Home | Editorial | Agralekh | agralekh

बंदीने काय साधणार?

दिव्य मराठी | Update - Jul 25, 2012, 02:53 AM IST

रॉयल बेंगॉल टायगर अर्थात पट्ट्या-पट्ट्यांचा सुंदर वाघ वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्याकडे सुरू आहेत

  • agralekh

    रॉयल बेंगॉल टायगर अर्थात पट्ट्या-पट्ट्यांचा सुंदर वाघ वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्याकडे सुरू आहेत. सरकार, एनजीओ आणि प्रसारमाध्यमांनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याची गंभीर दखल घेतली आहे.
    मंगळवारी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने व्याघ्र प्रकल्प असलेल्या राष्ट्र ीय अभयारण्यातील (उदा. कान्हा, ताडोबा किंवा रणथंबोर) ‘कोअर झोन’मध्ये पर्यटनावर सक्त निर्बंध घातले आहेत. या निर्णयामुळे देशातील चाळीसपेक्षा जास्त व्याघ्र प्रकल्पांतील ‘कोअर झोन’मध्ये पर्यटन बंद होणार आहे. त्याचबरोबर वाघ अधिक सुरक्षित व्हावेत म्हणून विविध राष्ट्र ीय अभयारण्यांच्या बाहेरील परिसरात ‘बफर झोन’ बनवण्याचाही या आदेशात उल्लेख आहे. पर्यटकांमुळे वाघांना त्रास होतो, राखीव जंगलांचे नुकसान होते आणि ‘टायगर-टुरिझम’ म्हणजेच वाघ-केंद्रित पर्यटनामुळे अभयारण्यात प्रचंड गर्दी जमते आणि एकूणच पर्यावरणाला धोका संभवतो. या कारणांमुळे भोपाळचे एक सामाजिक कार्यकर्ते अजय दुबे यांनी ही याचिका प्रथम जबलपूर उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मध्य प्रदेशातील कान्हा, पेंच, बांधवगड, पन्ना किंवा सातपुडा या व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये फक्त वाघ बघण्यासाठी येणा-या पर्यटकांना रोखणे हा याचिकेचा खरे तर उद्देश होता; परंतु आता संपूर्ण देशभरात याचे पडसाद उमटतील, असे चित्र दिसत आहे.
    जगातील एकूण जंगली वाघांच्या संख्येपैकी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाघ भारतातील जंगलांमध्ये आहेत; परंतु आर्थिक विकासाच्या रेट्यात पर्यावरणाचा विसरही या देशाला पडलेला आहे, असे व्याघ्र-तज्ज्ञांचे मत आहे. लोकसंख्येचा विस्फोट आणि औद्योगिकीकरणामुळे वाघांवरील संकटाचे सावट गहिरे होत चालले आहे आणि त्यामुळेच व्याघ्र संवर्धनाच्या एकूणच विविध उपायांवरून बरीच ओरड आपल्याला ऐकायला मिळते. सर्वाेच्च न्यायालयाने व्याघ्र प्रकल्प असलेल्या सहा राज्यांना शिक्षा सुनावताना पहिल्यांदाच अत्यंत कडक भाषेत ताशेरे ओढले असून जी राज्ये ‘बफर झोन’ बनवणार नाहीत त्यांना 50 हजार रुपये दंड भरावा लागेल, असे म्हटले आहे. वाघ, संरक्षित जंगले, पर्यावरणाचे मुद्दे, पर्यटन व वन्य प्राणी संरक्षण या विविध, परंतु एकमेकांशी निगडित विषयांवर भारतात दोन लॉबी काम करतात.
    एक वाघ संरक्षणवाद्यांची आणि दुसरी पर्यटनवाद्यांची. वाघ संरक्षणवादी म्हणतात की, पर्यटनामुळे वन्यप्राण्यांना, मुख्यत्वे वाघांना त्रास होतो. पर्यटनामुळे राष्ट्र ीय अभयारण्याच्या परिसरात पंचतारांकित हॉटेल्स, ढाबे, मनोरंजनाचे अड्डे उभारले गेल्याने ‘संरक्षित वने’ या संकल्पनेलाच सुरुंग लागला आहे. पर्यटक मोठमोठ्या गाड्या घेऊन पिकनिक स्पॉटला जावे तसे वाघ बघण्यासाठी भाऊगर्दी करतात आणि एखादा वाघ दिसला रे दिसला की चारही बाजूंनी गाड्या उभ्या करून त्याच्या नैसर्गिक स्वातंत्र्यावरच आक्रमण करतात. आता असे चित्र देशातील अनेक अभयारण्यांत दिसू लागले असल्याने पर्यटकांच्या दबावामुळे वाघाला आपल्याच घरात कोंडून घ्यावे लागत आहे. त्यातच व्यावसायिक पर्यटन वाढल्याने वाघाची शांतता भंग होत आहे आणि त्याच्यावर संकट ओढवत आहे, असे वाघाचे संरक्षण करणा-यांची भूमिका आहे. परंतु पर्यटन सुरू राहिले पाहिजे, असे ज्यांना वाटते त्यांचे म्हणणे आहे की, ‘कोअर क्षेत्रात’ जर पर्यटन बंद झाले आणि पर्यटकांवर अनेक बंधने लादली तर वाघ आणि जंगले दोहोंकडे जगाचे दुर्लक्ष होईल आणि वाघाची शिकार अधिक सोपी होईल.
    पर्यटनामुळे वाघ की वाघांमुळे पर्यटन हा वाद अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाबरोबर लोकांच्या खिशात जास्त पैसा खुळखुळायला लागला आहे आणि विविध व्याघ्र प्रकल्पांकडे वाघांची ‘एक झलक’ बघण्यासाठी पर्यटकांचा ओघ सातत्याने वाढत आहे. 2010 मध्ये देशात 1700 पेक्षा थोडेसेच जास्त वाघ उरले होते. या आधीच्या वर्षांत पन्ना (मध्य प्रदेश) आणि सरिस्का (राजस्थान) या दोन राष्ट्र ीय अभयारण्यांतील सगळेच वाघ मारले गेले किंवा पळून गेले, असे लक्षात आले. तेव्हा देशभर खूप ओरड झाली होती. त्यामुळे केंद्रीय पातळीवर समित्या बनल्या, नवे अहवाल आले, बरेच काही झाले. तेव्हापासून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कंबर कसून, डोळ्यांत तेल घालून वाघांच्या संरक्षणात लक्ष घातल्याचे दिसते. परिणामी पुढील वर्षी ही संख्या थोडी, म्हणजे शंभरएक वाघ अशी वाढलेली दिसली. परंतु त्यांचे नैसर्गिक घर अर्थात जंगले कमी झाली, तीही याच काळात, असे केंद्र सरकारच्या अधिकृत अहवालातून लक्षात येते.
    अर्थात जंगलांवरचे वाढते मानवी आक्रमण, बेकायदा उत्खनन व शिकार या कारणांमुळे वाघांवरील संकटे वाढत गेली. पर्यटनामुळे पैसा मिळत गेला म्हणून कुठल्याही राज्य सरकारने ते बंद करण्याचा विचार केला नाही. एकट्या मध्य प्रदेशमध्येच 2010-11 मध्ये 15.41 कोटी रुपये अभयारण्यात येणा-या पर्यटकांच्या प्रवेशापोटी सरकारला मिळाले. इतर राज्यांतही हीच परिस्थिती होती. अमेरिकेमध्ये माहिती व तंत्रज्ञान या क्षेत्राच्या बरोबरीने पर्यटन क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध झाल्याचे एक अहवाल सांगतो. पर्यटन बंद केल्यामुळे वाघ सुरक्षित राहतील की ते खुले केल्याने हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पर्यटनामुळे वन विभागाचा कर्मचारीवर्ग नेहमीच जागरूक राहतो. विस्तीर्ण आणि दाट जंगलाच्या आतपर्यंत काय चाललंय हे सर्वसामान्य माणूसही बघू शकतो.
    देशातील अनेक भ्रष्ट वनाधिका-यांच्या लाकूड-माफियांशी असलेल्या साट्यालोट्यामुळे आणि शिका-यांशी असलेल्या आर्थिक संबंधांमुळे वाघ आणि इतर वन्यसंपदा नष्ट झाल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. ताडोबामधील वाघांची शिकार ही ताजी घटना आहे. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वाघांचे खरोखरच भले होईल की नाही हे सांगणे कठीण आहे; पण या निकालाने पर्यटन उद्योगाला मोठा धक्का बसेल आणि आर्थिक मंदीच्या या काळात अनेक नोक-यांवर नव्याने संकट उभे राहील याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. परंतु, पर्यटकांमुळे वाघ मारले गेलेत, असे कुठेही आजपर्यंत निदर्शनास आलेले नाही. तेव्हा कोअर क्षेत्रात या बंदीने काय साधेल हे येत्या काही वर्षांतच दिसून येईल.



Trending