आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘हूँ खातो नथी’; तो कोण खाय छे?

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘हूँ खातो नथी अने खवडाववा देतो नथी’ म्हणजे मी खात नाही आणि कुणाला खायला देत नाही, या नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यामुळे अनेक सभांमध्ये टाळ्यांचा कडकडाट झाला आहे. 27 फेब्रुवारी 2002 म्हणजे 10 वर्षांपूर्वी गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेसचे डबे जाळल्यानंतर त्यात मृत्युमुखी पडलेल्या कारसेवकांच्या मृत्यूचा बदला, ‘अब रण होगा, संघर्ष बडा भीषण होगा’ म्हणत बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांना पोलिस आणि प्रशासनाची साथ देत मोदींच्या आशीर्वादाने जी दंगल घडवण्यात आली, त्यात घेतला गेला. या दंगलीतील निष्पाप बळींना अद्यापही न्याय मिळालेला नाही. मात्र असे असले तरी पुरोगामी विचारवंत, जात-धर्मनिरपेक्ष आणि स्वयंभू उदारमतवादी बुद्धिवंत या सगळ्यांच्या मते नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचा खूप वेगाने विकास केला. तसेच हा विकास करताना नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:ची व गुजरात प्रशासनाची अत्यंत स्वच्छ प्रतिमा केवळ जपली नाही, तर ती संपूर्ण भारतभर चाललेल्या भ्रष्टाचाराच्या चिखलामध्ये कमळाच्या फुलाप्रमाणे फुलवलीसुद्धा! त्यामुळे जुन्या गोष्टी उगाळण्यापेक्षा मोदींनी आणलेल्या या विकासगंगेत सर्वांनी शुचिर्भूत होणे गरजेचे आहे, अशा विचारप्रवृत्तीला प्रतिष्ठा मिळाली होती. मात्र ‘हूँ खातो नथी’ वगैरे बाता मारणा-या नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या गुजरात सरकारला बुधवारी अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने, राज्यपालांनी लोकायुक्तांच्या केलेल्या नेमणुकीवर शिक्कामोर्तब करून एक सणसणीत चपराक लगावली आहे. ही चपराक बसते न बसते तोच मोदी यांनी गुजरातमध्ये असंख्य कॉर्पोरेट्सना दिलेल्या करसवलती या कशा सरकारचा खजिना लुटणा-या होत्या, हे दाखवून देणारा दुसरा एक निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एस्सार ऑइल या कंपनीला विक्रीकरातून दिलेल्या सवलतीचा त्यांनी अयोग्य पद्धतीने फायदा उठवल्याने एस्सारने गुजरात सरकारकडे तब्बल 9100 कोटी रुपयांचा भरणा करावा, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला आहे. त्यामुळे गुजरातभर विकासाच्या नावाने अनेक कॉर्पोरेट्सना दोन लाख कोटींच्या करसवलती देणा-या मोदी सरकारचा दुसरा गालही लालेलाल झाला आहे. देशभरातील प्रत्येक राजकारणी हा भ्रष्ट असून केवळ संघाच्या मुशीतून ‘दाहिने रुख, बाये रुख’ करत खाकी चड्ड्या घालून तयार करण्यात आलेली कवायती राजकीय फौजच तेवढीच काय ती स्वच्छ, असा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रचार काही राळेगणी गांधी, मतलबी एनजीओवाले आणि स्वत:च्या प्रतिमेत अडकलेले स्वयंभू प्रशासकीय अधिकारी गेले अनेक महिने करीत होते. मात्र संघ परिवाराचे आयकॉन असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी गेली आठ वर्षे स्वत:च्या राज्यात लोकायुक्ताचे पदच भरलेले नव्हते, यावर देशातील मीडिया व मध्यमवर्गीय बुद्धिवंत अवाक्षरही बोलायला तयार नव्हते. राळेगणी गांधीबाबांनी तर मोदी यांचा कारभार अत्यंत स्वच्छ असल्याचे प्रशस्तिपत्रकच त्यांना देऊन टाकले होते. जनलोकपाल विधेयक पारित झाले नाही तर देशात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराने त्रस्त झालेली जनता इजिप्तच्या जनतेप्रमाणे रस्त्यावर उतरेल आणि ही भ्रष्ट व्यवस्था उलथवून टाकेल, वगैरे भन्नाट कल्पना, ट्विटर, फेसबुकच्या माध्यमातून तरुण पिढीपुढे रंगवल्या जात होत्या. त्याच वेळी सोयिस्करपणे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात या राज्यांमध्ये काय सुरू आहे याबद्दल अवाक्षरही काढले जात नव्हते. बुधवारी अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने गुजरातच्या राज्यपाल कमला बेनीवाल यांनी गेल्या वर्षीच्या 25 ऑगस्ट रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती आर. ए. मेहता यांची लोकायुक्तपदी केलेली नियुक्ती योग्य असल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे मोदी सरकार लोकायुक्तांच्या नेमणुकीत आणत असलेले अडथळेच आता एक प्रकारे दूर झाले आहेत. संघराज्य म्हणजे फेडरल लोकशाहीमध्ये राज्य सरकारला बाजूला सारून राज्यपालाने लोकायुक्ताची नियुक्ती करणे योग्य नाही, असा साक्षात्कार नरेंद्र मोदी व त्यांच्या पिट्ट्यांना झाला होता. खरे तर गुजरात राज्यात लोकायुक्त नियुक्त करण्याच्या पद्धतीनुसारच मेहता यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री, गुजरातचे मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल या तिघांनीही मिळून लोकायुक्ताची नेमणूक करायची असते. मात्र 2002 पासून मोदी यांनी या राज्यातील लोकायुक्ताचे पदच भरू दिले नाही. कुणाचेही नाव पुढे आले तरी मोदी यांचा त्याला विरोध असायचा. त्यामुळे गुजरातच्या मुख्य न्यायाधीशांनी निवृत्त न्यायाधीश आर. ए. मेहता यांचे नाव सुचवल्यानंतर त्याला राज्यपालांनी मान्यता दिली व बहुमताचा हा निर्णय जाहीर करून टाकला. मात्र हा निर्णय लोकशाहीविरोधी असल्याचे सांगत गुजरात सरकार उच्च न्यायालयात गेले. त्यावर आज गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्यपालांची कृती योग्य ठरवून मोदी यांचे पितळ उघडे पाडले आहे. राज्यपालांच्या विरोधात लोकशाहीची आठवण झालेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनाही त्यांची भेट घेण्यासाठी किमान दोन आठवडे वाट पाहावी लागते. संसदीय लोकशाहीत अनेक त्रुटी असल्या तरी सर्वांना सामावून घेणारी, सर्वात कमी अन्यायकारक अशी ही राजकीय व्यवस्था आहे. मात्र संघाच्या मुशीतून तयार झालेल्यांना लोकशाही पद्धतीचा सोयिस्कर अर्थ अभिप्रेत असतो. त्यामुळे भारतीय घटनाकारांनी आखून दिलेल्या चौकटीत कारभार करत असल्याचे भासवून प्रत्यक्षात मात्र मोदींसारखे नेते ‘हम करे सो कायदा’ या पद्धतीनेच कारभार हाकतात. मग दोन-दोन लाख कोटींच्या सवलतींची खिरापत अदानी, अंबानींसारख्यांना वाटून त्यांच्याकडून कार्यक्षमतेची प्रशस्तिपत्रके मिळवणे सोपे असते. एस्सार ऑइल या कंपनीला गुजरात सरकारने 125 टक्के करसवलत दिल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाने 2008 मध्येच केला होता. ही करसवलत अशीच सुरू राहिल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीला 10 हजार कोटींचा फटका बसेल हे उघड होते. मोदी म्हणजे अदानी, अंबानी आणि अडवाणी यांचे बेमालूम मिश्रण आहे, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. एकचालकानुवर्ती राज्यपद्धतीत निर्णय तत्काळ होत असले तरी त्यात सर्वसमावेशकता नसल्याने अशी पद्धत सर्वाधिक भ्रष्ट ठरते हा जगभरचा अनुभव असतानाही नरेंद्र मोदी यांच्या कौतुकाचे पोवाडे गाणा-यांचे डोळे गुजरात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयांमुळे उघडण्यास हरकत नाही.