आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुसह्य जगण्यासाठी मानवी हक्क हवेत!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मानवी हक्क हे केवळ गुन्हेगार किंवा अतिरेकी यांनाच असतात, असा गैरसमज काही लोकांनी पसरवला आहे. प्रत्येक गुन्हेगाराला कायद्यानुसार शिक्षा झालीच पाहिजे. परंतु कायद्याची प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षा देणे हे न्यायाचे तत्त्व सर्वांच्या बाबतीत पाळले गेले पाहिजे. हा केवळ मानवी हक्कांचा विचार नाही, तर आपल्या घटनेतील मूलभूत नियम आहे. प्रत्येक माणसाला समान प्रतिष्ठा आहे, हा मानवी हक्कांचाच विचार आहे. येत्या १० डिसेंबर रोजी मानवी हक्क दिन जगभर साजरा केला जात आहे, त्यानिमित्ताने हा विशेष लेख..


जन्मतःच प्रत्येकाला मानवी हक्क प्राप्त होतात. प्रत्येकाला जन्मापासूनच सन्मानपूर्वक आणि सुरक्षित वातावरणात जगण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या मूलभूत सुविधा पुरवणे सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु एकमेकांवर कुरघोड्या करून सत्ता टिकवण्याची कसरत करणे, प्रत्येक जीवन-मरणाचे राजकारण करणे इ. यातच वेगवेगळी सरकारे/राज्यकर्ते धन्यता मानतात. मूळ प्रश्नांवर चर्चा करून ठोस काम करण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होताना दिसते. राज्यघटनेचे भारतीय लोकशाहीमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. न्याययंत्रणेवर सामान्य जनतेचा विश्वास आहे. अनेकदा सरकारे आणि प्रशासन यांना ताळ्यावर आणण्याचे काम न्याययंत्रणेने केले आहे. 


डिसेंबर २०१६ मध्ये जोतिषपीठाचे शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती नागपुरात एका कार्यक्रमात म्हणाले की, हिंदूंची संख्या कमी होत आहे. हा काळजीचा विषय वाटत असल्याने त्यांनी प्रत्येक हिंदू महिलेने किमान १० मुले जन्माला घालावीत, असे उपस्थितांना आवाहनच केले. अशी वक्तव्ये स्त्रियांच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली करणारी वैचारिकता दर्शवतात. नुकताच कोपर्डीच्या बलात्कार आणि खून प्रकरणाचा निकाल आला. तिन्ही आरोपींना अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार आणि खून प्रकरणात फाशी सुनावण्यात आली. अशा कित्येक प्रकरणांमध्ये बलात्कारपीडित मुलीच्या वागण्या/बोलण्याची पद्धत, खर्चिक वृत्ती किंवा मुलींना मित्र असणे, त्यांनी उशिरा रात्री बाहेर मित्रमैत्रिणींसोबत फिरणे इ. अनेक बाबींवर राजकीय, धार्मिक नेत्यांची वक्तव्ये आली. यावरून भारतात केवळ स्त्रियांसाठी वर्तणुकीचे वेगवेगळे नियम असलेली आणि पुरुषांच्या वर्तनावर अंकुश नसलेली समाज व्यवस्था आहे हे लक्षात येते. 


एचआयव्ही/ एड्सच्या आरोग्य क्षेत्रातील डॉक्टर, परिचारिका समुपदेशक आणि इतर आरोग्य सेवकांना एचआयव्ही आणि मानवी हक्क याबाबत प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. परंतु, ते दिले जात नसल्याने एड्सबाबत भेदभाव अधिक टोकदार होत आहे. स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, बलात्कार आणि यातना, आरोग्याधिकार एचआयव्ही/ एड्स आणि भेदभाव, सरकारी यंत्रणेद्वारे होणारे अन्याय, नागरी स्वातंत्र्य, दहशतवाद, कोठडीतील मृत्यू, कारागृहातील कैद्यांची परिस्थिती/ अधिकार, बालसुधारगृहातील समस्या, दलित- अल्पसंख्याक- अपंग यांच्या अधिकारांचे संरक्षण, पर्यावरणाचे प्रश्न, आधुनिक विकासाचे बळी हे  सगळे मानवी हक्कांचे विषय ठरतात. मुस्लीम समाजात रूढ असलेली ‘तिहेरी तलाक’ची पद्धत स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच तिहेरी तलाक बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. ही प्रथा कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी नव्याने कायदा तयार करण्यात येत आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मांडण्याचे नियोजन आहे. मुस्लिम महिलांच्या मानवी हक्क संरक्षणासाठी एक मजबूत कायदा अस्तित्वात येणार असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले. त्रिवार तोंडी तलाकच्या  मुद्द्यावरून राजकारण सुरू झाले. एक बाजूला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तर दुसऱ्या बाजूला व्यथित मुस्लिम स्त्रिया व त्यांचे समर्थक असे जणू युद्धच सुरू झाले आहे. २०१३ मध्ये कौटुंबिक हिंसाचार कायदा आला. स्त्रियांना न्याय देणाऱ्या या कायद्यालादेखील सुरुवातीला विरोध झाला होता. 


महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमुळे महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. अशी मानसिकता निर्माण होणे म्हणजे महिलांचा  व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेण्यासारखेच आहे. महिलांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांकडेसुद्धा विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. स्वच्छतागृहांची मुबलकता, मासिक पाळीदरम्यान घेण्याची काळजी, गरोदरपणातील आरोग्य, पोषक आहार, बालकांमधील कुपोषण हेदेखील मानवी हक्काचे विषय आहेत. महिलांचे हक्क हे मानवी हक्क आहेत याची जाणीव होणे आवश्यक आहे. आरोग्याचा अधिकार हा जीवन जगण्याच्या अधिकारांचा भाग आहे. त्यामुळे आरोग्याच्या हक्काला मानवी हक्काचे परिमाण मिळाले. वैद्यकीय सेवा ही आरोग्याच्या अधिकार म्हणून मानली असताना औषधाच्या किमती मात्र अधिक आहेत. 


मानवी हक्क हे केवळ गुन्हेगार किंवा अतिरेकी यांनाच असतात, असा गैरसमज काही लोकांनी पसरवला आहे. प्रत्येक गुन्हेगाराला कायद्यानुसार शिक्षा झालीच पाहिजे. परंतु कायद्याची प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षा देणे हे न्यायाचे तत्त्व सर्वांच्या बाबतीत पाळले गेले पाहिजे. हा केवळ मानवी हक्कांचा विचार नाही, तर आपल्या घटनेतील मूलभूत नियम आहे. प्रत्येक माणसाला समान प्रतिष्ठा आहे, हा मानवी हक्कांचाच विचार आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हादेखील मानवी अधिकार चळवळीचा महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याच्या घटना आजकाल सतत घडत आहेत. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश इ. च्या हत्या हेच अधोरेखित करतात. गोहत्या बंदीसाठी जोरदार प्रयत्न करणारे सरकार जेव्हा माणसाच्या हत्या थांबवण्यास अपयशी ठरते तेव्हा जगण्याच्या अधिकारामध्ये अपेक्षित असलेली सुरक्षितता आणि सन्मान केवळ काल्पनिक वाटू लागतो. 


उत्तम, खड्डेमुक्त, सुरक्षित रस्ते उपलब्ध असणे ही मानवी हक्क संकल्पना आहे. परंतु आज मेट्रो रेल्वेचे बांधकाम आणि रस्त्याचे निकृष्ट दर्जाचे काम यामुळे रस्त्यावर असंख्य खड्डे पडले आहेत. या असंख्य जीवघेण्या खड्ड्यांमधून प्रवास करणे सामान्य जनतेला भाग पडते तेव्हा मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याच्या अधिकारांची पायमल्ली होते. रस्त्यावरील खड्डे म्हणजे नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. शेतकऱ्यांना वीज आणि पाणीपुरवठा नियमित स्वरूपात उपलब्ध करून देणे, कर्जमाफी करणे अपेक्षित असताना सरकारला मात्र सिमेंट रस्ते आणि मेट्रो रेल्वे महत्त्वाची वाटते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बाल लैंगिक शोषण, बालमजुरी, अॅसिड हल्ला, हुंडाबळी या सर्व मानवी हक्क उल्लंघनाच्या घटना आहेत. 


दिवसेंदिवस पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो आहे. नद्यांना पाणी नाही, वातावरणात स्वच्छ आरोग्यदायी हवा नाही, तरीही विकासाच्या नावावर पर्यावरणाचा ऱ्हास सुरूच आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या  पर्यावरण संवेदनशीलतेने अनेक चांगले न्यायनिर्णय येत आहेत. फटाकेबंदी, कचरा व्यवस्थापन, रावणदहन बंदी, डीजेच्या गोंगाटाला शांत करणे, सॅनिटरी नॅपकिनचे कचरा व्यवस्थापन इ.पर्यावरण हिताच्या याचिकांमध्ये हरित लवादाने मानवी हक्कांना सुरक्षितता देणारे निर्णय दिले. आणि मानवी हक्क संरक्षणासाठी कायदेविषयक हस्तक्षेप केला. राज्य सरकारने ३० मे २००१ रोजी मानवी हक्क संरक्षण विषय हाताळणारे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याबाबत अधिसूचना काढली होती. त्यानंतर ३० मे २००९ रोजी मानवी हक्क न्यायालयातील कामकाज चालवण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांच्या नेमणुका करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या  होत्या, मात्र आजपर्यंत याची अंमलबजावणी झाली नाही. असंतुलित प्रशासनाचे अनेक विषयांकडे दुर्लक्षच आहे. कारण मानवी हक्क संरक्षणाबाबत राज्य शासन उदासीन आहे. समाजातही अजूनपर्यंत स्वतःच्या मानवी हक्कांची जागरूकता नाही. आपण समाज म्हणून जोपर्यंत उदासीन आहोत, तोपर्यंत कोणालाही आपल्या मानवी अधिकारांबद्दल जाणीवही होणार नाही.   


- अॅड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर  (लेखिका मानवी हक्क विश्लेषक असून उच्च न्यायालय, नागपूर येथे वकिली करतात)
smitasingalkar@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...