आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

युरोपियन महासंघ परिषदेच्या निमित्ताने..

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
 युरोपच्या साह्याने ‘क्लीन एनर्जी’चे उत्पादन वाढवण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने  ‘युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँक’ हवामान बदल आणि अपारंपरिक ऊर्जेसंदर्भात पुढाकार घेणार असल्याचे संयुक्त पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, ‘स्वच्छ भारत अभियान’, गंगा सफाई अभियान यासाठीदेखील मदत देण्याचे युरोपने मान्य केले आहे. किंबहुना त्या दृष्टीचा सामंजस्य करारदेखील काही महिन्यांपूर्वी करण्यात आला आहे.   
 
 
गेल्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये भारत आणि युरोपियन महासंघ यांच्यातील शिखर परिषद पार पडली. मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियामध्येदेखील या परिषदेविषयी फारशी चर्चा झालेली दिसून आली नाही. मात्र, धोरणकर्ते आणि भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या अभ्यासक आणि विद्यार्थी मात्र या परिषदेचे महत्त्व जाणतात. दहशतवाद आणि हवामान बदल याविषयी या परिषदेमध्ये गांभीर्याने चर्चा झाली. मात्र, मुक्त व्यापार कराराविषयीच्या चर्चेची कोंडी फोडण्यात या परिषदेत दोन्ही बाजूंना यश आले नाही. उत्तर प्रदेशातील निवडणूक जिंकल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी युरोपचा दौरा केला होता. याशिवाय, येत्या डिसेंबर महिन्यात फ्रान्सचे राष्टाध्यक्ष इमन्युएल मॅखाँ भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. चीनने जागतिक राजकारणात अमेरिकेच्या बरोबरीचे स्थान असल्याचे दर्शवण्यास सुरुवात केली आहे आणि याचा फटका अमेरिका आणि युरोपियन महासंघ यांना बसू शकतो. त्यामुळेदेखील द्विपक्षीय संबंध सकारात्मक वळणावर आहेत. थोडक्यात गेल्या काही महिन्यांत भारत आणि युरोपच्या संबंधात विशेष रस निर्माण होत आहेत. यामागची कारणे जाणून घेणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.    
 
  
१९८०च्या दशकाच्या अखेरीपासून भारताला काश्मीरमध्ये पाकपुरस्कृत दहशतवादी कारवायांची झळ लागत आहे. २१व्या शतकात या भस्मासुराने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले. ९/११च्या अमेरिकेतील हल्ल्यानंतर पाश्चात्त्य जगाला जाग आली असली तरी आशिया आणि भारतातील समस्येकडे युरोपियन देशांनी दुर्लक्ष केले होते. भारतातील उरी, पठाणकोट येथील हल्ल्यानंतर बीबीसीसारख्या विश्वासार्ह वृत्तसंस्थेनेदेखील ‘टेररिस्ट’ऐवजी ‘मिलिटंट’ असा मर्यादित शब्दप्रयोग वापरला होता. २०१५ नंतर इस्लामिक स्टेटच्या रूपाने दहशतवादाचा युरोपला नव्याने परिचय झाला आणि त्यांचे धाबे दणाणले. युरोपियन महासंघाचे मुख्यालय असलेले ब्रुसेल्स, जगभरातील फॅशनची राजधानी पॅरिसमधील हल्ल्याने युरोप हादरले आहे. नुकताच बार्सिलोनामध्ये झालेला हल्लादेखील युरोपातील बदलत्या वास्तवाची जाण करून देणारा आहे. भारताचा दहशतवादाशी लढण्याचा मोठा अनुभव ध्यानात घेता युरोपला नवी दिल्लीची आठवण आली यात वावगे वाटण्याचे कारण नाही. आज जगभरात पसरत असलेल्या दहशतवादाचा आशियाशी अन्योन्य संबंध आहे  आणि त्यांच्या विचारप्रणालीविषयी भारताचा अभ्यास दखल घेण्याजोगा आहे. तसेच, आजच्या दहशतवाचाची मुळे इतिहासातील अमेरिकन धोरणांसोबतच कुठे तरी युरोपियन देशांनी १८व्या आणि १९व्या शतकात आखलेल्या वसाहतवादी धोरणांमध्ये शोधता येतात. शिवाय, आजच्या दहशतवादाला तंत्रज्ञानाची जोड असल्याने ते अधिक घातक आणि धारदार आहे. भारतालादेखील दहशतवादाशी तोंड देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरणे अत्यावश्यक आहे. त्याचेच प्रतिबिंब शिखर परिषदेच्या वेळी प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त पत्रकात दिसून येत आहे. हाफिज सईद आणि लष्कर-ए-तोयबाचे नाव नोंदवून पाकिस्तानवर राजनयिक दबाव वाढवला असला तरी ‘सीमापार दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोग वापरण्याला युरोपियन महासंघाने संमती दिली नाही हे भारतासाठी दुर्दैवी म्हणावे लागेल. 
 
      
याशिवाय दुसरा मुद्दा आहे तो म्हणजे हवामान बदलाचा. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी  पॅरिस हवामान करारातून काढता पाय घेतल्यानंतर युरोप आणि भारताने या कराराशी प्रतिबद्धता दर्शवली होती. या वेळच्या शिखर परिषदेत याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. युरोपने तंत्रज्ञानाच्या आधारे ‘हायड्रोकार्बन वरील आपले अवलंबित्व कमी करून ‘क्लीन एनर्जी’चे उत्पादन वाढवले आहे. येत्या काळात भारत जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे ऊर्जेची मागणी वाढणार आहे. अशा वेळी युरोपच्या साह्याने ‘क्लीन एनर्जी’चे उत्पादन वाढवण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. त्या दृष्टीने  ‘युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँक’ हवामान बदल आणि अपारंपरिक ऊर्जेसंदर्भात पुढाकार घेणार असल्याचे संयुक्त पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, ‘स्वच्छ भारत अभियान’, गंगा सफाई अभियान यासाठीदेखील मदत देण्याचे युरोपने मान्य केले आहे. किंबहुना त्या दृष्टीचा सामंजस्य करारदेखील काही महिन्यांपूर्वी करण्यात आला आहे.
 
 
यासोबतच युरोपची अर्थव्यवस्था टेकीला आली असल्याने त्यांना भारतीय बाजारपेठेचा आधार हवाच आहे. भारताला आपल्या देशांतर्गत विकासासाठी तंत्रज्ञानाची गरज आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरण हा द्विपक्षीय संबंधातील कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. दोन्ही बाजू याबाबत कशा प्रकारे वाटचाल करतात हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. आतापर्यंत युरोपने भारताला तंत्रज्ञान देण्याची तयारी दर्शवली असली तरी त्यामागील संशोधनासंदर्भात मात्र असहकार्याची भूमिका घेतली होती. बदलत्या जागतिक राजकीय आणि आर्थिक स्थितीमुळे युरोपला आपला आग्रह सोडून द्यावा लागेल याचे सूतोवाच या परिषदेच्या निमित्ताने झाले.  
 
 
दक्षिण चीन सागरात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याचे आवाहन म्हणजे युरोपियन महासंघ चीनच्या वाढत्या प्रभावाने चिंतित असल्याचे निदर्शक आहे. तसेच, कनेक्टिव्हिटीचा मूलमंत्र हा सर्वसहमतीने आणि एकत्रितपणे विकासाचा असल्याचे सांगून एकतर्फीपणे चीनने आखलेल्या बेल्ट आणि रोड प्रकल्पाला महासंघाने किंचितसा विरोध प्रकट केला आहे. तसेच, रोहिंग्यांचा स्पष्ट उल्लेख टाळून म्यानमारच्या रखाईन प्रांतातील हिंसाचार थांबवण्यासाठी कोफी अन्नान यांच्या अहवालातील तरतुदींची म्यानमारने अंमलबजावणी करावी, असे नमूद करून महासंघाने भारताला तसेच बांगलादेशला दिलासा दिला आहे. थोडक्यात, गेल्या काही काळापासून निर्वासितांमुळे त्रस्त झालेल्या युरोपने आशियातील देशांना मानवी हक्काचे धडे देण्यापासून हात आखडता घेतल्याचे दिसते.  
 
 
२००० पासून महासंघाने भारतात ८३ अब्ज डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक  केली आहे, २०१६ मध्ये दोन्ही बाजूंतील व्यापार ८८ अब्ज डॉलर्स आहे, मात्र  मुक्त व्यापार कराराच्या अनुषंगाने होणाऱ्या ब्रॉड बेस्ड ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट करारासंदर्भात कुठलीही प्रगती झालेली नाही. हेच या शिखर परिषदेचे सर्वात मोठे अपयश म्हणता येईल. भारतातील आयटी क्षेत्राला युरोपात बिझनेस करण्यासाठी ‘डेटा सेक्युअर’ दर्जा देण्याची, तसेच कौशल्यपूर्ण कामगारांना हंगामी स्तरावर युरोपात स्थलांतरित होण्यासाठीचे नियम शिथिल करण्याची  भारताची मागणी आहे. युरोपचा मात्र त्यासाठी नकार आहे आणि हाच या करारातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. याशिवाय युरोपातून येणाऱ्या ऑटोमोबाइल आणि वाइन्सवर भारताकडून आकारले जाणारे शुल्क रद्द करण्याची महासंघाची मागणी आहे आणि त्याविषयी भारत फारसा उत्सुक नाही. 
 
 
ट्रम्प यांच्या निवडीनंतर भारत आणि युरोप यांना एकमेकांच्या सहकार्याची अधिक गरज जाणवत आहे. या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भूराजकीय आणि आर्थिक स्तरावर दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक पावले उचलली आहेत. दहशतवाद आणि हवामान बदल हे या परिषदेचे मुख्य बिंदू ठरतील. हवामान बदल आणि क्लीन एनर्जीबद्दल वेगळे संयुक्त पत्रक जरी करून दोन्ही बाजूंनी याविषयीचे आपले गांभीर्य दर्शवले आहे. येत्या डिसेंबरमध्ये फ्रान्स राष्ट्राध्यक्ष मॅखाँ यांची आंतरराष्ट्रीय सौर परिषदेच्या निमित्ताने होणारी भेट त्याचेच प्रतीक आहे. अर्थात, उपरोक्त दोन विषयांबद्दल प्रगती असली तरी मुक्त व्यापाराबद्दल अपेक्षित परिणाम मिळाला नसल्याने दोन्ही या परिषदांनंतर फारसे नेत्रदीपक असे काही घडले नाही, असे म्हणावे लागेल.  
(लेखक सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. )
 
- अनिकेत भावठाणकर, aubhavthankar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...