निवडणुकांमधील आश्वासनांचे पॅकेज

विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप, गरिबांना रंगीत दूरदर्शन संच, गृहिणींना मिक्सर-ग्राइंडर, विद्यार्थिनींना सायकल किंवा शेतकर्‍यांना मोबाइल अशा प्रकारची प्रलोभने मतदारांना निवडणुकीपूर्वी द्यायची आणि सत्तेत आल्यावर आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी देशाची किंवा राज्याची आर्थिक घडी विस्कटायची असे प्रकार देशात नित्याचेच झालेत. निवडणूक जाहीरनाम्यात कोणत्या योजनांचा समावेश असावा आणि कोणत्या योजनांचा असू नये याबाबत निवडणूक आयोगाने मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांच्या सल्लामसलतीने काही मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने एस. सुब्रमण्यम बालाजी विरुद्ध तामिळनाडू शासन प्रकरणात दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. यानुसार आयोगाने राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांची बैठकही घेतली असल्याने येत्या निवडणुकीतील प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात याचे प्रतिबिंब उमटेल, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नसावी.

सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जाताना प्रत्येक पक्षाकडून जाहीरनाम्याद्वारे दिलेली आश्वासने सत्ताप्राप्तीनंतर पाळली जातात याबाबत कोणीच ठामपणे सांगू शकत नाही. जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचे कायदेशीर बंधन नसल्याने आकर्षक योजना जाहीर करून मते मिळविण्याचा उद्योग गेल्या तीन दशकांमधील संसद व विधिमंडळाच्या निवडणुकांत दिसून येत आहे. प्रत्येक मुद्द्यांवरील राजकीय पक्षाचे म्हणणे किंवा विचारधारा जाहीर करून त्याबाबत पक्षाचा उद्देश, दृष्टिकोन, कार्यक्रम, योजना किंवा हेतू काय आहे हे प्रसिद्ध करणे म्हणजे जाहीरनामा अशी ठोबळमानाने जाहीरनाम्याची व्याख्या होऊ शकते. दर निवडणुकांच्या अगोदर प्रसिद्ध होणार्‍या जाहीरनाम्यात पक्षाची विचारधारा, पक्षाचे भविष्यातील कार्यक्रम, आर्थिक, परराष्ट्रीय, कृषी, वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक व इतर धोरणे कशी असतील याचा सविस्तर गोषवारा मांडण्यात येतो. आकर्षक योजनांचा जाहीरनाम्यात मोठ्या प्रमाणात समावेश करायचा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत योजना पोहोचवण्याचे आश्वासन देताना योजना अंमलबजावणीच्या मुदत निश्चितीबाबत मात्र मौन बाळगायचे हेच धोरण प्रत्येक पक्ष अवलंबत आहे. प्रत्येक पक्षाकडून प्रसिद्ध होणारा जाहीरनामा जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य ज्या तत्परतेने होते तेवढ्याच तत्परतेने जाहीरनाम्यातील योजनांच्या अंमलबजावणीचे कार्य होत नाही हे वास्तव आहे. जाहीरनाम्याद्वारे दिलेल्या आश्वासनांच्या आधारे सत्ताप्राप्ती केल्यानंतर सत्ताकाळात जाहीरनाम्यात देता न येणारी कामे करण्यातच सरकारचा बहुतांश वेळ जातो की काय अशी शंका उपस्थित होते.

तामिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी जाहीरनाम्याद्वारे जनतेला मोफत वस्तूंचे आश्वासन देण्यासाठी द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांच्यात चढाओढ असते. मग ती 2006 च्या विधानसभा निवडणुकीतील द्रमुकची रंगीत दूरदर्शन संच मोफत देण्याची असो की 2011 मधील निवडणुकीत अण्णाद्रमुकची मिक्सर, ग्राइंडर, दोन ग्रॅम सोने व इतर वस्तू मोफत देण्याची घोषणा. यात राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा कोणताही विचार न करता केवळ राजकीय फायद्यासाठी अशा घोषणा करून सत्ता प्राप्त करण्याचाच प्रयत्न असतो. रंगीत दूरदर्शन संच देण्याचे आश्वासन देऊन द्रमुकने 2006 मध्ये सत्ताप्राप्तीनंतर संच वितरित करणे सुरू केले.

सरकारच्या निर्णयामुळे तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात ताण येईल म्हणून योजना स्थगित करण्याची एस.सुब्रमण्यम बालाजी यांची मागणी मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. हे अपील प्रलंबित असताना तामिळनाडू विधानसभेच्या 2011 च्या निवडणुका घोषित झाल्या आणि या निवडणुकीत अण्णाद्रमुक मिक्सर, ग्राइंडर, दोन ग्रॅम सोने व इतर वस्तू मोफत देण्याची घोषणा करत विजयी झाला. अण्णाद्रमुकनेही सत्ताप्राप्तीनंतर घोषित केलेल्या वस्तूंचे वाटप सुरू केले. सरकारच्या या निर्णयाविरोधातली ही एस.सुब्रमण्यम बालाजी यांची याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळली. यालासुद्धा बालाजी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दोन्ही अपिलांच्या संयुक्त निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक जाहीरनाम्यासंबंधी कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश देऊन सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांशी सल्लामसलत करून मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावी असे म्हटले आहे. निवडणूक सुधारणांबाबत देशात बरीच चर्चा होते. मात्र जाहीरनाम्यात कोणत्या आश्वासनांचा समावेश असावा आणि कोणत्याचा नसावा याबाबत कोणताही राजकीय पक्ष बोलायला तयार नाही. राजकीय हक्कांसाठी जागरूक असणारी जनता राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यावरही बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत अशक्यप्राय आश्वासनांची लूट जाहीरनाम्यात दिसणार नाही अशी अपेक्षा.