आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कुठल्या भाषेत शिकावं?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फार कमी भारतीयांना इतरांना शिकवता येईल इतके चांगले इंग्रजी येते. त्यासाठी लक्षावधी शिक्षकांची गरज लागेल. ती गरज कशी भागणार, हा प्रश्न अनेक वर्षे आपल्यापुढे आहे. भाषा माध्यमाचा प्रश्न कठीण आहे. भारतात फक्त उच्चभ्रूच इंग्रजी भाषेत बोलतात. आणि ती भाषा परकीय आहे.
भारतातील मुलांनी कुठल्या भाषेत शिकावं, या प्रश्नाचं उत्तर देणं सोपं नाही. काही वर्षांपूर्वी मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा मी त्यांना भेटलो. त्या वेळी या प्रश्नाचं मोदींनी काय उत्तर दिलं ते मी तुम्हाला सांगणारच आहे.

मी हे लिहितोय कारण चार वृत्तांत अलीकडच्या काळात प्रसिद्ध झालेत. एक आहे गोव्यातला. तिथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुखाला, भाजप सरकारला विरोध केल्यामुळे काढून टाकण्यात आले. तिथल्या स्थानिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना आर्थिक साहाय्य देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला. चर्चतर्फे अशा १२७ शाळा चालवल्या जातात, त्यांना मिळणारे अनुदान बंद करावे, अशी या स्वयंसेवकांची मागणी होती. निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपने कोकणी आणि मराठी हे शिक्षणाचे माध्यम असावे यावर भर दिला होता. पण सत्तेवर आल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की ते व्यवहार्य नाही. म्हणून ते याबाबत मवाळ झाले.

भाजपला माहीत आहे की या किचकट प्रश्नाला सोपे उत्तर नाही. स्वातंत्र्यापूर्वीपासून मुलांच्या शिक्षणाचे माध्यम काय असावे, हा प्रश्न चर्चेत राहिला आहे. रवींद्रनाथ टागोर आणि म. गांधीजी यांचे मत असे होते की, मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतूनच शिक्षण मिळायला हवे. विशेषत: रवींद्रनाथ टागोरांना वाटत होते की परकीय भाषेत मुलांचे कलागुण आणि संवेदनशीलता यांचा विकास होऊ शकत नाही.

गांधीजींचे याबद्दलचे मन जास्तकरून राष्ट्रभक्तीच्या दिशेने होते. याच्या विरुद्ध बाजूला पंडित नेहरू आणि गुजरातचे विद्वान राज्यकर्ते के. एम. मुन्शी होते. हे दोघे टागोर आणि गांधी यांच्या विरोधात नव्हते. पण इंग्रजी भाषेमुळे मिळणारी संधी, लाभ आपण गमावू असे त्यांना वाटत होते. हे फायदे कोणते? तर बाह्य जगाचे ज्ञान आणि कायद्याची चौकट हे. ही चारही माणसे द्विभाषिक होती. दोन्ही बाजू त्यांना त्यामुळे माहीत होत्या. ते एका कुठल्या तरी बाजूला होते ते त्यांच्या वैयक्तिक प्राधान्यामुळे.

दुसरी बातमी आहे ती भोपाळच्या अटलबिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालयाची. या केवळ हिंंदी माध्यमात शिकवणाऱ्या विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांना कोर्सेसकडे आकृष्ट करण्यासाठी खूप झगडावे लागतेय. बातमीत म्हटलेय की विशेषत: अभियांत्रिकी शाखेसाठी खूपच प्रयत्न करावे लागताहेत. विद्यार्थ्यांना दोन प्रकारची भीती वाटतेय. एक तर केवळ हिंदीतून शिकून मिळवलेल्या अभियांत्रिकी पदवीला बाहेरच्या जगात किंमत नसेलही. दुसरे म्हणजे ज्या अभियांत्रिकी इंग्रजी संज्ञा त्यांना परिचित आहेत त्याऐवजी आपल्याला नवे हिंदी प्रतिशब्द शिकावे लागणार ही. त्यामुळे ९० जागा असलेल्या या विद्यालयात केवळ डझनभर मंडळींनी नागर (सिव्हिल), विद्युत(इलेक्ट्रिकल) आणि यांत्रिकी(मेकॅनिकल) इंजिनिअरिंगसाठी अर्ज केले आहेत. पण तरीही विद्यापीठ काही डगमगलेले नाही.

‘आम्ही अगदी एक विद्यार्थी आला तरी शिकवू. आम्ही प्रवाहाविरुद्ध पोहतोय. इंग्रजीचा पगडा गेली अडीचशे वर्षे आहे. आम्हाला तर काही वर्षे हिंदीतून शिक्षण रुजण्यासाठी लागणारच,’ असे विद्यापीठ प्रमुख मोहनलाल छिपा यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.

तिसरी बातमी आहे ती कायद्याच्या संदर्भातली. आपल्या देशात सर्व कायदे इंग्रजीतून तयार केले जातात. मग त्यांचा हिंदीत अनुवाद होतो. ‘द हिंदू’ या वर्तमानपत्रातील बातमी सांगते की, इंटरनेटवर पर्यावरणविषयक २०० कायदे नियम आहेत आणि नवे गॅझेट उपलब्ध आहे.
हे कायदे गॅझेट कोणालाही इंटरनेटवर जाऊन वाचता येतात. पण केवळ इंग्रजीतूनच. हिंदी माध्यमाच्या विद्यापीठाला जी अडचण येते त्याचे कारणही हेच असणार. लोकांना अनेक संज्ञा (टर्म्स ) इंग्रजीतूनच परिचित असतात. उपलब्ध असतात. दुसरे कारण मागणीचा अभाव हेही असू शकेल.

चौथी बातमी बिहारमधील एका मुलाची आहे. त्याने पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. शाळांची स्थिती खराब असल्याने इंग्रजी हा विषय सक्तीचा करावा असे त्याने म्हटले आहे. तो म्हणतो.
माझे वडील फारसे कमवत नाहीत आणि मला सरकारी शाळेत शिकावे लागते. मी तुम्हाला विनंती करतो की बिहार सरकारच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजी हा विषय सक्तीचा करा. अन्यथा वरच्या वर्गात आम्हाला अडचण येईल.

मोदींना हा प्रश्न सर्व बाजूंनी माहीत आहे. गुजरातमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सर्व बाजूंनी कोंडी करून इंग्रजीत शिकवणे कठीण केले. त्यावर त्यांनी सुंदर उपाय काढला होता. तो म्हणजे गणित-विज्ञानसारखे काही विषय इंग्रजीत आणि इतिहास-भूगोलसारखे विषय गुजरातीत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा दबाव असूनही त्यांनी हा उपाय राबवला का ते मला माहीत नाही. पण इंग्रजी शिकवणार तरी कोण? फार कमी भारतीयांना इतरांना शिकवता येईल इतके चांगले इंग्रजी येते. त्यासाठी लक्षावधी शिक्षकांची गरज लागेल. ती गरज कशी भागणार? मी म्हटलेच होते, हा प्रश्न अनेक वर्षे आपल्यापुढे आहे. भाषा माध्यमाचा प्रश्न कठीण आहे. भारत हा जगातील एक असा मोठा देश आहे की या देशातील फक्त उच्चभ्रूच इंग्रजी भाषेत बोलतात. आणि ती भाषा परकीय आहे.
(अनुवाद: शशिकांत सावंत)
बातम्या आणखी आहेत...