Home | Editorial | Columns | america attack laden editorial

अमेरिकेसारखे धाडस शक्य नाही!

divya marathi | Update - Jun 02, 2011, 03:56 AM IST

अमेरिकेने ओसामा बिन लादेनला संपविण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये लष्करी कारवाई केली.

  • america attack laden editorial

    अमेरिकेने ओसामा बिन लादेनला संपविण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये लष्करी कारवाई केली. तशाच स्वरूपाची कारवाई भारताने पाकिस्तानात दाऊद इब्राहिम किंवा भारताला हव्या असणार्‍या इतर दहशतवाद्यांना संपविण्यासाठी करावी अशा स्वरूपाच्या मागणीने गेल्या काही दिवसांमध्ये जोर पकडला आहे. मात्र देशांतर्गत आणि परराष्ट्र व्यवहारातील समस्या हाताळण्यासाठी आवश्यक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाच्या अभावामुळे अशा कारवाई संदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे संरक्षणविषयक तज्ज्ञ, लष्करी अधिकारी, राजकीय पक्ष, बिगरशास्त्रीय संस्था-संघटना यांच्यात कमालीचे मतभेद आहेत. कारण नक्षलवादासारख्या आव्हानांचा सामना कसा केला जावा, गृहमंत्रालय, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, लष्कर, गुप्तहेर संघटना, पोलिस यंत्रणा यांची भूमिका काय असावी याविषयी कोणत्याही प्रकारचे धोरण गेल्या सहा दशकात राष्ट्रीय पातळीवरून आखण्यात आलेले नाही. परिणामी, एकविसाव्या शतकात भारत एक प्रभावी अर्थसत्ता म्हणून पुढे येत असताना अशा धोरणाच्या अभावामुळे विभागीय महासत्ता बनण्याचे भारताचे स्वप्न हे स्वप्नच राहणार आहे.
    बहुतांश आधुनिक राष्ट्रांनी आपला विकास सुस्पष्ट सुरक्षा धोरणांच्या आधारावर साधला आहे. परराष्ट्र धोरणाला मार्गदर्शक ठरणारे एकोणिसाव्या शतकातील मन्रोतत्त्व, विसाव्या शतकातील साम्यवादाच्या प्रतिरोधनाचे तत्त्व आणि एकविसाव्या शतकातील लोकशाही, आर्थिक उदारीकरण, दहशतवाद, अण्वस्त्रांचा प्रसार, मानव अधिकारांविषयीचे धोरण विषयक योजना कशा आखल्या जातात, त्यांची पध्दतशीरपणे अंमलबजावणी कशी केली जाते, याचे अमेरिका हे उत्तम उदाहरण आहे. अमेरिकेत सुरक्षा धोरण निश्चित झाल्यानंतर र्शमाची विभागणी होते. प्रत्येक विभागाच्या जबाबदार्‍या निश्चित केल्या जातात. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक साधनसामुग्रीची जमवाजमव केली जाते. प्रत्येक विभागाची जबाबदारी निश्चित झाल्यामुळे कामाची पुनरावृत्ती टाळली जाते. राष्ट्राध्यक्ष बदलले, तरी सुरक्षा योजना अखंडितपणे चालू राहतात. दहशतवादविरोधात आंतरराष्ट्रीय मोहिमेची व्यापक योजना जॉर्ज बुश (ज्युनियर) यांच्या काळात आखली गेली. ती बराक ओबामा यांच्या काळातही अखंडितपणे चालू आहे. म्हणूनच ओसामा बिन लादेनला पकडणे किंवा ठार करणे हे जॉर्ज बुश यांच्या दहशतविरोधी आंतरराष्ट्रीय मोहिमचे उद्दिष्ट होते जे बराक ओबामा यांच्या काळात पूर्ण झाले.
    सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण भारतात कधीच आखले गेले नाही, असे म्हणता येणार नाही. प्राचीन भारतामध्ये अशा सुरक्षा योजनांविषयी सुस्पष्ट तत्त्वे आर्य चाणक्याच्या अर्थशास्त्रात आढळतात. गुप्तता, गुप्तहेर आणि कावेबाजी या तीन गोष्टींच्या आधारे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कशी पकड मिळवता येऊ शकते हे आर्य चाणक्याने दाखवून दिले. या तीन तत्त्वांचा पद्धतशीर वापर मध्ययुगीन काळात युरोपीय राष्ट्रांकडून झाला. तथापि भारतात मात्र सुस्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाची ही परंपरा मध्ययुगीन आणि आधुनिक काळात कशी खंडित झाली हा चिंतनाचा विषय ठरावा. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तरी अशा राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाची अपेक्षा होती, पण तसे घडले नाही. परिणामी भारताचे दक्षिण आशियाई धोरण, आंतरराष्ट्रीय धोरण, आण्विक धोरण याविषयी मोठी संभ्रमावस्था निर्माण झाली. म्हणूनच विरोधाभास, दुटप्पीपणा, पुनरावृत्ती अशा अनेक दुष्परिणामांचे प्रतिबिंब भारताच्या सध्याच्या धोरणांमधून दिसून येते.
    भारताचा सध्याचा आर्थिक विकास हा सुरक्षा धोरणाला पर्याय होऊ शकत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण हे राष्ट्राला अंतर्गत आव्हानांचा सामना करण्याबरोबर आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी कसे संबंध प्रस्थापित करायचे याविषयी मार्गदर्शन करते. सुरक्षा धोरण ही एक व्यापक संकल्पना असून त्यामध्ये केवळ लष्करी बाबींचाच नव्हे तर आर्थिक, राजनैतिक, व्यापारी, सामाजिक, सांस्कृतिक आदी अनेक बाबींचा विचार होतो. या सर्व क्षेत्रांना परस्परांशी जोडून त्यांच्यात समन्वय साधून राष्ट्राचे अंतर्गत आणि परराष्ट्र व्यवहारातील हितसंबंध कसे साधता येतील याचा सर्वांगीण विचार सुरक्षा धोरणामध्ये होतो. सुरक्षा धोरणामुळे विभागीय आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन राष्ट्राला मिळतो. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात विकसित होणार्‍या विविध प्रवाहांचे वेिषण करता येते. मात्र अनेक आंतरराष्ट्रीय मुद्दय़ांवर भारताची भूमिका दुटप्पीपणाची आणि विरोधाभास निर्माण करणारी आहे. दहशतवादी आणि नक्षलवादी हिंसाचारात शेकडो लोकांचे प्राण जात असताना या समस्यांचा सामना करण्याविषयीचे धोरण मात्र अतिशय ढिसाळ आहे.
    शीतयुद्धोत्तर काळात बदलत्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या संदर्भात अलिप्ततावादी धोरणाची उपयुक्तता कमालीची कमी झाली आहे. अशावेळी महासत्ता बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणार्‍या आजच्या भारताला वैश्विक प्रन, समस्या यापासून दूर पळता येणार नाही. मग तो प्रo्न अमेरिकेबरोबर संबंध वृद्धिंगत करण्याचा असो, किंवा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी करण्याचा. भारताने घेतलेल्या भूमिकेवरच भारताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील स्थान निश्चित होणार आहे. अलिप्ततावादाचे धोरण अशी भूमिका घेण्यापासून भारताला परावृत्त करते. अलिप्ततावादाची ढाल पुढे करून भारताने अनेक महत्त्वाच्या प्रo्नांना पद्धतशीरपणे बगल दिलेली आहे या धोरणामुळेच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे, आसियान सारख्या प्रभावी व्यापारसंघाचे सदस्यत्व नाकारण्यापासून तर सोव्हिएत रशियाच्या हस्तक्षेपी धोरणांवर मूग गिळून बसण्यापर्यंतच्या अनेक प्रसंगातून भारताचे दुटप्पी धोरण जगापुढे आले आहे.
    आखाती प्रदेशातील राजकीय उठाव, संघर्ष, अफगाणिस्तानमधील अस्थिरता, दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रे आणि चीनमधील संघर्ष, दक्षिण आणि उत्तर कोरियामधला वाद याविषयी भारताला अलिप्त भूमिका घेऊन चालणार नाही. या सर्व प्रo्नांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे परिणाम भारताच्या आशिया खंडातील हितसंबंधांवर पडणारच आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील बदलत्या समीकरणानुसारच भारताला आपली भूमिका निश्चित करावी लागणार आहे. अशी भूमिका निश्चित करण्यासाठी एका नव्या सर्वसमावेशक धोरणाची भारताला गरज आहे!

    शैलेंद्र देवळाणकर - परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण विश्लेषक

Trending