आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘ब्ल्यू कॉलर’ नवमध्यमवर्गीय...(अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या दशकात देशात औद्योगिक संप, टाळेबंदी या घटना कमी झाल्या आहेत, असेच सर्वसाधारण चित्र होते. सहा महिन्यांपूर्वी मात्र दिल्लीशेजारील हरियाणाच्या सीमेवर असलेल्या मारुती मोटार्सच्या प्रकल्पात कामगारांच्या संपाने उग्र रूप धारण केले होते, हाच काय तो अलीकडच्या काळातील अपवाद. मात्र या संपानंतर मारुतीतील 5000 हंगामी कामगारांना कायम करण्यात आले आणि कामगारांच्या पगारातही 50 टक्के अशी भरघोस वाढ झाली. या घटनेनंतर वाहन उत्पादन क्षेत्रातील कामगारांच्या पगारात झपाट्याने वाढ होत चालली आहे. आता तर हीरो मोटोकॉर्प या दुचाकी वाहन उत्पादनातील आघाडीच्या कंपनीतील कामगारांनी दरमहा किमान एक लाख रुपये पगार देण्याची मागणी केली आहे. सध्या या कामगारांना सरासरी 50 हजार रुपये पगार मिळतो आहे. दरवर्षी 18 हजार रुपये असा तीन वर्षांच्या पगारवाढीचा विचार करून व्यवस्थापनाने एक लाख रुपये मासिक पगार द्यावा, अशी कामगार संघटनांची मागणी आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास ‘ब्ल्यू कॉलर’ कामगारांना दरमहा एक लाख रुपये पगार मिळण्याची ही देशातली पहिलीच घटना असेल. आक्रमक झालेल्या कामगार संघटना, प्रशिक्षित कामगारांची काही भागात जाणवणारी कमतरता यामुळे हीरोच्या कामगारांचा दरमहा पगार एक लाख रुपये झाल्यास आश्चर्यही वाटावयास नको. गेल्या दोन दशकांत आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यापासून देशाचे अर्थकारण झपाट्याने बदलू लागले आहे. यातून कामगार आणि कामगार संघटना यांच्या दृष्टिकोनात बदल होत गेला आहे. मुंबईतील गिरणी कामगारांनी आपले रक्त स्वातंत्र्यलढ्यासाठी सांडले होते. त्यात त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ काहीच नव्हता. कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली घडलेला हा कामगार राजकीयदृष्ट्या परिपक्व असाच होता. पुढे कापड गिरण्यांतून निघालेल्या सोन्याच्या धुरातून रसायन, अभियांत्रिकी उद्योग मुंबईच्या परिसरात उभे राहिले. मात्र, गिरणी कामगार आर्थिकदृष्ट्या उपेक्षितच राहिला. त्याच्या पगारापेक्षा दुप्पट पगार हा नव्या पिढीतील रसायन व अभियांत्रिकी उद्योगातील कामगार आपल्या लढाऊ मार्गाचा अवलंब करून कमवू लागला. शेवटी गिरणी कामगाराने डॉ. दत्ता सामंतांचे नेतृत्व स्वीकारून आपला आर्थिक लाभ करून घेण्यासाठी 80 च्या दशकात बेमुदत संप पुकारून मोठा लढा दिला, परंतु त्यांचा हा लढा काही यशस्वी झाला नाही आणि गिरणी कामगारच संपुष्टात आला. या संपानंतर कामगार चळवळच दशकभर मागे रेटली गेली. त्यानंतर 91 पासून आर्थिक उदारीकरण सुरू झाले आणि भांडवलदारांनी कामगार संघटना संपवण्यासाठी ‘कंत्राटी’ पद्धतीचा अवलंब केला. सुरुवातीला कायम कामगारांपेक्षा जास्त पगार देऊन कामगारांना कंत्राटावर येण्यासाठी लालूच दाखवण्यात आली. भांडवलदारांचा हा प्रयोग यशस्वी झाला आणि हळूहळू टप्प्याटप्प्याने कामगार संघटना निष्प्रभ होऊ लागल्या. त्याचबरोबर नव्याने जन्माला आलेल्या कॉल सेंटर्स, आयटी, सेवा उद्योग यात कामगार संघटनांचे अस्तित्व राहणार नाही याची खबरदारी सुरुवातीपासूनच घेण्यात आली. या उद्योगात आलेला ‘कामगार’ हा प्रामुख्याने किमान बारावी शिकलेला होता आणि सुरुवातीपासूनच नोकरीच्या हमीपेक्षा जास्त पगार असणे गरजेचे आहे हे त्याच्यावर ठसवण्यात आले. म्हणजेच त्याची मानसिकता पूर्णपणे ‘आर्थिक’ करण्यात आली. चांगला पगार मिळतोय, दरवर्षी कामाच्या ‘विश्लेषणा’नुसार पगारवाढ होणार तर मग हवी कशाला युनियन? हे सेवा उद्योगातील ‘कामगारां’वर बिंबवण्यात आले. सेवा उद्योगातील हा तरुण कामगार ‘व्हाइट कॉलर’वाला होता, पण त्याला स्वत: कामगार म्हणवून घ्यावयाचीही लाज वाटत होती. मध्यमवर्गीयाचा जो 30 कोटी लोकसंख्येचा थर आपल्याकडे निर्माण झाला आहे, त्यातील मोठी संख्या याच ‘व्हाइट कॉलर’ कामगारांची आहे. मात्र, आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेण्याच्या नादात त्याने आपले संघटनेचे अस्त्र गमावले. एके काळी कामगारांनी कामाचे किमान तास आठ असावेत यासाठी रक्त सांडले होते. आता मात्र हा कामगार बिनबोभाटपणे दहा-बारा तास काम करू लागला. एवढे काम करूनही पगार चांगला मिळतोय यात समाधान मानू लागला. या सर्व बाबी उद्योगधंद्यात स्थिरावत असतानाच मारुतीच्या कामगारांनी केलेला उठाव अनेकांना आश्चर्य वाटणारा होता. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा सत्तरीच्या दशकातील लढाऊ कामगार संघटना उदयास येतील की काय अशी भीती मालकांच्या मनात येऊ लागली. मारुतीच्या कामगारांना सरासरी 50 हजार रुपये पगार देऊनही कंपनीच्या एकूण खर्चात पगारावर होणारा खर्च तीन टक्क्यांच्या वर जाणार नाही. यावरून कामगारांना एवढा पगार देणे या कंपन्यांना सध्यातरी परवडणारे आहे. यातूनच नजीकच्या काळात ‘ब्ल्यू कॉलर’ नवमध्यमवर्गीयाचा जन्म येऊ घातला आहे. मशीनवर काम करून हात काळे करणाºया कामगाराला महिन्याला जर एक लाख पगार मिळणार असेल तर याचे स्वागतच व्हावे. कोणाचाही आर्थिक उद्धार होत असेल तर अन्य कुणाच्या पोटात दुखायचे कारण नाही. मात्र जागतिक परिस्थितीचा विचार करता भारत व चीन हे कमी पगार असणारे देश सध्या जगात ओळखले जात असल्याने अनेक गुंतवणूकदार याचा फायदा घेण्यासाठी येथे येतात. त्यांच्या गुंतवणुकीमुळे आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. आपल्याकडे जर अशा वेगाने पगारवाढ झाल्यास आपणदेखील युरोपासारखे पगाराच्या बाबतीत ‘महागडे’ ठरू आणि याचा परिणाम नवीन उद्योग न येण्यावर होऊ शकतो. कॉल सेंटर्सचा उद्योगही याच कारणामुळे आता फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया या देशांकडे वळू लागला आहे. त्यामुळे कामगारांच्या या पगारवाढीचे स्वागत करीत असताना हा धोकाही नजरेआड करून चालणार नाही.