागली. डौलात दिल्लीत दाखल झालेल्या भाजपमधील चैतन्य अवघ्या दीड वर्षात आटले. ते पुन्हा आणण्याचे आव्हान शहा यांच्यापुढे आहे.