आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा अधिकार संसदीय लोकशाहीला घातक

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
निवडून दिलेल्या आमदार वा खासदाराची कामगिरी समाधानकारक नसेल तर अशा अकार्यक्षम आमदार किंवा खासदाराला परत बोलावण्याचा अधिकार मतदारांना देणारा कायदा करण्यासाठी एक खासगी विधेयक भाजपचे खासदार वरुण गांधी यांनी लोकसभेत मांडले. लोकांना आपले प्रतिनिधी निवडून देण्याचा अधिकार आहे तर निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीला परत माघारी बोलावण्याचा अधिकारही त्यांना असायला हवा, हे तर्काला धरून व न्यायाचे आहे. राजकारण्यांना उत्तरदायी ठरविण्याच्या पायावरच लोकशाही उभी राहू शकते, असे खासदार वरुण गांधी यांचे म्हणणे आहे. आपली संसदीय लोकशाही अधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी असा कायदा करण्याची मागणी स्व. जयप्रकाश नारायण, लोकसभेचे माजी सभापती सोमनाथ चॅटर्जी तसेच अण्णा हजारे यांसह अनेकांनी सातत्याने यापूर्वीही केलेली आहे. परंतु, प्रत्यक्षात जबाबदार लोकप्रतिनिधी निर्माण करण्यासाठी या अधिकाराचा उपयोग होऊ शकेल का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे व त्याचे उत्तर “नाही’ असेच द्यावे लागेल. 
 
घटनेप्रमाणे आमदार अथवा खासदार यांना मतदारांनी पाच वर्षांसाठी निवडून दिलेले असते. निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारांनी तसेच त्यांच्या पक्षांनी मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता निवडून आल्यानंतर पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये पूर्ण करावयाची असते. ती मुदत संपण्यापूर्वीच मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नाही, म्हणून त्याला अकार्यक्षम ठरवून त्या लोकप्रतिनिधीला परत माघारी बोलावणे कितपत योग्य आहे? मुळात निवडणुकीच्या वेळी मतदार व्यक्तीपेक्षा तो कोणत्या पक्षाचा आहे; यालाच प्रामुख्याने जास्त प्राधान्य देतात. विधानसभा अथवा लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये अपक्ष उमेदवार निवडून येण्याचे प्रमाण नगण्य असते. अनेक महत्त्वाच्या परंतु वादग्रस्त विधेयकांच्या वेळी तर लोकप्रतिनिधीला स्वत:चे मत बाजूला ठेवून पक्षादेशाचे पालन करावे लागते. त्यामुळे अशा लोकप्रतिनिधीला अकार्यक्षम ठरवून त्याला परत माघारी बोलावणे कितपत योग्य ठरते? 
 
लोकप्रतिनिधींनी मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नाही, तर घटनेतील तरतुदीनुसार पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीच्या वेळी मतदार त्या लोकप्रतिनिधीचा पराभव करू शकतात. घटनेने मतदारांना परत बाेलावण्याचा बहाल केलेला हा हक्कच आहे. यासाठी नव्याने असा अधिकार देण्याची आवश्यकता काय? देशात वारंवार निवडणुका होऊ नयेत तसेच स्थिर सरकार असले पाहिजे, यासाठी घटनाकारांनी ही तरतूद केलेली आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 
 
या मागणीच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक व्यवहार्य अडचणी आहेत. उदा. लोकप्रतिनिधीला माघारी बोलावण्याचा अधिकार हा ज्या मतदारांनी संबंधित उमेदवाराला मतदान केलेले असेल त्यालाच त्या उमेदवाराला परत बोलावण्याचा अधिकार असायला हवा. ज्यांनी मतदानच केलेले नाही अथवा ज्यांनी संबंधित उमेदवाराला मतदान केलेले नाही अशा मतदारांना सदर उमेदवाराला  माघारी परत बोलावण्याचा अधिकार कसा असू शकतो? आपले मतदान हे गुप्त मतदान आहे, हे लक्षात घेता ज्यांनी सदर उमेदवाराला मतदान केलेले आहे, ते शोधून त्याच मतदारांनी लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याच्या अर्जावर सह्या केलेल्या आहेत हे शोधून  काढणे निवडणूक आयोगाला शक्य, योग्य व व्यवहार्य आहे काय? एखाद दोन पक्ष जरी एकत्र आले व त्यांनी संबंधित कायद्याने ठरवून दिलेल्या २०-२५ टक्के सह्या गोळा केल्या (त्या सह्या खोट्यादेखील असू शकतात अथवा दमदाटी करून घेतलेल्या असू शकतात) तरी कार्यक्षम मंत्री, मुख्यमंत्री अथवा पंतप्रधानदेखील अकार्यक्षम ठरू शकतो व त्याच्यावर पुन्हा नव्याने निवडणुकीला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ शकते. तसेच लोकप्रतिनिधी संपूर्ण मतदारसंघाऐवजी विशिष्ट अल्पसंख्य पण संपूर्ण गटाच्या संपूर्ण वर्चस्वाखाली राहण्याची शक्यता असते. आम्ही सांगू तसाच कायदा अथवा निर्णय झाला पाहिजे अन्यथा आम्ही तुम्हाला माघारी बोलावू, असा दम देऊन देशात सतत आंदोलने सुरू झाली तर सरकारला व संसदेला काम करणेच शक्य 
होणार नाही. 
 
कोणत्याही पक्षाचा एक प्रतिनिधी जनतेला दिलेली आश्वासने स्वतंत्रपणे पूर्ण करू शकत नाही. सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना तरी काही प्रमाणात जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची संधी असते. परंतु, हाती सत्ता नसल्यामुळे मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे अनेकवेळा विरोधी पक्षातील छोट्या-छोट्या पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना तसेच अपक्षांना तर फारच कठीण असते. याचा विचार केला तर या हक्काचा किती घातक परिणाम होऊ शकेल, याची कल्पना येईल. . त्यामुळे सदरची मागणी केवळ अव्यवहार्यच नव्हे तर संसदीय लोकशाहीला व देशाच्या विकासाला अत्यंत घातक आहे. मतदारांना असा अधिकार दिल्यास त्यामुळे अनेक गंभीर समस्या निर्माण होतील. देशात सतत निवडणुका, राजकीय अस्थिरता, सततच्या आचारसंहितेमुळे देशातील विकासकामे व प्रशासकीय कामे ठप्प होणे, निवडणुका लढविण्यासाठी पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार, काळ्या पैशाचा वापर, प्रचंड प्रमाणात भाववाढ, सरकारी यंत्रणा निवडणुकीच्या कामामध्ये अडकल्यामुळे सर्व सरकारी कामकाज ठप्प होणे यासारख्या अनेक समस्या निर्माण होतील. म्हणून सदरची मागणी ही संसदीय लोकशाहीला पोषक नसून घातक अशी आहे. तिला सर्वांनीच विरोध करणे आवश्यक आहे. 
 
आपल्या देशात जवळपास ८४ कोटी मतदार आहेत. त्यांना लाेकप्रतिनिधींना परत बाेलावण्याचा अधिकार दिल्यास त्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे अत्यंत कठीण ठरेल, त्यामुळे देशात सततची अस्थिरता निर्माण होऊन वारंवार सत्तांतरे देखील होऊ शकतात.
 
kantilaltated.gmail.com
 
बातम्या आणखी आहेत...