आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नेहरू वारशाची 50 वर्षे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आयआयटीसारख्या संस्थात्मक उभारणीपासून आर्थिक नियोजनापर्यंत अनेक बाबतीत पं.जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वतंत्र भारताचा पाया रचला. त्यांच्या पश्चात तब्बल अर्धशतक ‘नेहरूवादा’चा भारतीय राजकारणावर प्रभाव राहिला. मोदी युगात त्याला,
विशेषत: परराष्ट्र धोरणाला, कलाटणी मिळणार का?
स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे 27 मे 1964 रोजी देहावसान झाल्यानंतर आचार्य अत्रे ‘मराठा’ दैनिकात ‘सूर्यास्त’ या शीर्षकाखाली एकच अग्रलेख लिहून थांबले नाहीत, तर नेहरूंच्या जीवनाच्या विविध पैलूंचा आढावा घेणारी अग्रलेख-मालिकाच त्यांनी लिहिली. एखाद्या महान व्यक्तिमत्त्वाच्या कार्याची अशी नोंद घेण्याचा मराठी पत्रकारितेतील हा पहिला आणि बहुधा अखेरचाच प्रयोग. ‘सूर्यास्त’ या नावाने पुस्तकरूपात प्रसिद्ध झालेला हा अग्रलेखसंग्रह इतिहासाचा बहुमोल दस्तऐवज म्हणून नावाजला जातो. नेहरूंपासून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत 13 पंतप्रधानांनी देशाचे नेतृत्व केले आणि योगायोग असा की, पन्नासाव्या पुण्यतिथीनिमित्त देश नेहरूंचे स्मरण करीत असतानाच, नेहरू-गांधी घराण्याचा प्रभाव संपविण्याच्या जिद्दीने पंधराव्या लोकसभेत नरेंद्र नोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीची सुरुवात होत आहे.
मोरारजी देसाई, चरणसिंग, विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर, तसेच एच. डी. देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांच्या अल्पजीवी राजवटी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांची सलग सहा वर्षांची राजवट वगळता नेहरूंच्या नंतरच्या भारतीय राजकारणावर काँग्रेसचा, नेहरू-गांधी घराण्याचा, किंबहुना नेहरूवादाचा वरचष्मा राहिला आणि खुद्द वाजपेयींवरसुद्धा नेहरूंच्या धोरणांचा, विचारांचा प्रभाव होता, हे मान्य करावे लागेल.
प्रसिद्ध पत्रकार मो.ग. तपस्वी यांनी लिहिलेल्या ‘संसदेची सप्तपदी’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करताना वाजपेयी यांनी आपल्या संसदीय लोकशाही परंपरेची प्रशंसा केली होती. ते म्हणाले होते, ‘संसद एक औजार है।... हमारे पडोसी के पास ऐसा औजार नहीं है। हिटलर के पास पार्लियामेंट नहीं थी। चर्चिल के पास थी। लडाई के दिनों में भी चर्चिल ने ये नहीं कहा कि, हाउस आॅफ कॉमन्स का दरवाजा बंद कर दो- मेरे पास समय नहीं है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाइन्टिन सिक्स्टी टू में भी ऐसी बात नहीं कही।’
एखाद्या देशाची परंपरा त्या देशाच्या नेतृत्वामुळे कशी रुजते, कशी आकार घेते याचा आढावा घेताना वाजपेयी यांनी हे उद््गार काढले होते. 1947 ते 1964 या जवळजवळ सतरा वर्षांच्या राजवटीत नेहरूंनी एनडीए, आयआयटी, एनसीएल, अणु संशोधन केंद्र अशा संस्थांची उभारणी करून, तसेच धरणांपासून पोलाद प्रकल्पांपर्यंत अनेक क्षेत्रांतील संभाव्य भरारीची पायाभरणी कशी केली, अर्थव्यवस्थेला नियोजनाच्या माध्यमातून कशी योग्य दिशा दिली, अशा अनेक मुद्द्यांचा परामर्श घेत नेहरूंच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन आजवर केले गेले आहे आणि यापुढेही होत राहील. त्या अर्थाने स्वतंत्र भारताचा तो सूर्यच होता आणि 27 मे 1964 रोजी त्याचा अस्त झाला. मुद्दा हा की, या सूर्याची आभा आणि किरणांचे तेज व्यापक होते. परराष्ट्र धोरण हा त्यापैकी एक किरण होता.
दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि रशिया या दोन सत्तांमध्ये जागतिक वर्चस्वासाठी संघर्ष सुरू झाला. जास्तीत जास्त देशांना आपल्या प्रभाव-वर्तुळात आणण्याची रस्सीखेच वाढत जाऊन जगाची जणू दोन गटांत विभागणी होऊ पाहत असतानाच आशिया आणि आफ्रिका खंडांतील अनेक देश वसाहतवादाच्या जोखडातून मुक्त होत स्वतंत्र झाले. त्याच वेळी भारतही दक्षिण आशियातील नवी, अप्रगत पण विकसनशील शक्ती म्हणून उदयास येत होता. अशा वेळी अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील शीतयुद्धाला आणि सत्तासंघर्षाला आळा घालणार्‍या अलिप्ततेच्या धोरणाची कास नेहरूंनी धरली आणि इजिप्तपासून इंडोनेशियापर्यंत अनेक देशांना बरोबर घेऊन अलिप्त राष्ट्रांची चळवळ उभी केली. जागतिक शांतता हे अलिप्तता धोरणाचे महत्त्वाचे तत्त्व होते. चँग कै शेक यांची राजवट उलथवून माओ झेडाँग यांच्या नेतृत्वाखाली, शेजारच्या चीनमध्ये 1948 मध्ये, साम्यवादी राजवट प्रस्थापित झाली आणि पाठोपाठ त्यांच्या लाल सेनेने इंग्रजांनी आपल्या कारकीर्दीत ‘बफर स्टेट’ म्हणून उभ्या केलेल्या तिबेटवरही कब्जा मिळवला. त्याआधीच्या अर्धशतकात इंग्रजांनी तिबेटबरोबर करार करून तिबेटचे दळणवळण, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणही आपल्या नियंत्रणाखाली आणले होते. तिबेटबरोबर व्यापार सुरू ठेवताना हा वारसा स्वतंत्र भारताकडे आला होता. पण साम्यवादी चीनच्या उदयानंतर भूगोलच बदलला. देशांतर्गत घडी बसविण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याने इतिहास नाकारून शेजार्‍यांचे संरक्षण करणे स्वतंत्र भारतास शक्य नव्हते आणि अलिप्त राष्ट्र चळवळीचे नेतृत्व करीत असताना संघर्षाचा बिगुल वाजविणे विसंगतही ठरले असते. एका तत्त्वाचा अंगीकार करताना नेहरू नकळत स्वत:च निर्माण केलेल्या सापळ्यात अडकले. माओ आणि चौ एन लाय यांच्या साम्यवादी नव चिनी राजवटीला मान्यता देण्यात पुढाकार घेण्यापासून चीनला संयुक्त राष्ट्र संघाचे दार उघडण्यापर्यंत आणि 1954 मध्ये पंचशील करार करण्यापर्यंतच्या घडामोडी म्हणजे नेहरूंच्या या कसरतीचा इतिहास आहे. तिबेटवरील चीनचा दावा मान्य करून पंचशील करार करताना दक्षिण आशियातील संघर्ष टाळण्याचा आणि ‘शांततामय सहअस्तित्व’ या तत्त्वाचा पुरस्कार जागतिक पातळीवर करण्याचाच नेहरूंचा हेतू होता. तिबेटचे संरक्षण-परराष्ट्र धोरण चीनच्या हवाली करून तिबेटबरोबर व्यापार चालू ठेवण्याची तडजोड नेहरूंनी स्वीकारली, पण चीन आणि भारत यांच्यातील सीमा निश्चित करण्याच्या वादग्रस्त विषयास बगल दिली. किंबहुना तिबेट ताब्यात दिल्यावर अक्साई चीनवरील हक्क चीन सोडून देईल तसेच ईशान्य भारतातील ‘मॅकमहॉन रेषा’ हीच भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा असल्याचे वास्तवही स्वीकारेल, अशी नेहरू यांची समजूत होती. पण 1959 मध्ये तिबेटचे धर्मसत्ताधीश दलाई लामा यांनी भारतात राजकीय आश्रय घेतला आणि अक्साई चीनमधील चीनव्याप्त प्रदेश पुन्हा आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी ‘फॉरवर्ड पॉलिसी’चा पुरस्कार करून भारतीय सेनेला ताबा रेषेपलीकडील ठाणी परत घेण्याचे धोरण राबविण्यास सुरुवात झाली. तशी शांततामय सहअस्तित्वाची शक्यताही मावळली. तिबेटमधील कैलास - मानसरोवराला भेट देण्याची नेहरूंची इच्छा अखेरपर्यंत पूर्ण होऊ शकली नाही. पण त्यांची कन्या इंदिरा गांधी यांनी चीनबरोबरचे
संबंध सुधारण्यास सुरुवात केली आणि कैलास मानसरोवर यात्रा 1981 मध्ये भारतीयांना खुली झाली.
भारत आणि चीन यांच्यातील 1962 चे युद्ध आणि त्यातील आपला पराभव हा नेहरूंच्या कारकीर्दीवरील एकमेव म्हणावा असा डाग आहे. या युद्धाला पन्नास वर्षे झाली. त्यांच्या कारणमीमांसेचा शोधही अजून चालूच आहे. जगाचा आर्थिक तोल पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडून सरकत चीन आणि भारत या संभाव्य महासत्तांच्या शेजार्‍यांच्या दक्षिण आशियात येऊन ठेपला, तरी उभय देशांमधील सीमेचा वाद अजून संपलेला नाही. समाजवादाची कास सोडून भारताने 1991 पासून आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. आज विकासाचे ‘मॉडेल’ म्हणून मोदींच्या ज्या गुजरातचा उदो-उदो केला जातो, ते त्याचेच फळ आहे. ते देशभर राबवून व्यापार आणि अर्थकारणाच्या जागतिक स्पर्धेत आघाडी घेऊ पाहणारा मोदींचा भारत चीनबरोबरचे संबंध कसे हाताळतो, हे यापुढील काळात पाहण्यासारखे असेल. किंबहुना मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाची ती सर्वात मोठी कसोटी ठरेल. नेहरूंनी ज्या संसदीय लोकशाहीचा पाया घातला, ती प्रत्यक्षात चीनबरोबरचा सीमा-तंटा सोडविण्यातील एक अडसर ठरली होती. असे सूतोवाच स्टीफन हॉफमन आणि रामचंद्र गुहा यांच्यासारखे इतिहासकार आता करू लागले असताना याच संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत राहून मोदी सरकार चीनबरोबर उरलासुरला वाद कायमचा मिटवू शकणार का आणि ‘शांततामय सहअस्तित्वा’च्या तत्त्वासह भारताला आर्थिक महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न वास्तवात उतरविणार का, याचे उत्तर काळापेक्षा मोदींचे धोरणच देईल.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)