आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काँग्रेसमुक्त राज्ये? (आकार पटेल)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने आक्रमकपणे काँग्रेसमुक्त भारताचा नारा दिला. म्हणजे अर्थात काँग्रेसचा सफाया. आता सत्तेवर येऊन दोन वर्षे होत असताना व पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान सुरू असताना भाजपने ही घोषणा कितपत वास्तवात आणली, हे जरा पाहूया..

देशातील सात राज्यांमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. यामध्ये ईशान्येकडील मिझोराम, मणिपूर आणि मेघालय अशी तीन छोटी राज्ये आहेत. दक्षिण भारतातील केरळ, कर्नाटक अशी दोन मोठी राज्ये आहेत. तर उत्तर भारतामधील हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड अशी दोन राज्ये आहेत. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेस आपली सत्ता सध्याच्या पेचप्रसंगामुळे राखू शकेल की नाही हे सांगता येत नाही. यावर्षी तिथे निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांत काँग्रेस तिथे जिंकेल ही शक्यता कमीच आहे. कारण तिथे आलटून-पालटून भाजप आणि काँग्रेस यांच्याकडे सत्ता जात राहिलीय. आजपर्यंत झालेल्या चार विधानसभा निवडणुकांमध्ये हे घडलेय. तेव्हा हा विषय जरा तूर्तास बाजूला ठेवू…
हिमाचल प्रदेशमध्ये पुढच्या वर्षी विधानसभा निवडणूका होऊ घातल्या आहेत. पुन्हा तिथे आलटून-पालटून सत्तेचा खेळ चालू राहिलाय. काँग्रेसला सत्ता राखणे या राज्यात कठीणच राहणार आहे. हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची अवैध संपत्ती बाळगल्यावरून सीबीआय चौकशी सुरू आहे. या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर उत्पन्नापेक्षा अव्वाच्या सव्वा संपत्ती बाळगल्याचा आरोप आहे. तेव्हा हे मुख्यमंत्री किती काळ तग धरतील हे सांगणे कठीण आहे. काँग्रेसला या राज्यात आणखी एक गोष्ट त्रासदायक ठरणार आहे. कारण त्यांच्या विरोधात भाजपचा उगवता तारा उभा ठाकला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक समितीचा ताकदवान प्रमुख अनुराग ठाकूर हे राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली ठरत आहेत. हे ठाकूर तिथे भाजपचे उमेदवार आहेत. हिमाचल काँग्रेसमध्ये तेवढा करिष्मा असलेला कोणीच नेता नाही.
केरळमध्ये जनमत चाचणी (ओपिनियन पोल) सांगते की, काँग्रेस डाव्यांच्या विरोधात मार खाणार आहे. १९ मे रोजी पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकींचा निकाल घोषित होणार आहे. राज्यातील राजकीय निरीक्षकांना या निकालाचे आश्चर्य वाटणार नाही. कारण काँग्रेस कम्युनिस्टांकडून मार खाण्यास अनेक कारणे आहेत. केरळमध्ये भाजपचा टक्का हळूहळू वाढतो आहे त्याचे कारण मल्याळी हिंदूंमध्ये भाजपचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढत अाहे. भाजप येथे लोकप्रिय होताना दिसतोय.
कर्नाटकात काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार प्रकरणात सापडले आहेत. त्यांच्या मुलाच्या कंपनीला महागडी सरकारी कंत्राटे मिळाली आहेत. शिवाय खुद्द मुख्यमंत्र्यांवर महागडी व त्यांना परवडू न शकणारी घड्याळे घेतल्याचाही आरोप आहे. (अर्थात मुख्यमंत्री म्हणतात त्यांना घड्याळे भेट म्हणून मिळालेली आहेत) त्यात भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले भाजपचे प्रमुख नेते व माजी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पुन्हा राजकारणात नव्या जोमाने अवतरले आहेत. आता ते राज्यातले भाजपचे प्रमुख नेतेही आहेत. येदियुरप्पा लिंगायत समाजात विलक्षण लोकप्रिय आहेत. त्यांचे गेल्या दोन- एक वर्षांतले पुनरागमन भाजपच्या पथ्याशी पडणार आहे.
आता आसाम आणि प. बंगाल या राज्यांत निवडणुका आहेत. आसाम पूर्वी काँग्रेसच्या ताब्यात होता. मतदानपूर्व जनमत चाचण्यांमध्ये भाजपला आसाममध्ये सहज विजय किंबहुना बहुमत मिळेल, असे सांगितले जात आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत जसे भाजपला यश मिळाले तसे यश मिळेल, असे सांगितले जात आहे. आसाममध्ये बांगलादेशी मुस्लिमांचे स्थलांतरण हा निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा राहिलाय आणि त्यात भाजपची भूमिका सरशीची आहे.
प. बंगालमध्ये काँग्रेसने, तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जींच्या विरोधात लढण्यासाठी दुबळ्या डाव्यांशी हातमिळवणी केलीय. जनमत चाचण्यांमध्ये दोन्ही पक्षांना सारखीच मते मिळतील, असे सांगितले जात आहे. पण तरीही वृत्तवाहिन्या ममता बॅनर्जी यांनाच बहुमत मिळेल, असे म्हणतायेत. भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, आश्वासन न पाळणे अशा अनेक मुद्द्यांवर ममता बॅनर्जींवर वृत्तपत्रांनी टीका केली असली तरी ममता बॅनर्जी पुन्हा मुख्यमंत्री निवडून येतील असे काही जनमत चाचण्या सांगत आहेत.

सध्या असेही राजकीय वातावरण दिसतेय की, काँग्रेसकडे जिथे त्यांची सत्ता होती अशा ठिकाणीही त्यांच्याकडे प्रतिस्पर्ध्यांशी झगडण्याइतपत ऊर्जा व ताकद नाही. ओरिसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड सारख्या राज्यांत हे चित्र दिसत आहे. ही सर्व राज्ये काँग्रेसच्या हातून सुटली आहेत. व भाजपचे येथे वर्चस्व दिसते.

ईशान्य भारतातील राजकारण कधीच राजकीय भूमिकांवर अवलंबून राहिलेले नाही. तेथील नेते दिल्लीतल्या नेत्यांशी जुळवून घेतात व सत्ता मिळवतात. सध्या ईशान्येकडील राज्यातून काँग्रेस नेस्तनाबूत होऊ शकेल असे वातावरण आहे. देशात असे एकही राज्य नाही की जिथे काँग्रेसची स्थिती चांगली आहे. शिवाय राष्ट्रीय स्तरांवरील प्रसारमाध्यमेही काँग्रेसच्या विरोधात आहे. हे चित्र २०११ पासून अण्णा हजारे यांचे आंदोलन व नंतरच्या काळात दिसून आले आहे.
राष्ट्रवाद, भ्रष्टाचार, जातीयवाद, दहशतवाद, याबद्दलची काँग्रेसची भूमिका बचावात्मक आहे. राहुल गांधी किंवा त्यांचे मेहुणे रॉबर्ट वढेरा यांची राष्ट्रीय मीडियातील प्रतिमा नकारात्मक आहे. सत्तेवर आल्यानंतर भाजप दिल्लीत फारसा बदल घडवू शकलेले नाही, पण त्याचा फायदा दुबळ्या काँग्रेसला उठवता आलेला नाही. गांधी घराणे सत्तेवर असताना व आता नसतानाही कोणत्या प्रकारचा राजकीय अजेंडा देशात असावा हे ठरवू शकलेले नाहीत. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांची आम आदमी पार्टी, नितीश कुमार यांच्यासारखे प्रादेशिक नेते प्रमुख विरोधक म्हणून राजकारणात विश्वासार्हता कमावत आहेत. अशा परिस्थितीत येणाऱ्या निवडणुकांमधून गांधी घराण्याला मोठ्या प्रमाणात धक्के बसणार आहेत आणि त्यानिमित्ताने काँग्रेसमुक्त भारत या भाजपच्या घोषणेची पुन्हा नव्याने चर्चा सुरू होणार आहे.