आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Advt. Pradip Deshmuk Article About Supreme Court Declares National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act Unconstitutional

‘सर्वोच्च’ कोण हे स्पष्ट...

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
१९९४ पूर्वी कॉलेजियम पद्धतीच्या एस. पी. गुप्ता यांच्या निर्णयापूर्वी मुख्यमंत्री व कायदामंत्री हे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे नावांची शिफारस करीत. मुख्य न्यायमूर्ती आणि मुख्यमंत्री यांच्यात समन्वय असे, परंतु १९९४ नंतर मुख्यमंत्री अथवा कायदामंत्र्यांचे या संदर्भातील महत्त्व संपले .

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐेतिहासिक स्वरूपाच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च की संसद सर्वोच्च, हा वाद जनतेसमोर आला आहे. एनडीए सरकारने ९९ वी घटनादुरुस्ती तसेच राष्ट्रीय न्यायिक उत्तरदायित्व आयोग कायदा संसदेकडून संमत करून घेतला होता आणि त्याला जवळपास वीस राज्यांनी मान्यता दिली होती. या कायद्यामुळे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीचे अधिकार आयोगाकडे देण्यात आले. या आयोगात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन ज्येष्ठ न्यायमूर्ती, केंद्रीय कायदामंत्री आणि दोन ख्यातनाम व्यक्ती यांचा समावेश राहील, असे कायद्यात म्हटले आहे.

या कायद्यामुळे सुमारे दोन दशकांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेली कॉलेजियम पद्धत संपुष्टात आणण्यात आली. केवळ नेमणुकाच नव्हे, तर न्यायमूर्तींच्या बदलीबाबतचे तसेच न्यायमूर्तींबाबत असलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन चौकशी करण्याचे अधिकारही आयोगाला प्राप्त झाले होते. थोडक्यात, आयोगामुळे सर्वोच्च न्यायालयासह उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसह त्यांच्यावर एक प्रकारे अंकुश ठेवण्याचे अधिकार आयोगाकडे अाले होते. या कायद्यामुळे न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे, त्यामुळे हा कायदा घटनाबाह्य ठरवावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अॅडव्होकेट आॅन रेकाॅर्ड असोसिएशनसह अनेकांनी याचिका दाखल करून केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर सुरू होते. न्यायमूर्ती जे. एस. केहार, जे. चेलमेश्वर व एम. बी. लोकूर, कुरियन जोसेफ आणि न्यायमूर्ती ए. के. गोयल या पाच न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. १५ जुलैला निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. हा निकाल शुक्रवार, १६ ला जाहीर करण्यात आला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी बहुमताने कायदा घटनात्मकरीत्या अवैध असल्यामुळे रद्दबातल ठरवला व पूर्वीची कॉलेजियम पद्धत पुन्हा अस्तित्वात येईल, असे जाहीर केले. एवढेच नव्हे, तर पूर्वीच्या कॉलेजियम पद्धतीत काही बदल सुचवायचे असतील, तर त्यासाठी मर्यादित सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये ठेवण्यात आली आहे. एकूण काय तर आता परत पूर्वीची कॉलेजियम पद्धत अस्तित्वात आली आहे.

हा कायदा करण्यामागे असलेल्या प्रमुख उद्देशांपैकी एक उद्देश म्हणजे न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांत पारदर्शकता आणणे आणि त्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार केवळ न्यायमूर्तींकडे न राहता शासन आणि लोकप्रतिनिधींनाही त्यात मर्यादित अर्थाने सहभागी होता यावे, हा होता. अनेक देशांच्या न्यायमूर्ती नेमणुकीच्या पद्धतीमध्ये अशा प्रकारचा सहभाग असल्याची नोंद हा कायदा करताना घेण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर काही पुढारलेल्या पाश्चात्त्य देशांत न्यायमूर्तीच्या नेमणुका मतदानाने होतात आणि त्यांच्या नेमणुका करण्यापूर्वी त्यांच्याविषयीची जनतेची मतेदेखील विचारात घेतली जातात, परंतु भारतात मात्र न्यायमूर्तींची निवड प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय पद्धतीने चालते आणि प्रत्यक्षात एखाद्या व्यक्तीची न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक झाल्यावरच ती जनसामान्यांना कळते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांचे मत आणि अधिकार याबाबतीत सर्वोच्च मानले जातात. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची निवड करताना त्या-त्या उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्तींचे आणि दोन ज्येष्ठ सहकाऱ्यांचे मत विचारात घेतले जाते. या पद्धतीमुळे न्यायमूर्तींच्या नेमणुका प्राधान्याने न्यायमूर्तीच्या हातात एकवटलेल्या राहणे स्वाभाविक आहे. १९९४ पूर्वी कॉलेजियम पद्धतीच्या एस. पी. गुप्ता यांच्या निर्णयापूर्वी मुख्यमंत्री व कायदामंत्री हे उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीकडे नावांची शिफारस करत. मुख्य न्यायमूर्ती आणि मुख्यमंत्री यांच्यात समन्वय असे, परंतु १९९४ नंतर मुख्यमंत्री अथवा कायदामंत्र्यांचे या संदर्भातील महत्त्व संपले आणि त्यांना केवळ अनौपचारिकरीत्या सद््भावनेच्या आधारे काही शिफारशी करणे शक्य झाले. या प्रकारामुळे स्वाभाविकच न्यायक्षेत्राशी संबंधित नेमणुकांच्या बाबतीत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाला अधिकार मिळाल्यामुळे लोकप्रतिनिधी नाराज होतेच. शिवाय न्यायमूर्तींवर कारवाई करण्याबाबतदेखील अभियोग चालवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्याबाबत गेली वीस वर्षे मंथन सुरू होते. हा कायदा एनडीए सरकारच्या काळात अस्तित्वात आला तरी पूर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळातदेखील राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाची गरज प्रतिपादन करण्यात आली होती आणि काँग्रेस सरकारचादेखील या आयोगाला पाठिंबाच होता. त्यामुळे संसदेत हा कायदा मंजूर झाला आणि वीस राज्यांनी त्याला संमतीदेखील दिली. आता पुन्हा हा कायदा रद्द झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय श्रेष्ठ की संसद श्रेष्ठ, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शाहबानो प्रकरणात हा प्रश्न निर्माण झाला होता तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम रद्द व्हावा म्हणून संसदेने पुन्हा दुरुस्ती केली आणि आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध केले. परंतु या प्रकरणात संसदेला आता आपले अधिकार वापरता येणार नाहीत. कारण हा प्रश्न राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीशी संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालानुसार सर्वोच्च न्यायालय श्रेष्ठ की संसद श्रेष्ठ, या प्रश्नाचे उत्तर राज्यघटना श्रेष्ठ असे देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे संसद, कार्यकारी परिषदा आणि न्यायालय यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात कार्य करावे व एकमेकांवर कुरघोडी करू नये हे तत्त्व निश्चित करण्यात आलेले आहे. संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार आहे. मात्र, हा घटनादुरुस्तीचा अधिकार मर्यादित आहे. राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीला (बेसिक स्ट्रक्चर) धक्का लावता येणार नाही हे त्यावरील बंधन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य आणि अधिकारांची विभागणी हा मूलभूत चौकटीचा भाग असल्यामुळे संसदेच्या घटनादुरुस्तीच्या अधिकाराबाबत मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. या मर्यादांची व्याप्ती आणि स्वरूप अखेर सर्वोच्च न्यायालयच ठरवणार असल्यामुळे श्रेष्ठ कोण याचे उत्तर अप्रत्यक्षरीत्या सर्वोच्च न्यायालयानेच दिले आहे. संसदेचे श्रेष्ठत्व जनमानसाला मान्य असले तरी घटनेला ते अभिप्रेत नाही असेच सर्वोच्च न्यायालयाला सुचवायचे आहे. कुठल्याही एका संस्थेच्या हातात सर्वाधिकार केंद्रित होणे हे धोक्याचे असते. न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य आणि लोकशाही असा प्रश्न जेव्हा निर्माण होतो तेव्हा अशा निर्णयाबाबत पुन्हा पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण होणेदेखील स्वाभाविकच आहे.

(लेखक ज्येष्ठ विधिज्ञ व राज्यघटनेचे अभ्यासक आहेत)