आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

असे अनधिकृत तरीही..! (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न जेव्हा वर्षानुवर्षे सुटत नाहीत, तेव्हा सरकार आणि प्रशासनाला किती कसरती कराव्या लागतात, याचा एक नमुना म्हणून औद्योगिकनगरी पिंपरी- चिंचवड आणि राज्यातील महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांच्या समस्येकडे पाहावे लागेल. यातील बहुतांश म्हणजे ७० ते ७५ टक्के बांधकामे नियमित म्हणजे अधिकृत म्हणून जाहीर केली जातील, अशी घोषणा बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विधानसभेत करावी लागली.
एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की आज कोणत्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आहे आणि पूर्वी कोणत्या पक्षाचे होते, याच्याशी हा प्रश्न संबंधित नाही. जनतेचे लांगूलचालन करणे भाग असलेल्या राजकीय व्यवस्थेत पक्षांची नावे तेवढी वेगळी. प्रश्न असा आहे की, गेली किमान चार-पाच दशके रोजगारासाठी लाखो नागरिकांना शहरांत येणे भाग पडले आहे. म्हणूनच आज महाराष्ट्र नागरीकरणात देशात ‘आघाडीवर’ आहे. हे शहरीकरण नियोजनबद्ध असते तर या आघाडीचा अभिमानच वाटला असता, मात्र आज राज्यातील शहरांत सार्वजनिक सुविधांची अवस्था अत्यंत लाजिरवाणी आहे.
ती या थराला गेली आहे, की आता अधिकृत आणि अनधिकृत असे काही राहूच शकत नाही. कारण जेवढे अधिकृत तेवढेच अनधिकृत, अशी आज स्थिती आहे. घर, नळ, वीज, दुकान, पार्किंग, जागा असे बरेच काही अधिकृत होण्यासाठी ज्या क्षमतेचे आणि महत्त्वाचे म्हणजे शुद्धतेचे प्रशासन लागते, त्याचा मागमूस नसताना सगळे नागरिक ‘अधिकृत’ सेवा घेतीलच कशा? कोठून? त्यांना त्या परवडल्या तर पाहिजेत.

पुण्यामुंबईसह सर्वच मोठ्या शहरांत गेल्या ४० वर्षांत ज्या वेगाने बकालीकरण झाले, त्यात अतिक्रमणांचा वाटा मोठा आहे, मात्र जे आले त्यांना अधिकृत व्यवस्थेने सामावूनच घेतले नाही तर यापेक्षा वेगळे होण्याही शक्यताच नाही. आणि झालेही तसेच. ग्रामीण भागाच्या आणि शेतीच्या विकासाच्या घोषणा तर दरवर्षी होत राहिल्या, मात्र रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पाणी अशा मूलभूत सुविधाही उपलब्ध नाहीत, त्या गावांत राहण्यापेक्षा लाखो नागरिकांनी शहरे जवळ केली. आपले गाव कोणी सुखासुखी सोडत नाही, इतका हा समाज स्थितिशील आहे. तरीही हे स्थलांतर होत आहे, याचे कारण त्यांना तेथे जगणेच नाकारले गेले. पिंपरी-चिंचवडचेच उदाहरण घेतले तर १९७२ च्या भीषण दुष्काळात मराठवाड्यातून तेथे येण्यासाठी रीघ लागली होती. त्या वेळी कारखान्यांना कामगार पाहिजे होते आणि स्थलांतरितांना हाताला काम.
त्यातून हे महानगर उभे राहिले. खरे म्हणजे त्यांना त्याच वेळी हक्काच्या जागा दिल्या गेल्या असत्या तर आज ही वेळच आली नसती.

शहरांतील अतिक्रमण ही समस्या आता इतकी गुंतागुंतीची झाली आहे की, त्याच्याविरोधात कारवाई केली जावी, यासाठी हा प्रश्न न्यायालयांत जातो. ती काढण्यात यावीत, असा आदेश न्यायालये देतात, मात्र राजकीय नेते आणि प्रशासनाला ते झेपत नाही. कारण एवढी अतिक्रमणे काढल्यानंतर जो क्षोभ निर्माण होईल, त्याची सरकारला भीती वाटते. त्यामुळेच श्रीकर परदेशी नावाचा कर्तव्यदक्ष अधिकारी ते काम करण्यास सुरुवात करतो, पण ते पूर्ण होण्याआधीच त्याची बदली होते. त्या बदलीला सर्वपक्षीय नेत्यांना पाठिंबा द्यावा लागतो. न्यायालय पुन्हा फटकारते, पण कामच एवढे असते की ते करण्यासाठीची प्रशासकीय यंत्रणाच नाही, अशी कबुली देऊन महापालिका आणि सरकारला वेळ मागून आणि मारून न्यावी लागते. आणि खोलात गेले की त्याचा किती धुरळा उडेल, याची सरकारला धास्ती वाटू लागते. त्यामुळेच या क्षेत्रातले तज्ज्ञ म्हणवणाऱ्या (येथे सीताराम कुंटे) अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी लागते. तीही हात टेकते. त्या समितीच्या अहवालानुसार आता यातील बहुतांश बांधकामे नियमित केली जातील, असे राज्य प्रमुखाला जाहीर करावे लागते! याचा अर्थ आता ‘अनधिकृत’मधील ‘अधिकृत’ म्हणता येईल, असे शोधून काढायचे आणि ते ‘अनधिकृत’च आहे, असा निष्कर्ष काढून त्यांना रस्त्यावर आणायचे! तोपर्यंत पावसाळा येतोच. नियमानुसार पावसाळ्यात अतिक्रमणे काढता येत नाहीत.

एकट्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये अशी ६६ हजार ३२४ बांधकामे आहेत, यावरून या समस्येचे गांभीर्य लक्षात यावे. औरंगाबाद, सोलापूर, नाशिक, जळगाव असे नाव कोणत्याही शहराचे घ्या, परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. आता यापुढे अनधिकृत बांधकामे होणारच नाहीत, यासाठी कठोर निर्णय घेतले जातील, असे मुख्यमंत्र्यानी म्हटले आहे. ज्या समाजात साधनांची प्रचंड टंचाई आहे, त्या समाजात कठोर निर्णय फक्त जाहीर करण्यासाठीच असतात, हे मुख्यमंत्री जाणीवपूर्वक विसरलेले दिसतात. अर्थात त्यांनी नवे धोरण १५ दिवसांत जाहीर करण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. त्या धोरणात साधनांची ही टंचाई दूर करण्यासाठी ते कोणती जादू करतात, ते आता पाहायचे!