आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खोट्या आशावादाचे बळी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जोवर सरकारच सामाजिक बदल घडवून आणेल, अशा मतावर आपण ठाम असू किंवा सरकारच्या माध्यमातून असे सामाजिक बदल होतील असा आपला आशावाद असेल, तोवर भारत उच्च स्थानावर पोहोचू शकणार नाही हे निश्चित.

संयुक्त राष्ट्राने दरडोई एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाची देशानुसार यादी केली आहे. त्यामध्ये भारताचा क्रमांक १५० आहे. आपले दरडोई एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न वर्षाला १५८६ डॉलर इतके आहे. याचाच अर्थ भारतीय माणूस दरमहा सरासरी ८८०० रुपये इतक्या किमतीच्या वस्तूंची निर्मिती करतो किंवा या किमतीच्या सेवा पुरवतो. थोडक्यात ही झाली दरमहा उत्पन्न किवा सेवानिर्मिती. भारताहून कमी दरडोई उत्पन्न असणाऱ्या देशांमध्ये येमेन ($१४१८), पाकिस्तान ($१३५८), केनिया ($१३५८), बांगलादेश ($१०८८), झिम्बाब्वे ($९६५), नेपाळ ($६९२), अफगाणिस्तान ($६८८), काँगो ($४८०) आणि सोमालिया ($१३१) हे देश आहेत. सोमालिया एकदम तळाला आहे.
आपल्याहून जास्त उत्पन्न असणाऱ्या देशांत मोनॅको ($ १८७६५०), लिश्टेनस्टाइन ($१५७०४०) आणि लक्झेम्बर्ग ($ ११६५६०) या छोट्या युरोपियन देशांचा समावेश आहे. प्रामुख्याने धनाढ्य मंडळी इथे राहतात. सिंगापूर ($५५९१०) आणि अमेरिका ($५४३०६) हे उच्च उत्पन्नाचे देश आहेत. दक्षिण कोरिया ($२८१६६), जपान ($३६२९८) ला हळूहळू गाठतोय, तर जर्मनी ($४७९६६) आणि ब्रिटन ($४६४६१) जवळपास सारख्या उत्पन्नाचे देश आहेत.

हे आकडे उत्पन्न तपासायचा एक चांगले मानक आहेत, पण तेवढेच पुरेसे नाही. कुठल्याही देशातील उत्पन्नाच्या सरासरीपेक्षा यादीतील मधल्या माणसाचे उत्पन्न महत्त्वाचे असते. त्याला "मीडियन उत्पन्न' असे म्हणतात. ते भारतापेक्षा पाकिस्तानमध्ये जास्त आहे. याचाच अर्थ पाकिस्तानचे उत्पन्न आपल्यापेक्षा कमी असले तरी तिथे संपत्तीचे वाटप चांगल्या प्रकारे झालेले आहे आणि विषमता आपल्यापेक्षा कमी आहे. वाचकांना हे वाचून थोडे आश्चर्य वाटेल. झाम्बिया ($१७१५), व्हिएतनाम ($२०१५), सुदान($२०८१)आणि भूतान ($२५६९) या देशांचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या दुपटीपेक्षा जास्त आहे. ज्यांनी या देशांना भेट दिली आहे त्यांना याचे आश्चर्य वाटणार नाही. तिथले लोक बऱ्यापैकी समृद्ध आहेत.

देशाचा आकार त्याचे उत्पनाचे स्रोत आणि इतर अनेक गोष्टी तुलना करताना लक्षात घ्यायला हव्यात. वरील आकडेवारी पाहिली की आपण नेमके कुठे उभे आहोत ते लक्षात येईल आणि भारताला विकसित देश बनवण्यासाठी आपण काय करायला हवे तेही लक्षात येईल. वर्ल्ड बँकेने आता विकसनशील हा शब्द वापरायचा नाही असे ठरवले आहे, त्याएेवजी दरडोई एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न किती याआधारे वर्गीकरण करणार आहे. भारत हा कमी-मध्यम उत्पन्नाचा देश आहे. त्याची व्याख्या पुढीलप्रमाणे : ज्या देशातील उत्पन्न $१००० पेक्षा कमी ते कमी उत्पन्नाचे देश, ज्यांचे उत्पन्न $१००० ते ४००० च्या मध्ये आहे ते कमी मध्यम उत्पन्नाचे देश आणि यांचे उत्पन्न $४००० ते १२००० च्या मध्ये आहे ते मध्यम उत्पन्नाचे देश असे हे वर्गीकरण आहे. बहुतेक युरोपियन देश हे उच्च उत्पन्नाचे आहेत. माझ्या मते, सर्बिया हा सर्वात कमी उत्पन्नाचा देश आहे, त्याचे दरडोई उत्पन्न $ ६००० इतके आहे.

अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारताला गरिबीतून बाहेर काढायचे असेल तर काय प्रकारचे दरडोई उत्पन्न असेल यावर भाष्य केले. कुठलाही देश सरसकट दारिद्र्याचे उच्चाटन करू शकत नाही म्हणून कमी वाईट असू शकते, या दृष्टीने हे म्हणणे लक्षात घ्याला हवे.

राजन म्हणाले, एका बाजूला आपली अर्थव्यवस्था $ १५०० राष्ट्रीय उत्पन्न असलेली आहे. सिंगापूरसारख्या देशाचे उत्पन्न $ ५०००० आहे. १५०० ते ५०००० डॉलर हा टप्पा गाठण्यासाठी मध्ये चिकार गोष्टी घडवून आणाव्या लागतील. आपण अजूनही गरीब अर्थव्यवस्था मानले जातो आणि प्रत्येक डोळ्यातील अश्रू पुसण्यासाठी आपल्याला किमान मध्यम उत्पन्न म्हणजे $ ६००० ते ७००० इतक्या दरडोई उत्पन्नापर्यंत मजल मारावी लागेल. एवढे उत्पन्न जर संपत्तीचे नीट वाटप झाले तर टोकाची गरिबी नष्ट करू शकेल. त्यासाठी किमान दोन दशके तरी मेहनत करावी लागेल.

चीनचे दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न $ ७६०० इतके आहे. याचाच अर्थ राजन जे सांगत आहेत ते त्या स्थितीपर्यंत पोहोचले आहेत. ज्यांनी चीनला भेट दिली आहे त्यांना इतके नक्कीच ठाऊक आहे की चीनची प्रगती भारताशी तुलना करण्यापलीकडे पोहोचली आहे. ते आपल्यापेक्षा कितीतरी पुढे आहेत. आपल्या आयुष्यात म्हणजेच आगामी ३० वर्षांत आपण त्यांना गाठू शकू, असे मला मुळीच वाटत नाही. भारताने $ १५०० पासून $ ६००० पर्यंत म्हणजे चौपट उत्पन्नापर्यंत पोहोचण्यासाठी काय करायला पाहिजे? भारतात याबद्दल चर्चा होते तेव्हा सरकारने काय करायला हवे आणि सरकार काय करू शकते या परिघातच ती चर्चा राहते. नेहमी असा विचार मांडला जातो की अधिक चांगले कायदे हवेत, आर्थिक सुधारणा हव्यात, जीएसटीसारखा कायदा आणायला हवा आणि या जोडीला सुयोग्य प्रशासन हवे म्हणजे भ्रष्टाचार नसलेले कार्यक्षम असे प्रशासन हवे.
आपल्या देशातील भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता हा संस्कृतीचा भाग आहे तरीही ते नष्ट होतील असे मानूया; तरीही वरील दोन गोष्टी इतक्या महत्त्वाच्या नाहीत. माझ्या मते, या दोन गोष्टींना इतके महत्त्व देण्याचे कारण नाही. जी मंडळी परदेशात उच्च उत्पन्न असलेल्या देशात प्रवास करतात त्यांच्या लक्षात येईल की या देशातील समाज भारतापेक्षा खूप वेगळ्या पद्धतीने काम करतो. उदा. व्यक्तीला प्रतिष्ठा किंवा अपरिचित व्यक्तीला त्रास होऊ नये असे वागणे, समाजातील एकूण स्नेहभाव वगैरे. अशा वर्तनाची आपल्याकडे इतकेच काय आपल्या चांगल्या शहरांमध्येही वानवा दिसते. सरकारमधील बदलामुळे नव्हे तर समाजातील बदलांमुळे ही राष्ट्रे श्रीमंत झाली आहेत आणि त्यांचे दरडोई एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले आहे. जोवर सरकारच असे बदल घडवून आणेल, अशा मतावर आपण ठाम असू किंवा सरकारच्या माध्यमातून असे सामाजिक बदल होतील असा आपला आशावाद असेल, तोवर भारत उच्च स्थानावर पोहोचू शकणार नाही हे निश्चित.

(राजकीय-सामाजिक भाष्यकार)
बातम्या आणखी आहेत...