Home | Editorial | Agralekh | agralekh on new industrial policy

आक्रमक औद्योगिक धोरण (अग्रलेख)

दिव्‍य मराठी | Update - Jan 04, 2013, 12:14 AM IST

गेले वर्षभर रखडलेल्या राज्याच्या नव्या औद्योगिक धोरणाला अखेर मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.

  • agralekh on new industrial policy

    गेले वर्षभर रखडलेल्या राज्याच्या नव्या औद्योगिक धोरणाला अखेर मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. मंत्रिमंडळात झालेल्या चर्चेच्या वेळी सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्ष राष्ट्रवादीने शेतक-यांच्या नावाने गळा काढून बराच गहजब केला. मात्र, हा सर्व विरोध डावलून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी हे नवीन औद्योगिक धोरण मंजूर करून घेतलेच. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. राज्याच्या स्थापनेपासूनच महाराष्ट्र हे एक औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य म्हणून नावारूपाला आले आहे. मात्र, गेल्या दशकात विजेचा तुटवडा भासू लागल्यावर राज्याचे हे क्रमांक एकचे अढळपद जाणार की काय, असे वाटू लागले होते. त्यातच गुजरातचे ‘विकासपुरुष’ नरेंद्रभाई मोदी यांनी असा काही गाजावाजा केला की, आता जणू काही देशातील आणि विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी गुजरात हाच एकमेव गुंतवणुकीसाठी स्वर्ग ठरला आहे; परंतु मोदींनी कितीही औद्योगिक प्रगतीचा डंका वाजवला तरी देशातील औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांच्या यादीत पहिल्या पाचात येण्यास त्यांना गेल्या दहा वर्षांत काही यश आलेले नाही. मात्र, मोदींचा गुजरात असो, जयललिताअम्मांचा तामिळनाडू किंवा नव्याने स्थापन झालेल्या झारखंड या राज्यांनी उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी सवलतींची जी बरसात केली आहे, ते पाहता महाराष्ट्राला आक्रमक नवीन औद्योगिक धोरण आखण्याची गरज होती. गेल्याच आठवड्यात सरकारने उद्योगधंद्यांना रात्रीच्या वेळी वीज बिलात जी सवलत दिली होती, तो या स्पर्धेचाच भाग होता. कोणताही उद्योग किंवा उद्योगपती समाजसेवा म्हणून नाही, तर नफा डोळ्यापुढे ठेवूनच आपल्या प्रकल्पांची उभारणी करत असतो. त्यात काही चूकही नाही. त्याला जेवढ्या चांगल्या सोयी-सवलती दिल्या जातील तिकडे तो आकर्षित होणार, हे स्वाभाविकच आहे. गेल्या काही वर्षांत इतर राज्यांनी वारेमाप सवलती दिल्याने या स्पर्धेत महाराष्ट्र पिछाडीवर गेल्याचे जाणवत होते. अनेक उद्योग राज्यातून बाहेरही गेले होते. त्यामुळे आता या नवीन धोरणातून अनेक सवलती देऊन सरकारकडून ही कसर भरून काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. राज्यातील तालुका व क्षेत्रनिहाय आर्थिक सवलती दिल्या जाणार आहेत. तसेच नक्षलग्रस्त भागात उद्योग आल्यास त्याला आणखी सवलती देण्याचे धोरण स्वागतार्ह असले तरी या भागात उद्योग जातील का, ही शंका आहे. गेल्या दोन दशकांत मुंबई-पुणे-नाशिक या पट्ट्यात राज्यातील अनेक मोठे उद्योग केंद्रित झाले आहेत. या भागात आणखी उद्योगधंदे सामावून घेणे शक्य नसल्याने सरकारने याच धर्तीवर मुंबई-नाशिक-औरंगाबाद-अमरावती-नागपूर, मुंबई-पुणे-सोलापूर, मुंबई-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग हे टप्पे विकसित करण्याचे घेतलेले धोरण योग्यच आहे. यातून औद्योगिक विकासाचे विकेंद्रीकरण होण्यास मदत होईल. यातील रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग या भागात पर्यटन उद्योग विकसित करत असताना प्रदूषणमुक्त उद्योग उभारल्यास राज्यातील या मागास भागाचे चित्र झपाट्याने बदलू शकते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उभारण्यात येणा-या विमानतळाचा उपयोग औद्योगिक विकासासाठी होऊ शकेल. मात्र, कोकणाचा विकास करताना मुंबई-पुण्याच्या धर्तीवर मुंबई-गोवा असा महामार्ग उभारण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अर्थातच निधीच्या अभावी हा महामार्ग सरकारला उभारता येणार नसेल तर खासगीकरणाच्या माध्यमातून हा महामार्ग उभारावा. त्याचबरोबर जपानच्या सहकार्याने केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या महत्त्वाकांक्षी दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोरमधील 17 टक्के क्षेत्र राज्यातून जाते. त्यामुळे या विभागात नव्याने औद्योगिक वसाहती स्थापण्याची आवश्यकता होती. ही गरज नवीन धोरणात भागवण्यात आली आहे. मुंबई-दिल्ली कॉरिडोरमुळे राज्यातील औरंगाबाद, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार आणि रायगड हा विभाग विकासाची नवीन केंद्रे होणार आहेत. यातून पुढील दशकात या विभागांचे चित्र पालटलेले असेल. पुढील पाच वर्षांत राज्याने उत्पादन क्षेत्राची वाढ 13 टक्के गाठणे व पाच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून 20 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. हे उद्दिष्ट काहीसे धाडसी वाटत असले तरीही मुंबई-दिल्ली कॉरिडोरमुळे हे सहज शक्य होईल. केंद्राने मंजूर केलेल्या विशेष आर्थिक विभागात (ए.सी.झेड.) सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रात होती. परंतु या ए.सी.झेड.ना जमीन संपादनात अनेक अडथळे आल्याने यातल्या बहुतांश उद्योगसमूहांना गाशा गुंडाळणे भाग पडले. परंतु ताब्यात घेतलेल्या जमिनींसह जे काही ए.सी.झेड. आता उभे राहणार आहेत, त्यांच्यासाठी सरकारने 60 टक्के जमिनीवर उद्योग व अन्य जमीन ही निवासी वापरासाठी परवानगी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय या धोरणात घेतला आहे. अर्थात यात नवीन असे काहीच नाही. ज्या वेळी सरकारने ए.सी.झेड.चे नियोजन केले होते, त्या वेळी त्यात निवासी वसाहती या होत्याच. मग आता निवासी वसाहतींना परवानगी दिली म्हणून सरकार बिल्डरांच्या हातातले बाहुले कसे होऊ शकते? सध्याचे बहुतांश ए.सी.झेड. हे राज्याच्या अनेक महानगरांच्या तोंडावर वसले आहेत. त्यामुळे येथे उद्योग उभारल्यावर येथे काम करणा-यांनी महानगरात येऊन राहावे, अशी राष्ट्रवादीची इच्छा आहे काय? यासाठी ते गिरण्यांच्या जमिनीचा हवाला देतात. गिरणी कामगारांवर अन्याय झाला, हे कुणीही मान्य करेल; परंतु गेली दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीला गिरणी कामगारांना न्याय द्यायला कुणी अडवले होते का? त्यामुळेच त्यांनी आता गिरणी कामगारांवर दाखवलेले प्रेम हे पुतना मावशीचे ठरावे. सध्याच्या स्पर्धेच्या दुनियेत महाराष्ट्राला गुंतवणूकदार आपल्याकडे वळवण्यासाठी विविध सवलती देणारे आक्रमक औद्योगिक धोरण आखण्याची गरज होती. ही गरज या धोरणाने जरूर पूर्ण झाली आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी तेवढ्याच आक्रमकतेने होण्याची आवश्यकता आहे. तरच महाराष्ट्र आपले औद्योगिक वर्चस्व पुढील काळात टिकवू शकेल.

Trending