आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Adv. Pradip Deshmukh About On Marathwada Water Issue, Aurangabad

औदार्याची परतफेड कृतघ्नपणाने !

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मराठवाडा जनता विकास परिषदेने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्याच्या कलम १२(६)(ग)नुसार जायकवाडीला समन्यायी पद्धतीने पाणी सोडावे, अशी मागणी करणारी याचिका केल्यानंतर नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील नेतृत्वाने त्याविरुद्ध सातत्याने न्यायालयात आणि न्यायालयाबाहेर विरोध करून जायकवाडीला ऊर्ध्वभागातून पाणी मिळूच नये यासाठी आकांडतांडव केले. १० ऑक्टोबर २०१२ ला दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका आजही प्रलंिबत आहे. या काळात कालहरण करण्यासाठी नगर आणि नाशिकच्या नेतृत्वाला महाराष्ट्र शासनाने भक्कम साथ दिली. प्रकरणाचा निकाल लवकर लागू नये, यासाठी उत्तर दाखल करण्यास विलंब लावणे, वेळोवेळी तारखा वाढवून घेणे, नगर आणि नाशिकच्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास मदत करणे हे सर्व प्रकार तर केलेच; पण समन्यायीच्या कचाट्यातून सुटका होत नाही हे पाहिल्यानंतर मेंढेंगिरी समितीची नेमणूक करून आपण खरोखरच समन्यायीच्या बाजूने आहोत असे दाखवण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाने केला. मेंढेगिरी समितीचा अहवाल आल्यानंतर जायकवाडीला पाणी किती आणि कशा पद्धतीने सोडायचे याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे शासनामार्फत सांगण्यात आले. प्राधिकरणानेदेखील अकारण मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाची दखल घेत त्यावर विशेष सुनावणी घेऊन कालहरण तर केलेच; परंतु प्रत्यक्षात काय निष्पन्न होणार हे प्राधिकरणाचा निर्णय आल्यानंतरच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत वाट पाहण्याचे ठरवले असतानाच मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाबाबत नगर आणि नाशिक जिल्ह्यांची बाजू मांडणारा आणि अहवाल फेटाळण्याची मागणी करणारा ‘दिव्य मराठी’तील (बुधवार, २० ऑगस्ट) लेख वाचला.
या लेखात लेखकाने महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपूर्वी नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील अस्तित्वात असलेल्या धरणातील पाण्याचा हिशेब जायकवाडीला उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या पाण्याबाबत विचार करताना केला जाईल असे सांगितले आहे. एवढेच नव्हे तर जायकवाडीची पार्श्वभूमी देण्याचे निमित्त करून १९६५ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या निवेदनाच्या आधारे नगर जिल्ह्यातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या व भविष्यकालीन प्रकल्पात आवश्यक पाणी आरक्षित करूनच जायकवाडीचा पाणीसाठा निश्चित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, ही पार्श्वभूमी देत असताना जायकवाडीच्या ऊर्ध्व भागात मोठ्या प्रमाणावर जी धरणे बांधण्यात आली त्यांची पार्श्वभूमी देण्याचे मात्र टाळले आहे. जायकवाडीच्या ऊर्ध्व भागात मोठ्या प्रमाणावर जी धरणे बांधण्यात आली, ती बांधताना जायकवाडी प्रकल्प अहवालानुसार आश्वासित िकंवा संकल्पित पाण्यावर होणाऱ्या विपरीत परिणामाचा विचार राज्य शासनाने कधीच केलेला नाही. केवळ नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांतील नेतृत्वाच्या दबावाखाली ऊर्ध्व भागात धरणे बांधण्यात आली.

ती बांधताना प्रकल्प अहवालापासून बांधकामापर्यंत अनेक अनियमितता झाल्या. हेतुपुरस्सर त्या करण्यात आल्या. त्यामागे जायकवाडीला मिळू शकणारे पाणी अडवणे, त्याचा नगर, नाशिक जिल्ह्यासाठी वापर करणे हाच मुख्य उद्देश होता. हे स्पष्ट असतानाही औरंगाबाद जायकवाडी धरण न भरण्यास नगर जिल्हा जबाबदार नसल्याचे विधान करून जायकवाडीसाठी नगर जिल्ह्यातून पाणी सोडण्यात येऊ नये, असे मत व्यक्त करण्यापर्यंत लेखक महाशय गेले आहेत.
जायकवाडीच्या ऊर्ध्वभागात ७ मोठी धरणे, १५ मध्यम प्रकल्प आणि ४९१ लघुपाटबंधारे प्रकल्प तसेच ७५०० हून अधिक स्थानिक स्तरीय प्रकल्प आहेत. याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाने कधीच दिलेला नाही. मेंढेगिरी समितीनेही याबाबत सुस्पष्ट विवेचन केलेले नाही. जायकवाडी प्रकल्पाचा येवा प्रकल्प अहवालानुसार २१५ टीएमसी असल्याचा आिण मेंढेगिरी समितीने सीडीओच्या आधारे १५७ टीएमसी असल्याचे गृहीत धरले आहे. मुक्त पाणलोट क्षेत्रातील येवा ५२ टीएमसी गृहीत धरला आहे. त्याआधारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील काही भाग ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात येत असल्याचे कारण सांगून जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येणार नसल्याचे प्रतिपादन केले आहे. मात्र केवळ सात धरणांचाच विचार का करायचा? याचा कोणताही खुलासा त्यांनी केलेला नाही. यावरून एकाकी पद्धतीने नगर आणि नाशिक जिल्ह्याची भलावण करण्याचा हा उघड प्रयत्न आहे.

मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार अंमलबजावणी केली तर जायकवाडीला त्याच्या क्षमतेच्या जास्तीत जास्त ८० टक्के पाणी मिळू शकेल असे दिसते. पण मेंढेगिरी समितीने वरच्या भागात ५३ टक्के पाणी उपलब्ध झाल्याशिवाय जायकवाडीत पाणी न सोडण्याची मागणी अन्यायकारक आहे. वास्तविक पाहता विधिमंडळाने कायदा केल्यानंतर त्या कायद्याचे पालन कसे होईल आणि त्या दृष्टीने त्या उद्देशापर्यंत जाण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे एवढेच प्रशासनाचे काम असते. अशा समित्या या प्रशासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी असतातच, परंतु मेंढेगिरी समितीने कायद्याच्या १२(६)(ग) या कलमाशी विसंगत अशा शिफारशी व मांडणी केलेली असल्यामुळे जायकवाडीला निश्चितच पूरक नाही.

१५ ऑक्टोबरपर्यंतची सर्व धरणांतील पाणीसाठ्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन सर्व धरणांत समान प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध व्हावा, हे कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टांशी तडजोड करणारी कोणतीही शिफारस मराठवाडा मान्य करणार नाही. नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प हा गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेला असतानाही या प्रकल्पातील पाणीसाठा नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांसाठी राखून ठेवला जातो. तेथेही मराठवाड्यावर अन्यायच होतो. ऊर्ध्व भागात पाण्याचे स्रोत असल्यामुळे जणू काही पाण्यावर ऊर्ध्व भागातील लोकांचाच हक्क आहे. मराठवाड्याला केवळ त्याच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागणार आहे, हीच मानसिकता आजपर्यंत अनुभवास आलेली आहे. मेंढेिगरी समितीने सुचवलेल्या एकात्मिक परिचलन पद्धतीचेही स्वागत नगरकर करत नाहीत. एवढेच नव्हे, तर न्यायालय आणि प्राधिकरण यांच्या निर्णयाला मानण्याची नाशिकची मानसिकता नाही, हेच लेखातून स्पष्ट होते. त्या समर्थनार्थ काही देशांच्या पाणीप्रश्नांची सोडवणूक चर्चेद्वारे करण्याचा प्रयत्न कसा झाला, याची उदाहरणे लेखकांनी दिली, परंतु असे करताना लेखकाने मेंढेगिरी समितीने सुचवलेल्या एकात्मिक व्यवस्थापन यंत्रणेचा आधार ऑस्ट्रेलिया व अन्य काही देशांतील अनुभवाआधारे आहे. याचा सोयीस्करपणे विसर पडला आहे, हे स्पष्टपणे दिसते.

कायदा असताना कायद्याप्रमाणे वागण्याची त्यांची तयारी नाही. न्यायालयाचे आदेश झाल्यानंतरही त्यांची अंमलबजावणी करताना अडथळे निर्माण करण्याची आणि न्यायालयीन आदेशानुसार सोडण्यात आलेले पाणी दंडेलशाहीच्या माध्यमातून पळवण्याची मानसिकता आहे. तीव्र दुष्काळातही मराठवाड्याला आणि जायकवाडीला पाणी देत असताना एक थेंबही पाणी जायकवाडीला दिले तर रक्तांचे पाट वाहतील अशा धमक्या देणाऱ्या नेतृत्वाकडून मराठवाड्याने सातत्याने अन्यायच सहन केलेला आहे. याउलट मराठवाड्याच्या नेतृत्वाने ऊर्ध्व भागातील अनेक धरणांना मान्यता देऊन औदार्य दाखवले असतानाही त्याची परतफेड कृतघ्नतेच्या माध्यमातून करणारी मानसिकता असेल, तर अशा मानसिकतेच्या नेतृत्वाबरोबर चर्चेनेच प्रश्न सुटतील अशी अपेक्षा करणे व तशी सूचना देणे म्हणजे पुन्हा एकदा मराठवाड्याची घोर फसवणूक करण्यासारखेच होईल. त्यामुळे चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सुटणार नाही, हे आजपर्यंतच्या अनुभवास आलेल्या भूमिकेवरून स्पष्ट होते. त्यामुळे न्यायालय हाच मराठवाड्याला आधार आहे. मराठवाड्याच्या न्याय्य मागणीला समन्यायी तत्त्वाला मानणारे सरकार आले तरच हा प्रश्न सुटू शकेल.
(उपाध्यक्ष, मराठवाडा जनता विकास परिषद )
pradeepg.deshmukh@gmail.com