आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

न्यायसंस्थेच्या सुशासनावरील प्रश्नचिन्ह (अॅड. प्रदीप देशमुख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
न्यायपालिकेला आपल्या प्रशासकीय बाजूच्या सुशासनाचा अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागेल, हेच न्या. चेलमेश्वर यांच्या भूमिकेच्या व पत्राच्या निमित्ताने दिसून येते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्या. चेलमेश्वर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियम बैठकांना उपस्थित राहणार नाही, अशी भूमिका घेऊन सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांना लिहिलेले पत्र हा सध्या न्यायालयीन वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय कामकाजाच्या पारदर्शकतेवरच खुद्ध न्यायमूर्तीनी प्रश्नचिन्ह उभे केलेले असल्यामुळे त्यांचे गांभीर्य अधिक आहे.
कोलेजियम पद्धतीच्या संदर्भात काही कार्यपद्धती ठरविण्याचा विषय सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधान यांच्या विचाराधीन असून तो अंतिम टप्प्यात आहे. अशा महत्त्वपूर्ण वेळी न्या. चेलमेश्वर यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले आणि त्याला कारण घडले ते आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील नवनियुक्त न्या. दमा शेषाद्री नायडू यांच्या बदलीचे प्रकरण. न्या.नायडू यांची नेमणूक सप्टेंबर २०१३ मध्ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून झाली होती आणि त्यांची केवळ ९ महिन्यांत केरळ उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. त्यांनी पुन्हा आपली बदली आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात करावी, अशी मागणी केली होती आणि त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमसमोर हे प्रकरण आले. कोलेजियमचे एक ज्येष्ठ सदस्य म्हणून न्या.जे.चेलमेश्वर यांनी या प्रकरणावर होणाऱ्या चर्चेपासून स्वतःला दूर ठेवले. कारण न्या.नायडू हे न्या. चेलमेश्वर यांच्या मुलाबरोबर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होण्यापूर्वी वकिली करत होते व व्यावसायिक संबंध होते. न्या. नायडू हे माजी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांचे नजीकचे नातेवाईकदेखील आहेत. या दोन कारणांमुळे त्यांची बदली केरळ उच्च न्यायालयात झाली होती. न्या. चेलमेश्वर यांनी स्वतःला या वेळी चर्चेपासून दूर ठेवले तरी ते बैठकीच्या ठिकाणीच बसून होते आणि बदली प्रकरणात अंतिम निर्णय घेण्याऐवजी तो प्रलंबित ठेवण्यात आला.
वास्तविक हे कारण जर खरे असेल तर याच कारणास्तव अशाच स्वरुपाच्या बहुसंख्य न्यायमूर्तीच्या देखील बदल्या करणे क्रमप्राप्त ठरेल. कारण न्यायमूर्तींची मुले/मुली नजीकचे नातेवाईक किंवा ज्युनियर म्हणून चेंबरला काम केलेले व अत्यंत नजीकचे व्यावसायिक संबंध असलेले अनेक लोक त्याच न्यायालयात व्यवसाय करीत असतात. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने काही वर्षांपूर्वी अशा लोकांची यादीच दिली होती. केवळ बदलीबाबतच नव्हे तर नेमणुकांच्या संदर्भातदेखील जे प्रकार घडतात त्याबाबत ही अनेक वेळा चर्चा झालेल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावर नेमणूक करतांना संबंधित वकिलाची गुणवत्ता, व्यावसायिक विशेष ज्ञान, सचोटी आणि चारित्र्य यांचाच विचार व्हावा ही सर्वसाधारण अपेक्षा असते. परंतु न्यायमूर्तीच्या नेमणुका करताना याव्यतिरिक्त न्यायमूर्तींशी असलेल्या जवळिकीचा आणि नात्याचा अधिक प्राधान्याने विचार केला जातो तसेच केवळ न्यायमूर्तींच्याच नव्हे तर प्रभावशाली व्यक्तीच्या प्रभावाचा परिणाम कसा होतो याबाबत राष्ट्रीय न्यायिक आयोगासंबंधीच्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी मॅथ्यूज मेदुबरा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघाच्या अध्यक्षांनी सोदाहरण स्पष्ट केले. केवळ न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांचाच प्रश्न नव्हे तर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात डेसिग्नेटेड सीनियर कौन्सिल म्हणून मान्यता देतानादेखील याच बाबीचा अधिक विचार केलेला आढळून येतो हेदेखील ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेतून उदाहरणासहित स्पष्ट केले आहे आणि केरळ उच्च न्यायालयातदेखील याबाबत याचिका दाखल झाली. त्यातही त्यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
न्यायसंस्था ही जनसामान्यांचे आशास्थान असलेली एक महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. न्यायापासून वंचित राहिलेल्या नागरिकांना न्यायसंस्था हाच शेवटचा आधार आहे. भारतातील न्यायसंस्थेच्या न्यायनिष्ठुरतेबाबत आणि विश्वासार्हतेबाबत जगातल्या अनेक देशांत एक अतिशय चांगली प्रतिमा नझालेली आहे. केवळ काही व्यक्तींच्या चुकीच्या वागणुकीमुळे किंवा निर्णयामुळे जर हे घडत असेल तर वेळीच आवर घालण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
बातम्या आणखी आहेत...