आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वंचितांना हवा आहे न्याय!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
-एक्स-रे - शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये दलितांना समान संधी मिळत नाही.

दलित आणि आदिवासी हे आपल्या अर्थव्यवस्थेत अजूनही परिघाबाहेरच आहेत आणि
प्रसार-माध्यमांनीही या परिस्थितीकडे दुर्लक्षच केले आहे. या स्थितीबद्दल लिहिणे भाग पडले आहे, याचे कारण हैदराबादमध्ये रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्याने केलेली आत्महत्या.

देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी २५ टक्क्यांहून जास्त लोक हे शेड्युल्ड कास्ट्स - शेड्युल्ड ट्राइब्ज म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आहेत असे २०११च्या जनगणनेच्या निष्कर्षात म्हटले आहे. त्यापैकी १६.० टक्के लोक दलित आहेत आणि ८८ टक्के लोक आदिवासी आहेत. या जाती-जमातींना ब्रिटिश राजवटीत अस्पृश्य आणि अादिवासी या नावांनीही संबोधण्यात येत असे. या अनुसूचित जाती-जमातींची संख्या भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश इतकी भरते. म्हणजे त्यांची संख्या ३१ कोटींपर्यंत जाईल. दुसऱ्या शब्दांत एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येतून एखादा देशच तयार होईल. असा देश प्रत्यक्षात अस्तित्वात असता तर तो जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला चौथ्या क्रमांकाचा देश बनला असता. त्याचा क्रमांक चीन, भारत, अमेरिकेनंतर लागला असता. अनुसूचित जाती-जमातीची इतकी मोठी लोकसंख्या असूनही भारताच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांचे अस्तित्व म्हणावे तसे ठळकपणे जाणवत नाही. याचे मुख्य कारण असे की, चांगल्या दर्जाचे शिक्षण या लोकांना मिळत नाही. तसेच नोकरीमध्ये त्यांना फारशा संधीही मिळत नाहीत. या लोकांसाठी शिक्षणसंस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागांची तरतूद भारतीय राज्यघटनेने केली. मध्यमवर्ग (त्यांना उच्चजातीय असेही म्हणता येईल) असे मानतो की, राखीव जागांमुळे त्यांच्यावर अन्याय होतोय आणि गुणवत्तेला कोणत्याही स्थितीत डावलले जाऊ नये.

कुठल्याही प्रमुख किंवा शहरांतील खासगी कार्यालयांत प्रथमवर्ग कर्मचाऱ्यांमध्ये दलित कर्मचारी अभावानेच आढळतील. त्यांना तिथे स्थानच देण्यात आलेले नाही, परंतु सफाई कर्मचाऱ्यांमध्ये आपल्याला हमखास दलित सापडतील. अशा पराकोटीच्या विषम स्थितीची या कार्यालये वा आस्थापनांना इतक्या वर्षांत कधी शरम वाटली किंवा या स्थितीत बदल करावा, दलितांना अधिकाधिक उत्तम संधी द्यावी, असे प्रयत्न करावेसेही त्यांना वाटले नाहीत. दलित आणि आदिवासी हे आपल्या अर्थव्यवस्थेत अजूनही परिघाबाहेरच आहेत आणि प्रसारमाध्यमांनीही या परिस्थितीकडे दुर्लक्षच केले आहे. या स्थितीबद्दल लिहिणे भाग पडले आहे, याचे एक महत्त्वाचे कारण हैदराबादमध्ये एका दलित विद्यार्थ्याने केलेली आत्महत्या. रोहित वेमुला, पीएच.डी. करत असलेला एक विद्यार्थी आणि आणखी चौघे जण यांना केंद्र सरकारच्या दबावानंतर होस्टेलमधून काढून टाकण्यात आले. फाशीच्या शिक्षेच्या योग्यायोग्यतेवरून या विद्यार्थ्यांची भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित विद्यार्थी संघटनेशी वादावादी झाली होती. याची परिणती म्हणजे केंद्रीय मंत्र्यांनी या विद्यार्थ्यांना जातीयवादी म्हटलं. दलित व्यक्तीला जातीयवादी म्हणणे हेच विचित्र वाटते. शिक्षणमंत्र्यांनी लिहिलेल्या पत्रातही अशाच स्वरूपाचा मजकूर आढळतो.

स्मृती इराणींनी या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करावी अशी हैदराबाद विद्यापीठाकडे मागणी केली आणि त्यासाठी विद्यापीठाला चार स्मरणपत्रे पाठवली. आपले मंत्री त्यांच्या खात्यातील इतर कामांच्या बाबतीत इतकी तत्परता दाखवतात का? या दलित विद्यार्थ्यांना जी शिष्यवृत्ती मिळाली होती ती काढून घेण्यात आली. रोहित वेमुलाने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेले पत्र वाचले तर त्याच्यामध्ये सॉक्रेटिसप्रमाणेच त्यानेही आपली सगळी देणी आपल्या जवळच्यांनी चुकती करावीत, असे सांगितले आहे. सॉक्रेटिसनेही मरताना असेच केले होते. रोहितच्या डोक्यावर जे ४०,००० रुपयांचे कर्ज होते ते आपल्या मित्रांनी चुकते करावे अशी विनंती त्याने या पत्रात केली आहे. या पत्रात त्याने असेही म्हटले आहे की, माझ्या आत्महत्येबद्दल माझ्या शत्रूंना कोणीही दोष देऊ नये. या सगळ्या घटनांमधील कार्यकारणभाव अत्यंत स्पष्ट आहे. रोहित का मरण पावला, हे अगदी उघड आहे. अपमान, अगतिकता आणि आर्थिक कोंडी यामुळे त्याने आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. हे सारे उजेडात आल्यामुळेच रोहितची आत्महत्या ही राष्ट्रीय बातमी बनली. रोहितच्या आत्महत्येने देशात खळबळ माजली आहेच. त्याशिवाय सध्या देशात बीफ खावे की नाही याबद्दल आणि दुसरी फाशीबद्दल चर्चा सुरू आहे. या वादविवादात एकीकडे हिंदू बहुमत आहे व दुसऱ्या बाजूस मुस्लिम व उदारमतवादी लोक बाजू लढवत आहेत.

हैदराबादमधील घटनेनंतर असे दिसून आले की, फाशीच्या योग्यायोग्यतेचा वाद असो वा बीफ खावे किंवा न खावे याबद्दलचा, त्या दोन्ही वादांबद्दल हिंदूंमध्ये कुठेही एकमत नाही किंवा हे योग्य किंवा ते अयोग्य अशा कुठल्याही ठाम निष्कर्षापर्यंत ते आलेले नाहीत. मात्र, एक वस्तुस्थिती अशी पुढे आली की, उच्च जातीचा निर्णय नेहमीच इतरांवरती लादला जातो किंवा लादावा असा प्रयत्न केला जातो.

उच्चजातीय हिंदू वर्गाला बीफबद्दल जे वाटते तशी भावना दलित किंवा आदिवासींमध्ये अजिबात आढळून येत नाही. फाशी किंवा मृत्युदंडाच्या इतर शिक्षा प्रकारांना जगातील बहुतांश लोकशाही राष्ट्रांचा विरोध आहे. फारच कमी देश आपल्या नागरिकांना मृत्युदंड देणे हे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे मानतात.

रोहितच्या आत्महत्येतून एक गोष्ट शिकण्यासारखी आहे, ती म्हणजे कॉर्पोरेट जगात आणि खासगी कारखाने आणि उद्योग यामध्ये वर्ण व जातीआधारे छुप्या रीतीने जो भेदभाव केला जातो, तो आता बंद व्हायला हवा.

शिक्षणात आणि नोकऱ्यांमध्ये भारतात सर्वांना समान संधी मिळते, असे म्हणणे हा चक्क खोटारडेपणा झाला. दलित, आदिवासी किंवा अल्पसंख्याक उमेदवारांना जाणीवपूर्वक उत्तम नोकऱ्यांची संधी दिल्याने आपल्या कार्यालयांतील वातावरणात अधिक मोकळे होण्यास मदत होईल. जगातील लोकसंख्येच्या दृष्टीने चौथ्या क्रमांकाचे राष्ट्र बनण्याइतकी संख्या असलेल्या भारतातील विशिष्ट जनसमूहाला आपण योग्य संधी नाकारल्या, तर देशाचा सर्वांगीण होणे अशक्य आहे. या जनसमूहाला सोबत घेऊन वाटचाल केल्यास ते लोक गरिबी आणि अगतिकता यातून बाहेर येतील. हे सूत्र जे मध्यमवर्गीय कॉर्पोरेट जगतात वावरत असतात, त्यांनी तर पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे.