आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विश्‍लेषण: मराठवाडा दुर्लक्षित, विदर्भास झुकते माप

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सरकार स्थापनेपासूनच मराठवाड्याला दुय्यमपणाची वागणूक देणाऱ्या फडणवीस सरकारने बुधवारी आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पातही हा दुजाभाव कायम ठेवला विदर्भाला झुकते माप दिले. स्कूल आॅफ प्लॅनिंग अँड आर्किटेक्चरसाठी १० कोटी रु., सीसीटीव्ही आणि स्मार्ट सिटी उभारणीत खारीचा वाटा या तीन गोष्टी औरंगाबादला देण्याशिवाय या सरकारने मराठवाड्यातील इतर सात जिल्ह्यांच्या पदरात कोणतेही भरीव दान टाकलेले नाही. या अर्थसंकल्पाकडे मदतीच्या अपेक्षेने डोळे लावून बसलेल्या दुष्काळ गारपिटीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांचीही या सरकारने घोर निराशाच केली.
कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार पायउतार करण्यासाठी शिवसेना- भाजपला मराठवाड्याने भक्कम पाठिंबा देत भाजपचे १५ तर शिवसेनेचे ११ आमदार निवडून दिले. एकूण ४६ पैकी २६ मतदारसंघ युतीच्या ताब्यात दिले. मात्र फडणवीस सरकारने अवघी दोन मंत्रिपदे देत मराठवाड्याची बोळवण केली, त्याउलट आपल्या विदर्भाला आठ मंत्रिपदे बहाल केली. तेव्हापासूनच या सरकारचा विकासापासून वर्षानुवर्षे वंचित असलेल्या मराठवाडा भागाविषयीचा संकुचित दृष्टिकोन दिसून आला. त्याचे प्रतिबिंब फडणवीस सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात उमटले.

स्मार्ट सिटीला बळ?
औरंगाबादशहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश होत आहे. राज्यातील शहरांच्या समावेशास सरकारने २६८ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. त्यात औरंगाबादच्या वाट्याला किती रक्कम येईल हे गुलदस्त्यातच आहे.

स्मारके : तरतुदीविना घोषणा
बाळासाहेबठाकरे गोपीनाथ मुंडे यांचे अनुक्रमे मुंबई औरंगाबादेत स्मारक उभारण्यात येणार आहे. या दोन्ही स्मारकांसाठी निधीची तरतूद नाही.

दोन्ही मंत्री प्रभावहीन
सरकारमध्येपंकजा मुंडे (बीड) बबनराव लोणीकर (जालना) हे मराठवाड्यातील दोन कॅबिनेट मंत्री आहेत. पहिल्या अर्थसंकल्पात मराठवाड्यासाठी ठोस काही पदरात पाडून घेण्यात हे दोन्हीही मंत्री अपयशी ठरले आहेत.