आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Adv. Bhagvanrao Desapanda Editorial Article About On Anna Hazare Comment, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

संसदीय लोकशाहीतील गैरसमज

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

काही दिवसांपूर्वी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी एक असे वक्तव्य केले होते की, ‘भारतीय राज्यघटनेमध्ये राजकीय पक्षाचा कुठेही उल्लेख केला नसल्याने 1952च्या पहिल्या निवडणुकांपासून आजपर्यंत झालेल्या सर्व निवडणुका घटनाबाह्य असून राजकीय पक्षांना आगामी निवडणुकांमध्ये मते देऊ नयेत.’

अण्णा हजारे यांनी असे मतप्रदर्शन केल्यामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविक आहे; पण हजारे यांचे म्हणणे पूर्ण सत्य नाही. भारतीय राज्यघटनेमध्ये पक्षाचा उल्लेख नाही हे खरे आहे. जगातल्या कोणत्याही संसदीय लोकशाही स्वीकारलेल्या देशाच्या घटनेमध्ये असा उल्लेख आढळत नाही हेही सत्य आहे; परंतु संसदीय लोकशाहीमध्ये पक्ष पद्धती अंतर्भूतच असते. ही पक्षपद्धती त्या त्या देशातील राज्यघटनेने बहाल केलेल्या अधिकाराने अनेक कायदे करून झालेली असते. या कायद्यांच्या चौकटीत राजकीय पक्षांची निर्मिती व नियम तयार केले जातात. भारतामध्ये तसे अनेक कायदे निर्माण झालेले आहेत.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 324 प्रमाणे निवडणूक आयोग निर्माण करण्यात आलेला आहे. घटनेने या आयोगाला देशातील निवडणुकीचे निरीक्षण, नियमन व नियंत्रण करण्याचा अधिकार बहाल केलेला आहे. त्याप्रमाणे आयोगाला राजकीय पक्षांची मान्यता व त्यांच्या व्यवहाराच्या तपासणीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 1978 आणि 1986 मध्ये महेंद्रसिंग गिल व कन्हैयालाल तोमर या प्रकरणामधील निवाड्याद्वारे निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांना मान्यता देण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे 1951चा लोकप्रतिनिधित्व कायदा, राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह प्रदान करण्याचे नियम, दोन राजकीय पक्षांमधील वादांचा किंवा एकाच राजकीय पक्षातील गटांमधील वादांचा निवाडा करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेले आहेत. कायदे मंडळाच्या कामकाज पद्धतीचे काही नियम आहेत. त्यामध्येसुद्धा राजकीय पक्षांचे अस्तित्व मान्य केलेले आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 102(2) व कलम 191(2) प्रमाणे राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील ज्याला पक्षांतरबंदी कायदा म्हणतात, त्यांच्या तरतुदींचा भंग झाल्यास अनुक्रमे लोकसभेतील व विधानसभेतील सभासदांची अपात्रता निश्चित करण्यात आलेली आहे. दहाव्या परिशिष्टातील कलम 2 मधील (अ) व (ब) उपकलमाप्रमाणे एखाद्या लोकसभेच्या अथवा विधिमंडळाच्या सभासदाने आपल्या राजकीय पक्षाचा राजीनामा दिल्यास अथवा त्या पक्षाच्या प्रतोदाच्या आदेशाच्या विरुद्ध मतदान केल्यास अथवा मतदानामध्ये तटस्थ राहिल्यास तो संबंधित सभागृहाचे सभासद राहण्यास अपात्र ठरतो. यावरून राजकीय पक्षांचे व त्या पक्षामार्फत प्राप्त झालेले कायदे मंडळातील स्थान याची प्राथमिकता फार महत्त्वाची मानलेली आहे. राजकीय पक्षांचे अस्तित्व मान्य करूनच या घटनात्मक तरतुदी व लोकप्रतिनिधित्वाच्या कायद्यातील तरतुदी मान्य करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय निवडणुका झाल्यानंतर निवडणुकीला आव्हान देणाºया याचिकांमध्येदेखील राजकीय पक्षांच्या भूमिकेचा विचारही केला जातो.

घटना समितीमध्ये राजकीय पक्षांचे अस्तित्व राहणार हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट केलेले आहे. त्यांच्याच शब्दांमध्ये ते उद्धृत करणे उचित ठरेल. ते म्हणतात - Political parties are indispensable in parliamentary democracy, for democracy without a party system is unconceivable. A party is necessary to run a government and political parties are formed by men and their ideology, it is undeniable that a party is an essential adjunct of popular govt.

डॉ. आंबेडकरांच्या या विधानावरून संसदीय लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्षपद्धती हे महत्त्वाचे अंग आहे हे स्पष्ट होते. याशिवाय डॉ. आंबेडकरांनी राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचे समर्थन करताना म्हटलेले आहे की, मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासह सत्ताधारी राजकीय पक्षास धोरणांचीही दिग्दर्शित करण्याचे महत्त्वाचे निर्देश समजावेत. जर सत्ताधारी पक्षाने विचार केला नाही तर पुढील निवडणुकांमध्ये जनता त्या पक्षास जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. डॉ. आंबेडकरांनी येथेदेखील पक्षघटक धरूनच विधान केलेले आहे. न्या. महादेव गोविंद रानडे यांच्याविषयीच्या एका लेखामध्ये डॉ. आंबेडकर आपण ब्रिटिश संसदीय लोकशाहीचे भोक्ते असल्याचे म्हटलेले आहे. ब्रिटिश संसदीय लोकशाही पक्षपद्धतीवर आधारलेली आहे. स्वातंत्र्य चळवळीतील सर्वच नेत्यांना ब्रिटिश संसदीय लोकशाही पद्धतीच जिव्हाळ्याची वाटत आलेली होती. त्या लोकशाहीतील प्रथा व परंपराही त्यास नेत्यांच्या अंगवळणी पडलेली होती. 1919 व 1935 च्या कायद्यामुळे स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांना या संसदीय लोकशाहीचा अनुभव आलेला होता. पक्षीय पातळीवरच हे नेते त्या वेळच्या कायदे मंडळात प्रतिनिधित्व करीत असत. ब्रिटिश संसदीय लोकशाही पद्धतीमध्ये प्रथा, संकेत व परंपरा यांना फार महत्त्व होते.

थोड्याफार प्रमाणात भारतामध्ये त्याचे अनुकरण न्यायसंस्थेने केलेले आढळते. 1997 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने एका निकालात म्हटलेले आहे की, राज्यपालांनी विधिमंडळामध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसले तरी सर्व पक्षांमध्ये सर्वात जास्त सभासद संख्येच्या पक्षाच्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करणे एक प्रथा व संकेत म्हणून आवश्यक ठरते. हे संकेत पाळताना राजकीय संख्याबळाचे प्रमाण मानले गेले हे महत्त्वाचे आहे. ब्रिटिश संसदीय लोकशाही व पक्षपद्धतीची अनिवार्यता स्पष्ट करताना संसदीय लोकशाहीचे अभ्यासक व प्रसिद्ध इंग्रज लेखक ग्रेम मुडी यांनी म्हटले आहे की, The most important feature of the party system in parliamentary democracy is, of course, that it provides and support governments and it largely determines the location of power and initiatives within the partiesk. भारताने याच पद्धतीची व्यवस्था स्वीकारल्याने हे विधान आपल्या लोकशाही व्यवस्थेलाही प्रस्तुत ठरते.

घटना समितीची रचनाही राजकीय पक्षनिहाय पद्धतीनेच झालेली आहे. कॅबिनेट मिशनच्या योजनेप्रमाणे घटना समितीची रचना करणे आवश्यक होते. तेव्हा प्रांतिक कायदे मंडळातून घटना समितीचे सभासद निवडताना सर्वपक्षीय स्वरूप येण्यासाठी पक्षांचे प्रतिनिधी घटना समितीमध्ये असावेत याची दक्षता घेतली गेली. शिबाराव यांच्या ‘फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन’ या पुस्तकावरून हे स्पष्ट होते. बंगालच्या कायदे मंडळातून श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना घटना समितीवर घेण्याची योजना काँग्रेसने केलेली होती. भारतीय राज्यघटनेचा विकासक्रम हा पक्षपद्धतीच्या माध्यमातूनच झालेला आहे हे स्पष्ट होते. संसदीय लोकशाही व पक्षपद्धती हे दोन्हीही अविभाज्य आहेत हेच आपल्याला इतिहास सांगतो. तेव्हा अनावश्यक, अनैतिहासिक व घटनाबाह्य विधाने करून संभ्रम निर्माण करणे संसदीय लोकशाही व आनुषंगिक पक्षपद्धतीला बाधक ठरेल. घटना समितीच्या सामुदायिक शहाणपणावर व विशेषत: डॉ. आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीच्या घटनाकारावर जनतेचा विश्वास दृढ करणे ही संसदीय लोकशाहीच्या बळकटीची हमी ठरेल, असा विश्वास आहे.