संकटांवरच्या चर्चेचा फार्स / संकटांवरच्या चर्चेचा फार्स (अग्रलेख)

दिव्यमराठी

Jul 09,2012 12:26:54 AM IST

राज्याच्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. 21व्या शतकात प्रवेश करताना विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या बळावर भारत जगातील एक महासत्ता म्हणून 2020 मध्ये उदयाला येणार असल्याचे भाकीत माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनी केले होते. 2020 हे वर्ष उजाडण्यासाठी आता केवळ आठ वर्षे उरलेली असताना देशाच्या जनतेसमोरील प्रश्न अद्यापही ब्रिटिश राजवटीत असलेल्या प्रश्नांपेक्षा जराही बदललेले नाहीत. दुष्काळ, बेकारी, कुपोषण, सावकारी या समस्यांमधून - कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो - मार्ग काढणे शक्य झालेले नाही. महाराष्ट्रातील शेतीबाबत तर काय सांगावे, आपल्याकडील कवींनीच ‘दगडांच्या देशा’ म्हणून आपला आधीच उदो उदो करून ठेवलेला आहे. गोदावरी, तापी, कृष्णा आणि नर्मदा या चार नद्यांच्या खोºयांमध्ये विखुरलेल्या या प्रदेशातील शेतकरी कायमच मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून राहिलेला आहे. स्वातंत्र्यानंतर काही नेते व बहुतांश लोकांच्या आग्रहाखातर भाषिक प्रांतरचना झाली. मुंबई इलाख्यातील गुजराती समाजाच्या वर्चस्वाला राजकीय छेद देण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रामुख्याने कोकणी आणि घाटी (पश्चिम महाराष्ट्र) माणसाने जिगरबाज लढाई लढली. निजामाच्या जोखडातून सुटून आंध्र प्रदेशात अडकलेला मराठवाडाही मग संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला. विदर्भाचे वेगळे राज्य करावे अशी राज्य पुनर्रचना आयोगाची शिफारस असूनही हा भाग द्वैभाषिक मुंबई राज्यात सामील झाला होता व पुढे काही अटी घालून तो संयुक्त महाराष्ट्रातही सामील झाला. मात्र कॉम्रेड डांगे, एस. एम. जोशी, आचार्य अत्रे यांच्या झंझावातातून उभ्या राहिलेल्या या मराठी मुलखात कालांतराने भाषिक अस्मितेऐवजी प्रादेशिक अस्मितांनी उचल खाल्ली. यशवंतरावांनंतर 13 वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्रिपद विदर्भाकडे असूनही या विभागाला विकास कामांबाबत आपल्या प्रदेशावर अन्याय होत असल्याचे वाटू लागले. त्यात अनेक नेत्यांनी वेळोवेळी व्यक्तिगत राजकारणासाठी तेल ओतण्याचे कामही केले. पुढे वसंतदादांनी नेमलेल्या दांडेकर समितीच्या अहवालामुळे वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात आली आणि राज्याच्या सिंचनाचा अनुशेष सोडवताना समन्यायी गुंतवणूक होते की नाही, हे पाहण्याचे अधिकार राज्यपालांच्या हातात गेले. बच्छावत आयोगानुसार 2000 पर्यंत कृष्णेचे पाणी अडवणे क्रमप्राप्त झाल्यावर अनेकदा जलसंपदेसाठी असलेला निधी, काही निकष बाजूला ठेवून त्या कामांवर खर्च करण्यात आला. त्यातून विदर्भ, मराठवाडा येथील नेत्यांचे अधिकच गैरसमज होण्यास सुरुवात झाली. परिणामत: कोणताही सिंचन प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेला नाही. सिंचन प्रकल्पांच्या किमती काळाच्या ओघात वाढत राहिल्या. हा सगळा इतिहास सध्या दुष्काळाच्या तोंडावर अवघा महाराष्ट्र उभा असताना समजणे आवश्यक आहे. कारण आजपासून सुरू होणाºया पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एका बाजूला दुष्काळालाही सरकारच जबाबदार आहे, असे आरोप करणारे विरोधक विदर्भ, मराठवाडा येथील अनुशेषाचा प्रश्नही लावून धरणार. मग प्रत्येकाचे समाधान होण्यासाठी सिंचनासाठीच्या निधीची थोडी थोडी खिरापत सर्व प्रदेशांना वाटावी लागणार. त्यातून प्रकल्पाचे थोडेसे डोके वर येणार. आजूबाजूच्या प्रदेशातील जनतेच्या असंतोषात प्रकल्पाचे काम सुरू होऊनही पाणी मिळत नसल्याने तेल ओतण्याचेच काम होणार. हे सगळे होत असताना काँग्रेस व राष्ट्रवादी आकड्यांचे खेळ करत एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडणार नाहीत. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी ज्यांच्याशी भांडण घेतले त्या शेजारच्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी आपली सिंचन क्षमता 48 टक्क्यांपर्यंत नेली असताना आपल्या राज्यात मात्र सिंचन 18 टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकलेले नाही. 70 हजार कोटी रुपये खर्च करून सिंचन 0.1 टक्क्याने वाढले की 5.17 टक्क्यांनी वाढले, यावर वाद घालण्यापेक्षा ते शेजारील राज्यांइतके का झाले नाही? विदर्भातील अनेक मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचे पाणी शेतकºयांना मिळण्याऐवजी खासगी औष्णिक प्रकल्पांनाच देण्याचे निर्णय का घेण्यात आले, राज्यातील विजेचाही प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने यातून मार्ग काढण्यासाठी नक्की काय करायला हवे, अशा सकारात्मक चर्चा होऊन दुष्काळाने होरपळणाºया जनतेला दिलासा देण्याचे काम खरे तर विधिमंडळात होणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याची बिलकुलच शक्यता नाही. ‘आदर्श’ प्रकरणात सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव असल्यामुळे विरोधकांना गोंधळ घालण्यासाठी आणखी एक संधी या अधिवेशनात मिळणार आहे. या गृहनिर्माण संस्थेत बेनामी सदनिका घेतलेल्यांची चौकशी झाल्यास खरे तर गोंधळ घालणारे विरोधकही अडचणीत येतील. मात्र गोंधळ घालण्याची संधी दवडणे म्हणजे विरोधी बाकांवर बसण्याच्या जनतेने दिलेल्या संधीशी प्रतारणा करणे, असाच विरोधकांचा समज झालेला असल्याने हा गोंधळ अनुभवणे क्रमप्राप्त आहे. एकीकडे सीबीआयला भाजपचे केंद्रातील नेते ‘काँग्रेस ब्युरो आॅफ इन्व्हेस्टिगेशन’ असे उपरोधिकपणे संबोधत असताना आता तीच सीबीआय काँग्रेसच्या एका माजी मुख्यमंत्र्यावर आखून दिलेल्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन गुन्हे नोंदवते, हा राजकीयदृष्ट्या भविष्यात सर्वच लोकप्रतिनिधींसाठी घातक पायंडा पडतो आहे, असे म्हणण्याचे धारिष्ट एकही विरोधक दाखवणार नाही. आज अशोक चव्हाणांचे नाव आरोपपत्रात आले की मग विलासराव, सुशीलकुमार यांचे का नाही, असे म्हणायचे व भाजपच्या येडियुरप्पांचे नाव आले की ती राजकीय आकसातून केलेली कारवाई असल्याचे सांगायचे हे ठरलेले आहे. मंत्रालयाला लागलेल्या आगीचे पडसाद तर विधिमंडळ अधिवेशनात उमटणारच आहेत. त्यावरही अतिरंजित चर्चा होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. प्रत्येक गोष्टीत काहीतरी काळेबेरे असून त्याचा शोध शेरलॉक होम्सप्रमाणे केवळ आपल्यालाच लागतो, असे मानणाºया प्रसारमाध्यम धुरीणांच्या बातम्यांचेच दाखले अनेकदा विधिमंडळात दिले जात असतात. त्यामुळेच ‘आदर्श’चे कागद जाळण्यासाठीच आग लावली इथपासून ते मंत्रालयाच्या नूतनीकरणात मलिदा खाण्यासाठी ती लावली गेली, इथपर्यंतचे आरोप होतील. मात्र ‘आदर्श’चे कागदपत्र सुरक्षित असून लवासा व नव्याने मुळशी येथे होणाºया हिल स्टेशनचेच कागदपत्र या आगीत जळाले आहेत, हे म्हणण्याची ताकद विरोधकांमध्येही नाही व त्याचे उत्तर शोधण्याची ताकद काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्येही नाही. त्यामुळे सुलतानी संकटांच्या बरोबरीने येऊ घातलेल्या अस्मानी संकटांवर साधकबाधक चर्चेचा फार्स पुढचा पंधरवडाभर आता पाहायला मिळेल.

X
COMMENT