आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रश्न उपस्थित करणारा निकाल (अॅड. असीम सरोदे)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
या अपघातासाठी सलमान खानला दोषी धरून सत्र न्यायालयाने ५ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती; परंतु संपूर्ण खटल्यातील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आणि संबंधित कागदोपत्री पुरावे बघितल्यावर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, सलमान खानविरुद्ध शंकाकुशंकांच्या पलीकडे (बियाँड रिझनेबल डाऊट) गुन्हा सिद्ध करण्यात सरकार पक्षाला अपयश आले आणि या प्रकरणाचा तपास सदोष पद्धतीने झालेला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करताना मुद्दाम काही कच्चे दुवे ठेवण्यात आले आणि त्यांचा फायदा आरोपीला मिळावा हाच उद्देश होता, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निकालामुळे न्याय व्यवस्थेसमोरही काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत त्यांचा विचार करणे पुढील अनेक खटल्यांसंदर्भात महत्त्वाचे ठरेल.

या खटल्यात गुन्ह्याची चौकशी पोलिसांनी नीट केली नाही, मुद्दामहून कच्चे दुवे ठेवून किंवा निर्माण करून आरोपीला सुटण्यासाठी मदत होईल, अशी कार्यपद्धती वापरली गेली असा निष्कर्ष न्यायालयाचा आहे तर न्यायालयाला या खटल्यात स्वतःहून दखल घेत राज्य सरकारला या संदर्भात सखोल चौकशी करण्याचे आदेशसुद्धा देता आले असते. जर न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे की, सत्र न्यायालयातील खटल्याची प्रक्रिया योग्य व कायदेशीर पद्धतीने झाली नाही तसेच प्रस्थापित गुन्हेगारी शास्त्राच्या न्यायतत्त्वाला धरून खटल्याचे कामकाज चालविण्यात आले नाही, तर मग याचा अर्थ सत्र न्यायालयातील अनेक न्यायाधीशांना कायद्याची, कायदेशीर प्रक्रियांची समजच नाही अशी समजूत होऊ शकते. अशी समजूत होऊ नये म्हणून गंभीरपणे या व्यवस्थेचा विचार करणे आवश्यक आहे; तसेच याबाबत न्यायाधीशांचे प्रशिक्षण व्हावे असाही आदेश उच्च न्यायालयाला देता आला असता; परंतु केवळ प्रकरणनिहाय विचार करून दूरगामी परिणामांचा विचार किंवा अंदाज न घेता सर्वच निवाडे होत राहिले, तर कोणते विवेकबुद्धीचे न्यायतत्त्व (सेटेल्ड् प्रिन्सिपल ऑफ क्रिमिनल ज्युरिसप्रुडेन्स) उच्च न्यायालयाला अपेक्षित आहे याबाबतीत वैचारिक वाद या निकालातून उभा राहू शकतो.

सरकारी पक्षाने आरोपीविरुद्ध शंकाकुशंकांच्या पलीकडे (बियाँड रिझनेबल डाऊट) गुन्हा सिद्ध करावा हे कायद्याचे तत्त्व घटना, परिस्थिती आणि उपलब्ध पुरावे यांच्या आधारे तपासून सत्र न्यायालयाने निकाल दिला होता, तो निकाल केवळ आरोपीतर्फे सत्र न्यायालयात हेतुपुरस्सरपणे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी खटल्यात आणण्यात आलेल्या विविध शक्यतांना (प्रॉबॅबिलिटीज) उच्च न्यायालयात महत्त्वाचे मानण्यात आले. याचा कायदेशीर अन्वयार्थ काढण्याबाबत चर्चा होऊ शकते. सलमान खानचा अंगरक्षक असलेला पोलिस रवींद्र पाटील हा खरे तर ‘स्टार विटनेस’ दर्जाचा साक्षीदार ठरला असता कारण तो प्रत्यक्षदर्शी घटना बघणारा व्यक्ती होता. २००२ मध्ये गुन्हा नोंद झाला तेव्हा प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमक्ष फौजदारी प्रक्रिया कायद्यातील कलम १६४ नुसार रवींद्र पाटील याचा जबाब नोंदवण्यात आला होता. अशा प्रकारे घेतलेल्या जबाबावर जबाब देणाऱ्याची सही नसते, तरीही पुरावा कायद्यातील कलम ८० नुसार त्याला सार्वजनिक दस्तऐवज मानले जाते. रवींद्र पाटील याने पोलिसांना जबाब देताना सलमान खान दारूच्या नशेत गाडी चालवत होता हे सांगितले नव्हते, तर सलमान खानचा अल्कोहोल चाचणीसंदर्भातील रक्त तपासणी अहवाल आल्यावर न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर जबाब देताना सलमान खानच दारूच्या नशेत गाडी चालवत होता आणि त्याने सलमानला तसे न करण्याबाबत सांगितले होते, असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे; उच्च न्यायालयाने वरील जबाबातील तफावत व त्याने केलेली सुधारणा लक्षात घेऊन त्याचा संपूर्ण जबाबच शंकास्पद व अदखलपात्र ठरवला. रवींद्र पाटील याच्या जबाबाला मजबुतीचा पाठिंबा देणारी इतर परिस्थिती आणि कागदपत्रे नसल्याने त्याचा संपूर्ण जबाब बेदखल ठरला आणि यामध्ये कायद्याचा तराजू सलमानच्या बाजूने झुकला. याचे दु:ख वाटते. सलमान खान दारू प्यायला होता का, गाडीमध्ये तीन व्यक्ती होत्या की चार व्यक्ती होत्या, गाडीचे टायर फुटून अपघात झाला की अपघात झाल्यावर टायर फुटले, टायर फुटल्याची छायाचित्रे स्पष्ट नसणे, सलमानची रक्त तपासणी करण्यासाठी ज्या दोन पोलिसांनी त्याला दवाखान्यात नेले त्यांचा जबाब नसणे, ड्रायव्हर अशोक सिंग जबाब देण्यास आलेला असताना त्यास हाकलून लावण्यात आले. कमाल खान हा महत्त्वाचा साक्षीदार असलेली व्यक्ती ब्रिटिश नागरिक असल्याने आणि त्याच्यावर भारतीय न्यायालयावर उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यासंदर्भात कायदेशीर कमतरता असणे अशा अनेक गोंधळ निर्माण करणाऱ्या परिस्थितींचा आणि शक्यतांचा फायदा सलमान खानला शंकेच्या आधारावर निर्दोष मुक्तता मिळण्यात झालेला आहे. एकंदरीत रचनात्मक अन्वयार्थ काढून न्याय देता आला असता का, असा विचार येतो.

ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, अमेरिकेत अपघातासंदर्भातील प्रक्रिया ज्या मजबुतीने पाळली जाते तसे भारतात नाही. वैज्ञानिक व तंत्रवैज्ञानिक गोष्टींचा पुरावे संकलनासाठी भारतात उपयोग केला जात नाही आणि अजूनही घटनास्थळ पंचनाम्यासारख्या गोष्टी रस्त्यावरील काही लोकांना बोलावून पोलिस पूर्ण करतात. त्यामुळे पक्का पुरावा नसण्याने अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी सुटतात. बेदरकारपणे वाहन चालविणे किंवा निष्काळजीपणे वाहन चालविणे यामध्ये परदेशात फरक न करता शिक्षा सुनावण्याची प्रक्रिया आहे, तर आपल्याकडे या दोन शब्दांमधील फरक आणि दरीचा फायदा आरोपींना सोडण्यासाठी करण्यात येतो.

समाजाच्या नजरेत ज्यांची हीरो अशी प्रतिमा आहे त्यांनी केलेल्या चुकांसंदर्भात कडक निर्णय घेऊन थेट कायदेशीर संदेश समाजाला देण्याची संधी अनेक देशांतील न्यायालये पाळतात. या निर्णयाला आव्हान देण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. विशिष्ट राजकीय पक्षांशी जुळवून घेऊन आणि त्यांच्या नेत्यांसोबत पतंग उडवून जवळीक साधणाऱ्या सलमानच्या संदर्भात अपिलाचा पतंग उडविला जाणार का हे लवकरच स्पष्ट होईल. ज्या गरीब आणि बेघर लोकांचा बळी या अपघातात गेला त्यांची अपिलासाठी ताकद लावण्याची कुवत नाही. कायद्यातील त्रुटींचा फायदा घेत, न्याय प्रक्रियेतील कमतरताना आपली ताकद बनवून अनेक आरोपींना सुटकेचे मोकळे रान द्यायचे नसेल तर आत्ताच या निमित्ताने तटस्थपणे विचार करावा लागेल, ज्यातून कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल.
अॅड. असीम सरोदे
asim.human@gmail.com