आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Agralekh Article About Toll Tax Issue In Maharashtra, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

टोलला पर्याय काय? (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ज्या महाराष्ट्र राज्यात ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’, ही रस्ते विकासाची पद्धत देशात सर्वप्रथम म्हणजे 1995 ते 1999 या दरम्यान सुरू झाली, त्या महाराष्ट्रात आज टोल प्रश्न हा जणू जनतेचा एकमेव प्रश्न आहे, असे वातावरण तयार झाले आहे. आश्चर्य म्हणजे, भारतीय जनता पक्ष-शिवसेनेच्या कारकीर्दीतच हे सुरू झाले होते आणि मनसेचा त्या वेळी जन्म झाला नव्हता. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे पुरेसा निधी नसल्याने टोल घेऊन रस्ते बांधणी करण्याशिवाय पर्याय नाही, यावर सर्वच पक्षांचे एकमत आहे. त्यामुळे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो; टोलशिवाय पर्याय नाही, हे ओघाने आलेच. असे 137 प्रकल्प राज्यात राबवण्यात आले आणि त्याद्वारे 4 हजार 685 किलोमीटरचे रस्ते रुंद आणि चांगले झाले. हे प्रमाण महाराष्ट्रातील एकूण रस्त्यांच्या केवळ 2 टक्के इतके आहे. दोन वर्षांपूर्वी समाजसेवक अण्णा हजारे आणि आता मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या प्रश्नावरून वातावरण तापवले आहे आणि उद्या म्हणजे 12 फेब्रुवारी रोजी राज्यात सर्वत्र रास्ता रोको आंदोलन पुकारले आहे. असेच आंदोलन त्यांनी खरे तर दीड वर्षापूर्वीही सुरू केले होते; मात्र ते मध्येच का थांबले, हे समजण्यास मार्ग नाही. त्यानंतर एक महत्त्वाचा बदल मात्र झाला; तो म्हणजे, नाशिक महापालिका मनसेच्या ताब्यात आली. सत्ताधारी पक्ष चांगले प्रशासन देतो, शहरविकास वेग पकडतो आणि जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करतो, हे दाखवून देण्याची संधी मनसे तेथे मात्र घेऊ शकला नाही. सरकारमध्ये म्हणजे सत्तेत भाग घेऊन आपण काय करू शकतो, हे जनतेला दाखवण्याची संधी येते तेव्हा सर्वच राजकीय पक्ष अवसान गाळतात, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. मनसे सत्तेवर असलेल्या नाशिकमध्ये आज तेच पाहायला मिळते आहे. अर्थात टोल आकारणीत 100 टक्के पारदर्शकता असली पाहिजे, सरकारने त्यांची बाजू सतत जनतेसमोर ठेवली पाहिजे, अशी मागणी करण्याचा आणि तिचा सतत पाठपुरावा करण्याचा अधिकार विरोधी पक्ष या नात्याने मनसेला 100 टक्के आहे. मात्र, तोडफोड करण्याची जी भाषा राज ठाकरे सतत वापरत आहेत, ती सर्वथैव निषेधार्ह आहे. ज्या जनतेच्या हितासाठी आपण हे करत आहोत, त्याच जनतेला अशा आंदोलनांचा तर त्रास होतोच; पण त्यामुळे खासगी गुंतवणुकीविषयी जे गढूळ वातावरण तयार होते आहे, ते महाराष्ट्र आणि देशाला अतिशय मारक आहे. सरकारी रस्तेबांधणीत होणारा भ्रष्टाचार, त्याची कधीच न होणारी देखभाल हे चित्र काही आजचे नाही. आताआतापर्यंत राष्ट्रीय महामार्गांची स्थिती किती केविलवाणी होती, हे आपण पाहिलेलेच आहे. केवळ पक्ष बदलल्याने त्यात फार क्रांतिकारी बदल झाला आहे, असा आतापर्यंतचा अनुभव नाही. मात्र, खासगी गुंतवणूकदार आणि सरकार एकत्र आल्यानंतर त्यात निश्चितच चांगला फरक पडला. विशेषत: मोठ्या शहरांना जोडणारे मार्ग पूर्वीच्या तुलनेत सुधारले, हे मान्यच करावे लागेल. सर्व सार्वजनिक सेवांचा भार सरकारला परवडत नाही, हे जागतिकीकरणानंतर जगभर पुरेसे स्पष्ट झाले आणि त्यातून अनेक सार्वजनिक सेवांचे खासगीकरण सुरू झाले. खासगी गुंतवणूक याचा अर्थ आपल्याच देशातील भांडवलदारांची गुंतवणूक. त्यांच्या गुंतवणुकीला अपेक्षित परतावा मिळेल, अशी लेखी ग्वाही मात्र सरकारला द्यावी लागते. ती ग्वाही दिलेली असल्यानेच कोल्हापूर येथील टोल आंदोलनाने दोन-तीन वेळा बंद पडले आणि खासगी गुंतवणूकदार न्यायालयात जाताच किंवा आपली गुंतवणूक सरकारकडे परत मागताच ते पुन्हा सुरू करणे भाग पडले. खासगीकरणात सर्वात महत्त्वाचे काय होत असेल तर त्या त्या जबाबदारीचे उत्तरदायित्व निश्चित होते. सरकार विचारही करू शकणार नाही, इतक्या वेगाने आणि चांगली कामे गेल्या 15 वर्षांत देशात झाली आहेत. या कामांचा मोबदला जनतेने म्हणजे चारचाकी गाड्या वापरणार्‍यांनी टोल पद्धतीने द्यायचा काय, हा आता मोठा प्रश्न झाला आहे. सरकारनेच रस्ते बांधले पाहिजे, अशी जनतेची अपेक्षा असणे, यात वावगे काही नाही. मात्र, ते आज व्यवहार्य आहे काय, याचे स्पष्ट उत्तर ‘नाही’ असे आहे. सध्या महाराष्ट्रातून जाणार्‍या 1 हजार 625 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गांच्या रुंदीकरणाची कामे सुरू आहेत आणि तीही खासगीकरणाच्याच माध्यमातून. ती पूर्ण झाल्यानंतर आणखी 30 टोलनाके सुरूहोणार आहेत. ते टोल देण्याची मानसिक तयारी जनतेला करावी लागणार आहे. सरकार भाजपचे असो की काँग्रेसचे, ते चालवण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा पैसा नाही, कारण दोष आपल्या करपद्धतीत आहे. त्या पद्धतीत बदल करणे, हा स्वतंत्र विषय आहे. त्या दिशेने आपण जात नाही, तोपर्यंत एकूण व्यवस्थेत कमी महत्त्वाच्या असलेल्या टोल प्रश्नात जनता गुंतून बसणार. खरे पाहता आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत टोलपेक्षा किती तरी महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. टोलप्रश्नी सरकारच्या अपयशाचाही येथे आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. विषय टोलचा असो नाही तर शिक्षणाचा; सरकार पारदर्शी नाही, ते सर्व माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवू शकत नाही आणि त्याचे हेतू चांगले नाहीत, हे पुन:पुन्हा जनतेसमोर येते आहे. डिसेंबर 2013मध्ये पब्लिक अकाउंट कमिटीने (पीएसी) अशी काही उदाहरणे नमूद केली होती. जनतेत खरा राग त्या फसवणुकीचा आहे. ती फसवणूक तातडीने थांबली नाही तर टोल प्रश्न महाराष्ट्राच्या विकासाचा बळी घेईल आणि ते कोणाच्याच हिताचे ठरणार नाही.