आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दया दाखवा, पण जरा लवकर...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अपराध्यांना त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याबद्दल फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे की नाही? याबाबत जगभरामध्ये सतत वेगवेगळ्या माध्यमातून चर्चा सुरू असतात. मानवी हक्कांसाठी काम करणा-या अनेक व्यक्ती व संघटना फाशीची शिक्षा सुनावणे अयोग्य व अमानवीय असल्याबाबत फाशीच्या शिक्षेची तरतूद रद्द झाली पाहिजे याबाबत लोकमत तयार करण्याचे प्रयत्न करत असतात. त्यामुळेच अलीकडील काही वर्षांत अनेक देशांनी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद रद्द केल्याचे दिसून येते. त्यामध्ये मुख्यत: युरोपियन राष्ट्रांची संख्या जास्त आहे, परंतु अमेरिका, भारत, इतर आशियाई देश व मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये मात्र मृत्युदंड किंवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद अस्तित्वात आहे.
अर्थात भारताच्या राज्यघटनेने अनुच्छेद 21 मध्ये प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य तिने प्रस्थापित कार्यपद्धती अनुसरल्याशिवाय हिरावून घेता येणार नाही, प्रत्येक व्यक्तीच्या जीविताचे संरक्षण व न्यायालयामध्येही प्रत्येक व्यक्तीला तिचा बचाव करण्याचा अधिकार याची हमी दिलेली आहे. या दृष्टीने नुकताच कुख्यात चंदनतस्कर वीरप्पनचे साथीदार व अन्य 15 गुन्हेगारांना झालेली फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक आहे. तसेच फाशीची शिक्षा झालेल्या अपराध्यांच्या प्रकरणाबाबत दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय आहे.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयानेच 12 एप्रिल 2013 रोजी अतिरेकी देविंदरसिंग भुल्लर याच्या फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याच्या याचिकेवर माफीच्या अर्जावरील निर्णयास उशीर म्हणजे मृत्युदंडाची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित करण्याचे कारण होऊ शकत नाही, असा निर्णय दिलेला होता. वीरप्पन व त्याच्या साथीदारांच्या याचिकेमध्ये मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दयेच्या अर्जावर निकाल देण्यास झालेला उशीर हा मृत्युदंडाची/फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याचे कारण असल्याचे नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आधीचा निर्णय या प्रकरणात बदलल्याचे दिसते. वीरप्पनच्या साथीदारांनी त्यांना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेवर 2004 मध्ये दयेचा अर्ज दाखल केलेला होता. हा अर्ज नऊ वर्षांनी फेटाळण्यात आला. या कारणास्तव तसेच त्यातील काहींना मानसिक आजार असल्याने वीरप्पन व त्याच्या साथीदारांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केलेली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास झालेला अकारण उशीर म्हणजे मानसिक त्रास असल्यामुळे अपराधी हा अतिरेकी असो अथवा सामान्य माणूस, त्याची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याचे ते कारण असल्याचे नमूद केले आहे.
न्या. पी. सदाशिवम, न्या. रंजना गोगोई व न्या. एस. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून एकूण 13 याचिकांमधील 15 आरोपींची फाशीची शिक्षा सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगित केली आहे. या आरोपींवर भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत नोंदवलेले गुन्हे असो की अतिरेकी कृत्यांविरोधी कायद्यांतर्गत या सर्वांबाबत हा निकाल अमलात येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम किंवा फायदा राजीव गांधी हत्या प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची सुनावणी होऊनही शिक्षेची अंमलबजावणी न झालेल्या आरोपींनाही होऊ शकेल. फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परावर्तित केल्याबाबतच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अशा आरोपींना दयेचा अर्ज करण्याबाबत सरकारने कायदेशीर साहाय्य पुरवले पाहिजे. एखाद्या आरोपीचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी किंवा राज्यपालांनी नाकारल्यास त्याबाबत सदर आरोपींना ताबडतोब माहिती दिली पाहिजे आणि सदर अर्ज नाकारल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्याबाबत आरोपीच्या कुटुंबीयांना माहिती दिली पाहिजे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 72 व 161 नुसार राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचा कालावधी नमूद केलेला नसला तरी गृहमंत्रालयाने याबाबत स्वत: काही कडक निर्बंध घालून घेतले पाहिजेत, ज्यामुळे निर्णय देण्यात उशीर होणार नाही, असे मत न्यायालयाने नमूद केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘दयेच्या अर्जावरील’ निर्णय घेण्यास सरकारकडून उशीर होत असल्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. आपल्या देशात दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्ह्यातच फाशीची शिक्षा न्यायालय सुनावत असल्याचे दिसते. अनेक प्रकरणांतही आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होण्याचे प्रमाणही या आधीच कमी आहे. त्यामुळे नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याचा दिलेला निर्णय फाशीच्या शिक्षेबाबतच्या न्यायालयीन प्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम करणारा असल्याचे दिसते. त्यामुळे राज्य, केंद्रीय गृहमंत्रालय, राज्यपाल व राष्ट्रपती यांनाही याबाबत पुढील काळात दया अर्जावरील प्रकरणे निकालात काढण्याबाबतच्या प्रक्रियेत बदल करण्याची गरज निर्माण होऊ शकते. त्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.