आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमेरिकेची लिमिटेड माणुसकी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या 15 दिवसांपासून सिरियावरील लष्करी कारवाईबाबत चर्चा सुरू आहे. नुकत्याच संपलेल्या जी-20 शिखर परिषदेतही सिरिया हाच चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. 21 ऑगस्ट रोजी सिरियाची राजधानी दमास्कसच्या उपनगरात रासायनिक हल्ला झाला. या हल्ल्यात 1400 पेक्षा अधिक लोक ठार झाल्याचे सांगण्यात येते. रासायनिक अस्त्रांचा वापर करून असाद सरकारने लक्ष्मणरेषा ओलांडली असल्याचे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी सांगितले. माणुसकीच्या नात्याने त्यांनी सिरियाविरुद्ध मर्यादित लष्करी कारवाई करण्याची घोषणा केली.


लष्करी कारवाई करण्यासाठी ब्रिटन, फ्रान्ससारखी दोस्त राष्ट्रे वर्षभरापासून टपून आहेत. सिरियातील प्रश्न म्हणजे जणू ब्रिटन, फ्रान्सच्या अस्तित्वालाच धोका आहे असे भासवले जात आहे. तर रशिया, चीनचा या कारवाईस प्रखर विरोध आहे. मार्च 2011 मध्ये सिरियातील हिंसाचारास सुरुवात झाल्यापासून आजतागायत दीड लाखापेक्षा अधिक लोक मारले गेले आहेत. 20 लाख नागरिक परागंदा झाले आहेत. परंतु रासायनिक हल्ला असाद सरकारनेच केला याचे पुरावे हाती नसताना लष्करी कारवाई करण्यासाठी पाश्चात्त्य राष्ट्रांचा कंपू उतावीळ झाला आहे. सेंट पीटर्सबर्गच्या जी-20 शिखर परिषदेत मर्यादित हल्ल्याच्या मुद्द्यावरून सरळ दोन तट पडल्याचे दिसून आले. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्ससह दहा देश हल्ल्याच्या बाजूने व भारत, रशिया, चीनसह दहा देश लष्करी कारवाईच्या विरोधात आहेत. सिरियाविरुद्ध माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून हल्ला आवश्यक आहे, असे ओबामा म्हणत असले तरीही अमेरिकेची माणुसकी ही केवळ त्यांच्या स्वार्थापुरतीच मर्यादित असते. कारण ज्या रासायनिक अस्त्रांबद्दल अमेरिका बोलते आहे त्याचे पुरावे अद्याप समोर आलेले नाहीत. इराक युद्धावेळीही रासायनिक अस्त्रांबद्दल काहूर माजवण्यात आले व हल्ला करून सद्दाम हुसेन यांची राजवट उलथवून टाकण्यात आली.


वास्तविक मुस्लिमबहुल असले तरीही सिरिया हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. या ठिकाणी बाथ पार्टीची गेल्या चाळीस वर्र्षांपासून सत्ता आहे. आधी हाफेज असाद व सन 2000 पासून त्यांचा धाकटा पुत्र बशर अल असाद राष्ट्राध्यक्षपदी आहे.असाद हे शियापंथीय अलवाईट समुदायाचे आहेत. सिरियात हा समुदाय अल्पसंख्याक समजला जातो. परंतु हाच सत्ताधारी आहे. शियापंथीय असल्यामुळे इराणशी त्यांची अधिक जवळीक आहे. इराण, सिरिया आणि पॅलेस्टाइन मुक्तीसाठी लढणारी हिजबुल्लाह असा हा त्रिकोण आहे. हिजबुल्लाहला सिरियाकडून चोरीछुपे होणारा शस्त्रास्त्र पुरवठा आहे. सिरिया, इराण व हिजबुल्लाह ही युती इस्रायल, अमेरिकेसाठी डोकेदुखी आहे.


वास्तविक इजिप्त, ट्युनिशियातील क्रांतीनंतर अरब क्रांतीची जी लाट उसळली, त्याचा आणि सिरियातील अराजकाचा काहीएक संबंध नाही, हे इथे लक्षात घेण्याजोगे आहे. सन 2006 ते 2010 असा सलग पाच वर्षे देशात प्रचंड दुष्काळ पडला होता. प्रमुख उत्पादन असलेल्या गव्हाचे उत्पादन घटले. येथील शेतकरीवर्ग हा मुख्यत: सुन्नी मुस्लिम समुदायाचा आहे. देशाचे पोट भरणारा शेतकरीच दुष्काळामुळे कफल्लक झाला. देशभरातून शेकडो लोकांनी पोटापाण्याची गरज म्हणून राजधानी दमास्कसच्या परिसरात स्थलांतर केले. हे लोक तात्पुरत्या राहुट्यांमध्ये, गजबजलेल्या वस्तीत निर्वासिंताचे जिणे जगत होते. दुष्काळामुळे महागाई गगनाला भिडली. हाताला काम नाही. असाद सरकार सुन्नी शेतक-यांकडे दुर्लक्षच करीत होते. त्यातच 6 मार्च 2011 रोजी काही मुलांनी भिंत्तीवर असाद सरकारविरोधात मजकूर लिहिला. या मुलांना पोलिसांनी पकडून नेले. त्यांचा छळ करण्यात आला. त्यामुळे असाद सरकारविरोधातील खदखदत असलेला असंतोष उफाळला. गेल्या दोन वर्षात देश पूर्णत: बेचिराख झाला आहे.

निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे शेजारच्या तुर्की, इराक, जॉर्डन, लेबनॉनक डे आश्रयाला गेले आहेत. या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवरही ताण पडत आहे. त्यामुळेच पाश्चात्त्य देशांप्रमाणेच तुर्की, जॉर्डनलाही अमेरिकेने असाद सरकारला धडा शिकवावा असे वाटत आहे. पण इराक, अफगणिस्तानच्या युद्धात अमेरिकेची प्राणहानी व वित्तहानी दोन्हीही झाली.त्यामुळेच इजिप्त क्रांतीनंतर अरब जगतात उसळलेल्या क्रांतीच्या लाटेत अमेरिकेने फारसे लक्ष घातले नव्हते. माणुसकी वगैरे या बाजारगप्पा आहेत. सिरियाला धडा शिकवल्यास इराणला चाप बसेल असेही यामागे अमेरिकेचे गणित आहे.

लष्करी कारवाईस रशिया व चीन दोघांचाही विरोध आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत यापूर्वी रशिया, चीनने व्हेटो (नकाराधिकार)चा वापर करून कारवाईचा बेत हाणून पाडला होता. हीच शक्यता लक्षात घेऊन ओबामांनी एकतर्फी कारवाईची घोषणा केली आहे. रशिया-सिरिया यांचे सोव्हिएत संघापासूनचे जुने संबंध आहेत. रशियासोबत शस्त्रास्त्र पुरवठ्याचा 4 अब्ज डॉलर्सचा करार आहे. 110 कोटी डॉलर्सचा व्यापार व याशिवाय पायाभूत सुविधा, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रातही रशियन उद्योगाची गुंतवणूक आहे. तर चीन-सिरिया यांचेही मधुर व्यापारी संबंध आहेत.


चीनकडून 220 कोटी डॉलर्सची सिरियात आयात केली जाते, तर सिरियाकडून केवळ 56 लाख डॉलर्सची चीनला निर्यात केली जाते. या सर्व गदारोळात भारत कुठे, असा प्रश्न पडला असेल. परंतु भारत-सिरियाचेही पूर्वापार संबंध आहेत. ओएनजीसी विदेश या सरकारी कंपनीला तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्खननाचे कंत्राट मिळाले आहे. सन 2006 मध्ये सिरियात भारताने 8 कोटी 40 लाख डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. ही सिरियातील तिस-या क्रमांकाची मोठी गुंतवणूक होती. वीज वितरणाचे जाळे उभारण्यासाठी केईसी लिमिटेडला 4 कोटी 80 लाख डॉलर्सचे कंत्राट मिळाले होते. सन 2009 मध्ये 200 मेगावॅटच्या वीज प्रकल्पासाठी भेल कंपनीसोबत करार करण्यात आला होता. महिंद्रा आणि महिंद्रा कंपनीने ट्रॅक्टर पुरवठा व निर्मितीसाठी दहा वर्षांचा सुमारे 3 कोटी युरोंचा करार केला आहे.तसेच कृषी, औद्योगिक क्षेत्रातही भारताचा व्यापार आहे.


हल्ल्यासाठी अमेरिकेचे नौदल सज्ज आहे. सोमवारी, 9 सप्टेंबर रोजी होणा-या अमेरिकी काँग्रेसकडून संमती मिळताच कोणत्याही क्षणी ही कारवाई सुरू होऊ शकते. सिरियावर हल्ला झाल्यास कच्च्या तेलाचे भाव प्रतिबॅरल 150 डॉलर्सपर्यंत जातील अशी शक्यता आहे. रुपयाचे मूल्य प्रतिडॉलर 70 रुपयांपर्यंत आणि पेट्रोल 100 रुपये लिटर तर विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरचा भाव 1100 रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. सिरियावर हल्ला हा ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या ‘ब्रिक्स ’देशांच्या दृष्टीने आर्थिक आपत्ती ठरू शकतो. परंतु हल्ल्यास अमेरिकी नागरिकांचाच विरोध आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहात त्याला कितपत समर्थन मिळते यावरच ओबामांच्या कारवाईचे भवितव्य अवलंबून आहे. मंदीच्या खाईत असलेल्या भारताला व जगालाही आजघडीला तरी हा हल्ला परवडणारा नाही.