आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अडवाणींचा राजीनामा(36 तास)!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

2014 मध्ये लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याची सर्व आणि पूर्वतयारी निवडणूक आयोग करत आहे, परंतु सदर निवडणुका अधिकृतपणे जाहीर होण्याआधीच कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नामक प्रसारमाध्यम पुरस्कृत तथाकथित जनमत लढा सुरू झाला असून सारे लक्ष राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्याकडे लावण्यात आले आहे. वस्तुत: या दोघांनीही ‘मैं बनुंगा प्रधानमंत्री’ असे कुठे आणि कधी म्हटलेले नाही, तरीदेखील या मुद्द्यावर आणि त्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने येणा-या अन्य काही मुद्द्यांवर व्यापक विनिमय सुरू झाला आहे, पण..!


भाजपच्या गोवा येथील अलीकडच्या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांना भाजपचे ‘मुख्य निवडणूक प्रसारक’ म्हणून नेमल्याचा निर्णय जाहीर झाला. एवढाच निर्णय घ्यायचा होता तर तो दिल्लीतदेखील घेता आला असता, परंतु दिल्लीत अजूनही वाजपेयी आणि अडवाणी यांचे वास्तव्य असून दोघेही वानप्रस्थान करण्यास तयार नाहीत आणि भाजपला यापुढे ‘त्यांच्याशिवाय’ लोकसभा निवडणुका जिंकायच्या आहेत, असे चित्र आहे. गोव्यात बैठक घेण्याचे ते एकमेव कारण असावे.


गोव्यातील बैठकीसाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी गेले नव्हते. तिथे काय होणार, याची त्यांना पूर्ण कल्पना असावी. कोणे एकेकाळी मोदी यांची पाठराखण करणारे अडवाणी प्रत्यक्षात त्यांना भाजपमध्ये वरचढ होऊ देण्यास तयार नव्हते, पण आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून भाजपमधील अन्य नेत्यांनी आणि संघप्रणीत विविध गटांच्या कारसेवकांनी अडवाणी यांना टाळून मोदी यांना पुढे आणण्याचे ठरवले असावे आणि त्याचीही कल्पना अडवाणींना असावी. याची परिणती म्हणून एकीकडे मोदी यांना पदोन्नती दिल्याचे गोव्यात जाहीर होताच इकडे दिल्लीत अडवाणी यांनी आपल्या विविध पदांचा राजीनामा दिला आणि 36 तासात मागेही घेतला. खरे तर यांना दोन्ही घटना परस्परपूरक अशाच आहेत.


नव्वदीच्या सुरुवातीच्या काळात अयोध्या येथील बाबरी मशीद पाडून राम मंदिर बांधण्याचे राष्‍ट्रीय कारस्थान अडवाणी यांनी रचलेले होते. त्या वेळी त्यांनी देशातील नवमध्यमवर्गीयांच्या मनात एकाच वेळी मुस्लिम, ओबीसी-दलित आणि काँग्रेसच्या विरोधात प्रचंड द्वेषारोपण केले होते. त्याचा फायदा त्यांना म्हणजे भाजपला जरूर मिळाला होता, पण अडवाणींना मिळू शकला नाही. ते पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत. ‘पक्ष सेवेत’च त्यांना राहावे लागले होते.


खरे तर मोदी यांची राजकीय कारकीर्द संघ प्रचारक बनूनच सुरू झाली होती. आता ते राष्‍ट्रीय पातळीवर पोहोचले आहेत. आता केवळ लोकसभा निवडणूक होणे बाकी आहे. भाजपमध्ये मोदी यांच्याविषयी संमिश्र असा दृष्टिकोन आहे. तसाच तो देशभरातील शहरी मध्यमवर्गीयांतील एका विभागानेदेखील बाळगला आहे. हा वर्ग काँग्रेसच्या राजवटीत विकसित झाला असून 1999 ते 2004 या काळात सत्तेवर असणा-या भाजपप्रणीत आघाडीने काँग्रेसचे धोरण पुढे रेटून हा मध्यमवर्ग ‘आपल्यामुळेच’ विकसित झाल्याच्या जाहिराती (फिल गुड आणि इंडिया शायनिंग) केल्या होत्या. त्या वेळी मोदी हे गुजरातचे सरसंघचालक बनून हत्याकांडात रमले होते, पण त्या काळात ते भाजपचे राष्‍ट्रीय ‘प्रचारक’ नव्हते! ही पदोन्नती गोव्यात जाहीर झाली इतकेच, पण ते इतकेच नाही. याच बैठकीत मोदी यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत देशाला काँग्रेसमुक्त करा, असे आवाहन केले असून त्याचा दुसरा अर्थ भाजपला भरघोस मताने निवडून द्या, असा आहे. म्हणजे भाजपच्या या नवनिर्वाचित प्रचारकाने लोकसभा निवडणुकीचा नारळ गोव्यातच फोडून ठेवला आहे.


खरे तर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी देशभरातील मतदारांना आपल्याकडे खेचून आणेल, असा एकही ठोस मुद्दा काँग्रेसकडे नाही आणि भाजपकडे तर मुळीच नाही. पर्यायाने या दोन मातब्बर पक्षांच्या वळचणीला असणा-या पक्षांकडेदेखील लोकसभा निवडणुकीसाठी योग्य असे मुद्दे नाहीत. आगामी निवडणुकीत केवळ ‘सत्तांतर’ हवे, हा एक मुद्दा पक्षांकडे असेलही; पण तो मतदारवर्गाचा मुद्दा होऊच शकत नाही. गेल्या दोन दशकांत भयानक दंगली, हिंसाचार घडतानाच नवा मध्यमवर्ग विकसित झाला असून या वर्गाकडे आता संपत्ती आणि संपदा आली आहे. हे सुख कोणी हिरावून घेऊ नये आणि अशी हमी जो पक्ष देईल तोच सत्तेवर यावा, असे या वर्गाला वाटते. तर दुसरीकडे केवळ याच कारणामुळे बहुसंख्य लोकांकडे यापैकी दहा टक्केही संपत्ती आलेली नाही. ती यावी, असे मध्यमवर्गाला वाटायला हवे आणि म्हणून राजकीय पक्षांनादेखील वाटायला हवे. म्हणजे जे आर्थिक स्थैर्य आज मध्यमवर्गाला लाभले आहे, ते अन्य उपेक्षित विभागांना मिळायला हवे असल्यास त्यासाठी सर्वप्रथम राजकीय स्थैर्यसुद्धा हवे. असे स्थैर्य मिळेल, याची हमी राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी द्यायला हवी. त्यासाठी लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. त्या दिशेने काय तयारी करणार, हा खरा प्रश्न आहे.


भाजप आणि संघ परिवार यांनी मोदींना आपल्या खांद्यावर घेतले खरे, पण मोदी त्यांच्या खांद्यावरून उतरायला तयार नसल्यामुळे उभयतांचे खांदे प्रचंड दुखत असून डोकेदुखीदेखील वाढली आहे. परिणामी भाजपला तरी मोदीमुक्ती मिळणार नाही. याआधी भाजप आणि संघ परिवाराने हिंदुत्ववादी राजकारण आणि हिंदू राष्‍ट्रनिर्मितीसाठी मोदी यांचा वापर करून घेतला. त्यांच्या गुजरात हत्याकांडाचे प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष समर्थन केले होते. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आता मोदी त्यांचा वापर करून घेणार, हे निश्चित आहे. हेच कदाचित अडवाणी यांना या वयात न झेपणारे असल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला असावा, असा त्याचा तिसरा अर्थ होतो.


भाजपमध्ये फाटाफूट होऊन यदाकदाचित दोन भाजप निर्माण होतील. शिवसेना तर फुटलीच आहे. शरद पवार यांनीदेखील आपल्या पक्षातील काही जणांचे राजीनामे ‘घेतले’ आहेत. केंद्रीय सत्तेत दोन-चार खासदारांना पोहोचवणे सोपे असले तरी संपूर्ण केंद्रीय सत्ता ताब्यात घेणे तितके सोपे नसल्याचे भान अनेक मातब्बर नेत्यांना येते आहे, कारण प्रखर काँग्रेसचा द्वेष करून देशातील नव्वद कोटी मतदारांची मने ‘आपल्याकडे’ वळवणे केवळ अशक्य असल्याची जाणीव या मंडळींना आता कोठे होऊ लागली आहे. अशा स्थितीत न धड केंद्रात न धड राज्यात अशा अवस्थेत काँग्रेसेतर ‘राष्‍ट्रीय पक्ष’ येऊन पोहोचले आहेत. कदाचित हे सर्व फुटीरप्रेमी पक्ष नव्याने एकत्र येऊन आगामी लोकसभा निवडणुकीत ‘पर्याय’ उभा करतीलच. तसा प्रयत्न त्यांनी अवश्य करावा, पण ते करत असताना भारतीय धर्मनिरपेक्ष लोकशाही आणि ती टिकवणारी भारतीय राज्यघटना मोडीत काढण्याचे किंवा तसा प्रयत्न करण्याचे काही कारण नाही. अडवाणी यांना या वयात का होईना, हे भान आले असावे आणि म्हणूनच त्यांना मोदी पर्व सुरू होऊ द्यायचे नव्हते. की त्यांनी हिंदुत्ववादी राजकारणावरदेखील उदक सोडले आहे का, ते लवकरच कळेल!