नगरकरांचा उडतोय नेत्यांवरील विश्वास

अहमदनगर महापालिकेसाठी 15 डिसेंबरला मतदान होऊन 16 ला निकाल जाहीर झाला. नगरकरांनी काँग्रेस आघाडीच्या पदरात सर्वाधिक 29, तर युतीच्या पारड्यात 26 जागा टाकल्या. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न दिल्याने त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली आहे. युतीला आघाडीपेक्षा फक्त तीन जागा कमी आहेत.
गेल्या म्हणजे 2008 च्या निवडणुकीत जे घडले त्याची पुनरावृत्ती या वेळी झाली. सन 2003 च्या निवडणुकीत युतीला सर्वाधिक 34 जागा मिळून स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. त्या वेळी काँग्रेस आघाडीला 26 जागा मिळाल्या होत्या. 2003 मध्ये युतीचा पहिला महापौर होण्याचा मान भगवान फुलसौंदर यांना मिळाला. मात्र, अडीच वर्षांनंतर काँग्रेसच्या भानुदास कोतकर यांनी ‘जादूची कांडी’ फिरवून त्यांचे पुत्र संदीप यांना महापौरपदी बसवले. सन 2008 च्या निवडणुकीत युतीला 30, तर आघाडीला 23 जागा मिळाल्या. युतीला जास्त जागा मिळूनही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पुन्हा फिरवलेल्या ‘जादूच्या कांडी’मुळे पहिली अडीच वर्षे राष्ट्रवादीचे संग्राम जगताप महापौर झाले. शेवटची अडीच वर्षे मात्र शिवसेनेच्या शीला शिंदे महापौरपदी होत्या. त्यांना पहिल्या महिला महापौरपदाचा बहुमान मिळाला. गेल्या वेळच्या निवडणुकांत कोणालाच बहुमत नव्हते तरीही आलटून पालटून आघाडी व युतीने आवश्यक ती ‘जोड-तोड’ करून सत्तेचे गाजर चवीने खाल्ले. सत्ता इकडून तिकडे फिरली, मात्र शहर जेथे होते तेथेच राहिले. नगरमध्ये कायमचे राहण्यास येणे तर सोडाच, पण नगरकरच आता पुण्यात फ्लॅट घेत आहेत. कारण नगर शहराच्या विकासाचे वर्तमान अजूनही इतिहासातच रेंगाळत आहे.
या वेळच्या निवडणुकीत परिस्थिती वेगळी होती. चार महिन्यांवर लोकसभेची व त्यानंतर पुन्हा चार-पाच महिन्यांत विधानसभेची निवडणूक आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून नगरमध्ये आमदार म्हणून शिवसेनेचे अनिल राठोड निवडून येत आहेत. त्यांचा मोठा प्रभाव शहरावर आहे. मात्र, महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेची एक जागा कमी झाल्याने व विशेषत: राठोड यांचे पुत्र विक्रम यांचाही महापालिका निवडणुकीत पराभव झाल्याने प्रभाव कमी झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मनपा निवडणुकीत नेहमीप्रमाणेच आश्वासनांचा वळीव बरसला. हा पाऊस पाडण्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेही मागे नव्हते. ‘नगरविकास व अर्थ खात्याचे मंत्रिपद आमच्याकडे असल्याने विकासाच्या चाव्याही आमच्याकडेच आहेत. तुम्ही मनपाची सत्ता द्या, विकास करून दाखवू,’ असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. हे आश्वासन होते की धमकी? याचीच जास्त चर्चा झाली. कारण महापालिका स्थापन झाल्यानंतर दोन वेळा युतीचा व दोन वेळा आघाडीचाही महापौर (कमी जागा असूनही) झाला. आघाडीच्या काळात शहरात कोणती कोणती भव्य-दिव्य विकासकामे झाली हे त्यांनाच माहिती! उलट दुसर्‍यांना कामांचे श्रेय मिळू नये म्हणून आधी सुरू झालेल्या विकासकामांत (शहर बससेवाही) खोडा घालण्याचा करंटेपणा या काळात झाला. काँग्रेसच्या महापौरपदाच्या काळात विरोधी नगरसेवकाच्या प्रभागातील विकासकामे ठेकेदाराला धमकावून थांबवण्याचे प्रकार घडले होते. त्यामुळे आघाडीतर्फे मतदारांना भुलवण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा फसला. त्यांना जास्त जागा मिळाल्या, पण बहुमत नाही. या निवडणुकीत सर्वाधिक चर्चा काँग्रेसची आघाडी तसेच शिवसेना-भाजपची युती होणार की नाही यावर झाली. ‘हो’-‘नाही’ करता दोन्ही काँग्रेस तसेच शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष आघाडी व युती करून लढले. युतीच्या तुलनेत आघाडीच्या प्रचारात चांगला एकोपा दिसला तरीही त्याचा फारसा प्रभाव मतदारांवर पडला नाही.
या वेळी मनसेला 4 जागा, तर 9 जागांवर अपक्ष निवडून आले. मनसेच्या जागांत दोनची वाढ झाली. नऊ अपक्षांपैकी पाच युतीचे पुरस्कृत, तर चार आघाडीच्या जवळचे मानले जातात. त्यामुळे सत्ता कोणीही स्थापन केली तरी मनसेच्या नगरसेवकांची मदत घेण्याची वेळ येणार आहे. अलीकडच्या काळात कोणीही आपला पाठिंबा फुकट देत नाही. त्यामुळे सध्या घोडेबाजार रंगात आला आहे. काँग्रेसचे केडगावचे सहा नगरसेवक ‘सहली’वर गेले आहेत.
युती पुरस्कृत अपक्षांचे प्रमाण जास्त आहे, तरीही त्यांना आपल्याकडे खेचण्याची ताकद राष्ट्रवादीच्या नेत्यांत असल्याने राष्ट्रवादीकडून आपला महापौर बनवण्यासाठी सर्व ताकद लावण्यात येणार असल्याचे आमदार अरुण जगताप यांनी आधीच जाहीर केले आहे. युतीलाही सत्तेची मोठी संधी आहे. अपक्षांपैकी पाच जण युतीचे पुरस्कृत आहेत. ते युतीशी एकनिष्ठ मानले जातात. एक ‘वजनदार’ अपक्ष वेळप्रसंगी युतीबरोबर जाऊ शकतो. मनसेचे दोन जण युतीबरोबर सत्तेत सहभागी होते. आता नव्याने निवडून आलेले दोन जणही युतीला अनुकूल मानले जातात. त्यामुळे युतीलाही सत्तेची मोठी संधी असल्याचे मानले जाते. मात्र, सगळे घोडे ‘आम्हाला काय मिळणार?’ या प्रश्नाभोवती अडकले आहे. नगरकरांना काय मिळणार, या प्रश्नाच्या उत्तराचा त्यात लवलेशही नाही. विशेष म्हणजे साडेचार लाख नागरिकांचे भवितव्य मनसेचे चार नगरसेवक ठरवणार आहेत. लोकशाहीचे असे खुलेआम विडंबन नगरमध्ये सुरू आहे. महापौर निवडीपर्यंत ते कोणत्या थरापर्यंत जाते, यावरच सत्तेच्या लोलकाचा प्रवास अवलंबून आहे. यात नेहमीप्रमाणेच नगरकर कोठेच नाहीत. कारण त्यांची आठवण आता नेत्यांना पुढच्या निवडणुकीतच होणार आहे...