आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रुग्णांसाठी 'जनसुनावणी'

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रुग्णांच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत राष्ट्रीय मानव अधिकारआयोग जन स्वास्थ्य अभियान यांनी संयुक्तपणे मुंबईत ६-७ जानेवारीला 'जनसुनावणी' आयोजित केली. सरकारी खासगी आरोग्यसेवेत रुग्णांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी जाहीरपणे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगापुढे मांडण्यासाठी ही जनसुनावणी होती. रुग्णांना तक्रार करण्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मेडिकल कौन्सिल, दिवाणी फौजदारी न्यायालये असे मार्ग असताना हा आणखी एक मार्ग कशाला, अशी टीका काही डॉक्टर्सनी केली आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम आयोजित करण्यामागची भूमिका त्याचे फलित स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

डॉक्टर-रुग्ण संबंधांत अटळपणे डॉक्टरचा वरचष्मा असतो. त्यामागील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे वेदना किंवा इतर त्रासामुळे आपल्याला झालेल्या आजाराविषयीच्या भीतीमुळे रुग्ण त्रस्त असतो. डॉक्टरच्या सांगण्यानुसार उपचार घेणे त्याला क्रमप्राप्त असते. चालढकल करणे, डॉक्टरशी घासाघीस करणे परवडणारे नसते. या अटळ वैद्यकीय सत्तेचा वापर रुग्णाच्या हितासाठी व्हावा म्हणून डॉक्टरने 'हिप्पोक्रेटिस शपथ' घ्यायची असते. "मी रुग्णाच्या हिताला प्राधान्य देईन' असे नैतिक बंधन डॉक्टरने घालून घ्यायचे असते. ही इतर नैतिक बांधिलकी डॉक्टर्स पाळतात किंवा नाही, हे मेडिकल कौन्सिलने बघायचे असते. अॅलोपॅथिक डॉक्टर्ससाठी 'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया'ची 'नैतिक आचारसंहिता' आहे. तिचा भंग केला तर डॉक्टरवर कौन्सिल कारवाई करू शकते, डॉक्टरची नोंदणी रद्द करून त्याला व्यवसाय करण्यापासून रोखूही शकते.

वरील गोष्टी कागदावर ठीक आहेत; पण 'हिप्पोक्रेटिस शपथे'नुसार काम करता काही डॉक्टर्स उलट त्यांच्या वैद्यकीय सत्तेचा दुरुपयोग करतात, असा अनुभव हजारो लोकांना आला असूनही गेल्या ५० वर्षांत 'मेडिकल कौन्सिल'ने त्यासाठी डॉक्टरांवर कारवाई केल्याचे प्रमाण नगण्य आहे. मुळात 'मेडिकल कौन्सिल'बाबत फारच थोड्या रुग्णांना माहिती असते. शिवाय जे कोणी थोडे रुग्ण तिथे तक्रार घेऊन जातात, त्यांचा अनुभव चांगला नाही. उदा. १९९५ ते २०१५मध्ये 'महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल' (एमएमसी)कडे आलेल्या ११३४ रुग्ण-तक्रारींपैकी ६५% निकाल लागता पडून आहेत. २०१२-१३ या दोन वर्षांत आलेल्या १६६ तक्रारींपैकी १४८ केसेसमध्ये अजून निर्णय लागलेला नाही. असे होते कारण, अशा तक्रारींबाबत शहानिशा करण्यासाठी खास यंत्रणा, मनुष्यबळ एमएमसीकडे नाही. नोकरी-धंदा सांभाळून काही पदाधिकारी महिन्यातून एक-दोनदा भेटून हे काम करतात. दुसरे म्हणजे या समितीत फक्त डॉक्टर्सच असतात. कोणी निवृत्त न्यायाधीश वा नावाजलेला ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता असे कोणीच नसते. त्यामुळे आपल्याला न्याय मिळेल, असा विश्वास रुग्णांना वाटत नाही.
"हलगर्जीपणा झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते,' असे मत वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संबंधित सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या समितीने ज्या केसबाबत दिले आहे अशाच केसमध्ये डॉक्टरच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करता येईल, असा दंडक आता सर्वोच्च न्यायालयाने घातला आहे हे चांगले आहे. या समितीने सात दिवसांत आपले मत पोलिसांना सादर करायला हवे; पण मुंबईत जेजे हॉस्पिटलच्या कमिटीकडे २०११ ते २०१५ या काळात आलेल्या २७१ तक्रारींपैकी १०५ (३८%) प्रकरणांची शहानिशा करण्यात आली. म्हणजे ६२% प्रकरणे प्रलंबित आहेत!

'ग्राहक तक्रार निवारण मंचा'कडून रुग्णाला नुकसान-भरपाई मिळू शकते, पण त्यासाठी आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करायला हवा. डॉक्टरने शस्त्रक्रियेआधी रुग्णाला नीट माहिती सांगून, खर्चाचा अंदाज देऊन संमती घेतली नाही, रुग्णाचा अपमान केला, काही तरी कारण सांगून एचआयव्ही रुग्णाला सेवा देण्याचे टाळले अशा प्रकारच्या तक्रारींबाबत खरे-खोटे करून पैशाच्या रूपात भरपाई कशी करणार? त्यापेक्षा तक्रारीचे निवारण होऊन चांगली सेवा मिळणे महत्त्वाचे आहे. तशी व्यवस्था आज अस्तित्वात नाही. सार्वजनिक पैशांतून आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत सेवा नाकार्याच्या घटना, धर्मादाय रुग्णालयांकडून गरीब रुग्णांना मोफत खाटा उपचार नाकारण्याच्या घटना, अशा गोष्टीही खासगी क्षेत्रात घडतात. पण त्याबाबत तक्रार-निवारणाची सुयोग्य व्यवस्था उपलब्ध नाही.

या पार्श्वभूमीवर आणि वैद्यकीय हलगर्जीपणा म्हणजे रुग्ण-हक्काचे एक प्रकारचे उल्लंघन आहे हे 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगा'ने मान्य केल्यामुळे हा प्रश्न चव्हाट्यावर मांडण्यासाठी आयोगासमोर या केसेस मांडायचे ठरले. खासगी क्षेत्रातील रुग्ण-हक्क उल्लंघनाच्या अनेक केसेस आहेत. या जनसुनावणीत त्यातील टक्कासुद्धा केसेस मांडता येणार नाहीत, हे स्पष्ट होते. तसेच हा आयोग फक्त सार्वजनिक सेवकांना आदेश देऊ शकतो, खासगी डॉक्टर्सना नाही, हेही स्पष्ट होते. पण खासगी क्षेत्रातील रुग्ण-हक्क उल्लंघनाच्या केसेस ऐकून एमएमसीचे पदाधिकारी किंवा खासगी क्षेत्रात सार्वजनिक पैशातून सेवा देणाऱ्या 'राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना'सारख्या योजनांवर लक्ष ठेवणारे अधिकारी यांना हा आयोग काही सूचना देईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे रुग्ण-हक्क उल्लंघनामागची कारणे सध्याच्या तक्रार-निवारण यंत्रणा सुधारण्यासाठी उपाय यावर पूर्ण दिवस मांडणी, चर्चा या जनसुनावणीत झाली. या आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सिरियाक जोसेफ यांनी रुग्णांसाठीच्या सध्याच्या तक्रार निवारण यंत्रणांमध्ये खूप सुधारणा होण्याची तसेच खासगी रुग्णालयांचे नियमन करण्याची गरज मांडली.

सरकारी आरोग्यसेवेबाबत प्राथमिक आरोग्य-केंद्रात डॉक्टर नसणे, ग्रामीण गरोदर स्त्रीला सोनोग्राफी, सिझेरियनसारख्या सेवा उपलब्ध नसणे, इत्यादींमुळे रुग्णाचे खूप नुकसान झाल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. नमुन्यादाखल अशा १६ केसेस मांडण्यात आल्या. त्यापैकी पाच केसेसमध्ये एकूण ४.२५ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश झाला. तसेच इतर काही केसेसमध्ये चौकशी सुरू आहे. शिवाय सरकारी सेवेत तक्रार-निवारण यंत्रणेत सुधारणा करण्याबाबतही आयोग आपल्या सूचना सरकारला पाठवेल आणि रुग्णाला न्याय मिळण्यासाठी एक पाऊल पुढे पडेल!

anant.phadke@gmail.com