आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशद्रोह, बदनामी व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (अॅड. प्रदीप देशमुख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सरकारवर टीका केली म्हणून कुठल्याही व्यक्तीविरुद्ध देशद्रोहाचा अथवा बदनामीचा खटला दाखल करता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार राज्यघटनेतील कलम -१९(१)(अ)नुसार देण्यात आलेला आहे आणि या स्वातंत्र्याची व्याप्ती सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निवाड्यांतून स्पष्ट केलेली असून राज्यघटनेतील जीवन जगण्याच्या कलम २१ नुसार दिलेल्या मूलभूत अधिकाराशी याचा अत्यंत जवळचा संबंध स्पष्ट केला आहे.

निवडणुकीच्या माध्यमातून जो पक्ष बहुमताने सरकार बनवतो, परंतु अशा सरकारविरुद्ध टीका करण्याचा आणि मत व्यक्त करण्याचा अधिकार विरोधी पक्षाला तर असतोच, पण ज्या मतदारांनी किंवा नागरिकांनी सरकारला निवडून दिले त्या नागरिकांना देखील सरकारविरुद्ध मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य असते. सरकारची एखादी कृती नागरी स्वातंत्र्याचा अधिक्षेप करणारी असेल अथवा सरकारची धोरणे जनसामान्यांच्या हिताविरुद्ध असतील तर त्याविरुद्ध आवाज उठविण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला व व्यक्तीला आहे. काही वेळा या स्वातंत्र्याचा गैरवापर केला जातो, असे दिसत असले तरी केवळ सरकारविरुद्ध मत व्यक्त केले किंवा सरकारविरुद्ध संघटितरीत्या आवाज उठविला म्हणून एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध बदनामीचा अथवा देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्यासाठी भारतीय दंडविधानातील कलम १२४ (अ) चा वापर करता येणार नाही. भारतीय दंडविधानातील कलम-१२४ (अ) हे लॉर्ड मेकॉले यांच्या मूळ कलम ११३ आधारे अंतर्भूत करण्यात आलेले आहे. ब्रिटिश सरकारविरुद्ध कोणत्याही व्यक्तीने असंतोष भडकावण्याचा प्रयत्न केला तर त्यास या कलमाखाली जन्मठेपेची शिक्षा करण्याची तरतूद होती. लोकमान्य टिळक यांच्याविरुद्ध याच कलमाखाली खटला भरण्यात आला होता व त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला.
भारतीय राज्यघटना अस्तिवात आल्यानंतर राज्यघटनेतील कलम १९(१) आणि १९(२) मधील तरतुदीच्या निकषावर भा.दं.वि. कलम १२४(अ)चा विचार करण्यात आला आणि अर्थ लावण्यात आला व हे कलम राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकाराशी सुसंगत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. मात्र अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा अनियंत्रित स्वरुपाचा नसून त्यावर वाजवी स्वरुपाची बंधने टाकता येतात हेही स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. केदारनाथसिंग विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार या प्रकरणात १९६२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय या बाबतीत मार्गदर्शक स्वरुपाचा आहे. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने भा.दं.वि. च्या कलम १२४ (अ) आणि ५०५ च्या घटनात्मक वैधतेबाबत विवेचन केले असून राज्य घटनेच्या कलम १९(१)(अ) ही दोन्ही कलमे सुसंगत असल्याचा निर्वाळा देत असतानाच या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा देखील स्पष्ट केल्या आहेत.

जर एखाद्या व्यक्तीने कुठल्याही माध्यमातून छापील किंवा दृश्य स्वरुपाच्या अन्य हावभाव किंवा अभिव्यक्तीच्या अन्य प्रकारे द्वारे सैन्यात बंडाळी निर्माण करण्याचा किंवा सैन्याने सरकारविरुद्ध बंड करावे, अशी भावना निर्माण करण्याचा किंवा आमजनतेत भयाचे वातावरण निर्माण करून किंवा जनतेमधील एखाद्या घटकाला सरकारविरुद्ध गुन्हा करण्यासाठी प्रेरित केले असेल अथवा त्यामुळे जनतेतील शांततेच्या व सुव्यवस्थेच्या वातावरणाचा भंग करून जाती जातीत किंवा वर्गा वर्गात तेढ निर्माण करून गुन्ह्याला प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा त्या अभिव्यक्तीमुळे तसे घडण्याची शक्यता असल्यास कलम
५०५ नुसार गुन्हा ठरू शकतो आणि राज्यघटनेतील कलम १९(२) नुसार जी बंधने टाकण्याचा अधिकार शासनाला आहे त्यातील बंधनाआधारेच अशा प्रकारची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
मात्र वरील परिस्थितीव्यतिरिक्त अन्य कुठल्याही परिस्थितीत शासनाविरुद्ध टीका किंवा शासनाविरुद्ध केलेले भाष्य हे बदनामीचे किंवा १२४-अ नुसार देशद्रोहाचे ठरवू शकत नाही हाच त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. केदारनाथसिंगच्या प्रकरणात काँग्रेस सरकारविरुद्ध टीका केली होती आणि शेतकरी व मजूर यांच्या ऐक्याच्या माध्यमातून काँग्रेसी गुंडाच्या कृत्याविरुद्ध वाचा फोडली जाईल, अशी भाषा वापरली होती. तसेच “काँग्रेस हे ब्रिटिशाचेच रूप असून फक्त शरीराचा रंग बदलला आहे, पण ब्रिटिशांप्रमाणे त्यांनीही लाठी आणि बंदुकाच्या माध्यमातून आपले राज्य प्रस्थापित केले आहे, अशी जहरी टीका केली होती. काँग्रेसचे गुंड हे काळाबाजार, लाचलुचपत आणि भ्रष्टाचार यांनी बरबटलेले असून गरिबांची मुले अन्नावाचून तडफडत असताना काँग्रेसी लोक मात्र नवाबाप्रमाणे खुर्च्यांचा उपभोग घेत आहेत, असे म्हटले. एवढेच नव्हे तर सीआयडीचा उल्लेख कुत्रे असा केला होता.

या पार्श्वभूमीवर हा खटला दाखल झालेला होता. या भाषेच्या आधारे मॅजिस्ट्रेटने संबंधित व्यक्तींना भा.दं.वि. च्या कलम १२४-अ व ५०५-ब नुसार एक वर्षाची शिक्षा ठोठावली होती. उच्च न्यायालयात ही शिक्षा कायम झाली. सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा अपील करण्यात आले तेव्हा मात्र कलम १२४-अ आणि ५०५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केदारनाथसिंग यांचे अपील फेटाळले असले तरी मर्यादा स्पष्ट केल्या.
टीका करताना कठोरता असली तरी त्याचा उद्देश अथवा परिणाम घटनेची आणि कायद्याची चौकट उधळून लावण्याचा नसावा एवढे भान ठेवले तरी भा.दं.वि. च्या कलम १२४-अ किंवा ५०५ ची भीती बाळगण्याचे कारण उरणार नाही.
बातम्या आणखी आहेत...