आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Adv Bhagvanrao Deshpande Article About Election, Divya Marathi

निवडणुकांमध्ये विचारांची घुसळण हवी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. पक्षोपक्षांच्या प्रचाराच्या फैरी झडत आहेत. पक्षांची एकमेकांना संपवण्याची रस्सीखेच चालू आहे. प्रसारमाध्यमांतून चर्चेचे गु-हाळ चालूच आहे. जनता तटस्थपणे हा खेळ पाहत आहे. जनता महागाई, बेकारी व अन्य नैसर्गिक व मानवनिर्मित संकटांनी त्रस्त आहे. पाच वर्षांनी येणार्‍या निवडणुकीच्या गदारोळात आपल्याला कोणाला तरी मतदान करायचे आहे, अशी सामान्य मतदारांची भावना झालेली आहे. भारताने संसदीय लोकशाही पद्धती स्वीकारलेली आहे व त्यासाठी राज्यघटनेची निर्मिती केलेली आहे. निवडणूक लोकप्रतिनिधी निवडण्याची एक प्रक्रिया आहे एवढेच मर्यादित स्वरूप आज राहिलेले दिसून येते. परंतु निवडून आलेल्या प्रतिनिधींतून बहुसंख्येला देशाचे सरकार बनवायचे आहे, तर हे सरकार जनहितासाठी कोणता कार्यकम राबवणार हेही राज्यघटनेमध्ये नमूद आहे, याचा मात्र विसर पडलेला दिसून येतो.

राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकामध्ये समाविष्ट असलेला ध्येयवादाचा संकल्प, मूळ हक्कातून प्रदान झालेले नागरिकांचे स्वातंत्र्य व मार्गदर्शक तत्त्वातून दिग्दर्शित झालेले जनहिताचे संकल्प निवडणुकीतून येणार्‍या सरकारचे कार्य अधिष्ठान असले पाहिजे हा घटनेचा दंडक आहे याचे निवडणुकीतून प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. घटनेच्या कलम 38मध्ये शासनाच्या धोरणाची दिशा स्पष्ट केलेली आहे, तर कलम (39) मध्ये शासनाच्या कार्याचे मूलभूत सिद्धांत सांगितलेले आहेत. शासन कोणत्याही पक्षाचे असो या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अमल करणे घटनेने बंधनकारक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीमध्ये घटनेतील कलम 38 व 39 यांचे समर्थन करताना म्हटलेले आहे की,

“Whoever captures power will not be free to do what he likes with it. In the exercise of it, he will have to respect these instruments of instructions which are called directive principles. He can not ignore them, what great value these directive principles possess will be realized better when the Forces of right contrive to capture power.”

डॉ. आंबेडकरांनी या घटना समितीतील केलेल्या विधानातून मार्गदर्शक तत्त्वे सत्तेवर येणार्‍या कोणत्याही पक्षाला किती बंधनकारक आहेत हे तर स्पष्ट होतेच; परंतु विशेषत: प्रतिगामी शक्ती शासन प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नाच्या वेळी या मार्गदर्शक तत्त्वांचे महत्त्व अधोरेखित होते हेही बाबासाहेबांनी स्पष्ट केलेले आहे. कारण राजकीय लोकशाही आर्थिक लोकशाहीमध्ये परिवर्तित करण्याची पं. नेहरू व डॉ. आंबेडकर यांची भूमिका होती व तो घटनेचा गाभा आहे अशी त्यांची धारणा आहे. म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांनी वरील विधानांतून उजव्या शक्ती सत्ता काबीज करण्याच्या प्रयत्नात असताना या मार्गदर्शनाचे महत्त्व अधोरेखित केलेले दिसते. डॉ. आंबेडकरांचा हा एक संभाव्य संकटाचाच इशारा होता असे म्हणावयास हरकत नाही. डॉ. आंबेडकरांचे घटना समितीतील हे विधान द्रष्टेपणाचे होते हे आजच्या परिस्थितीमध्ये महत्त्वाचे आहे.

डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीमधील दुसर्‍या एका प्रसंगी कलम 38 च्या चर्चेप्रसंगी आपल्या भाषणात म्हटलेले आहे की,
“Our object of framing this constitution is really twofold 1) to lay down the form of democracy, 2) to lay down that our ideal is economic democracy and to prescribe that every government whatever in power, shall strive to bring about economic democracy”

या विधानातून डॉ. आंबेडकरांनी कोणत्याही प्रकारचे शासन असले तरी आर्थिक लोकशाहीच्या दिशेनेच वाटचाल करील हे बंधन मार्गदर्शक तत्त्वातून स्पष्ट केलेले दिसते. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगाने व त्या तत्त्वांच्या संदर्भातच राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याची चिकित्सा करणे अगत्याचे ठरते.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आर्थिक व सामाजिक विकासाच्या पंचवार्षिक योजना आखण्यात आल्या. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या वेळी पं. नेहरूंनी भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वाला अनुसरून ही योजना तयार केल्याचे म्हटलेले आहे. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेच्या घोषमंत्राचे ‘विकास नफ्यासाठी नसून सामाजिक उद्दिष्टांसाठी’ असे नामकरण करण्यात आले. तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेच्या प्रास्ताविकातच म्हटलेले आहे की, वर्ण, जात व वर्गविरहित समाज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. या सर्व योजनाच राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या दिशेनेच आखण्यात आल्याचे स्पष्ट केलेले होते. भारताच्या संसदेने 1954 मध्ये एकमताने समाजवादी धर्तीची समाजरचना असा ठराव एकमताने संमत केला व हे मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगाने असल्याचा निर्वाळा दिला. भारताच्या संसदेने 1956 मध्ये औद्योगिक धोरणाचा ठराव एकमुखी संमत केला, त्यामध्ये भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुरोधाने औद्योगिक धोरण आखणे महत्त्वाचे असल्याचे म्हटलेले आहे. याअगोदर 1948 मध्ये भारतीय राज्यघटना पूर्णांशाने आकाराला आलेली नव्हती तेव्हा औद्योगिक धोरणांचा ठराव घटना समितीमध्ये संमत झालेला होता. त्याचा आधार म्हणजे 1931 मध्ये काँग्रेसच्या कराची अधिवेशनामध्ये म. गांधींनी मूलभूत हक्कांचा ठराव मांडलेला होता. गांधीजींच्या ठरावात म्हटलेले होते की,
In order to end the exploitation of the masses political freedom must include real economic freedom of starving masses.

राज्यघटनेतील आर्थिक लोकशाहीची संकल्पना म. गांधींच्या या विधानामध्ये दिसून येते. आर्थिक लोकशाहीला स्वातंत्र्य चळवळीची पार्श्वभूमी आहे. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ उदात्त ध्येयवादाची उद्घोषित तत्त्वे नसून ती कृती कार्यकमाची दिशा दर्शविणारी तत्त्वे आहेत याचे भान राजकीय पक्षांना व प्रसारमाध्यमांना असणे फारच गरजेचे आहे.

या वरील विवेचनाच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्याची चिकित्सा व चर्चा व्हावी याचे सर्वांनीच अवधान ठेवणे आवश्यक आहे. जुन्या मिश्र अर्थव्यवस्थेशी फारकत घेऊन नव्या उदारीकरणाच्या बाजार अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल झाल्याने कोणत्या वर्गाला फायदे, कोणत्या वर्गाला तोटे याचे गणित मांडणे निवडणुकीच्या काळात प्रबोधनासाठी आवश्यक आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा राष्ट्रीय जीवनातील सर्व क्षेत्रातील शिरकाव वाढत आहे याचा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर अनुकूल-प्रतिकूल परिणामांची चर्चा महत्त्वाची ठरते. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये जागतिकीकरणाचे परिणाम बदलत्या जागतिक परिस्थितीमध्ये भारताचे स्थान इत्यादी राष्ट्रीय परिस्थितीचा अंदाज घेण्याची चर्चा प्रसारमाध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. निवडणुका भावी सरकारच्या धोरणांचा व भूमिकेचा विचार करण्याचे माध्यम आहे. निवडणुकीमध्ये वैचारिक घुसळण अपेक्षित आहे, शिमग्याचा सण नव्हे, भारतीय राज्यघटनेतील विचारांचे अवधान ठेवून चर्चा व्हावी असे वाटते.