आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मालदीवच्या लोकशाहीवर संकट

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
स्वहिताच्या वेळी भारताला जवळ करायचे आणि इतर वेळी चीनचे कार्ड वापरण्याच्या  भूमिकेने भारत मालदीववर पूर्णत: विश्वास ठेवू इच्छित नाही. तसेच, नशीद यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे त्यांच्याविषयी भारत वैतागला होता. त्यामुळेच, भारताने सावधगिरीने प्रतिक्रिया देताना लवकरच मालदीवमध्ये  स्थैर्य आणि शांतता प्रस्थापित होण्याची सदिच्छा व्यक्त केली.
 
२४ जुलैला ‘पीपल्स मजलिस’ या मालदीवच्या संसदेत विरोधी पक्षाच्या वतीने सभापती अब्दुल्ला मसिह मोहमद यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावावर मतदान होणार होते. मात्र, लष्कराने राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन  यांच्या इशाऱ्यावरून  संसदेला वेढा घातला आणि संसद भवनात प्रवेश करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना अक्षरशः फरपटत बाहेर काढले. यामध्ये अनेक खासदार जखमीदेखील झाले. एकूणच लष्कराच्या कामगिरीमुळे, सभापतींवरील अविश्वास पुन्हा चर्चेला येईल का? असादेखील प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सभापतींवरील प्रस्ताव हा यामीन  यांच्या सोबतच्या अंतिम सामन्यापूर्वीचा सराव सामना होता. त्यात यामीन  यांनी बाजी जिंकल्याने हिंद महासागरातील केवळ चार लाख लोकसंख्येच्या या देशातील नवजात अवस्थेतील लोकशाहीच्या भवितव्याविषयी शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. यामीन यांच्या मते विरोधकांचा हेतू कायदा हातात घेऊन ‘डायरेक्ट अॅक्शन’च्या तयारीचा होता. मालदीवसारख्या छोट्या, पण सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बेटावर चालू असलेल्या घडामोडींचे पैलू उलगडणे गरजेचे आहे. तरच भारतावर होणाऱ्या परिणामांविषयी भाष्य करत येईल.    
 
एकाधिकारशाहीने वागणाऱ्या यामीन  यांना पदच्युत करण्याचा विरोधी पक्षांचा खूप दिवसांपासून प्रयत्न चालू आहे. मार्च महिन्यात यामीन  यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव ४८ विरुद्ध १३ मतांनी फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी किमान १५ ऐवजी ४२ खासदारांच्या स्वाक्षरीची मर्यादा घालणारा नवा कायदा यामीन  यांच्या सरकारने केला. ३ जुलैला सत्ताधारी प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीवच्या १० सदस्यांनी यामीन  यांची साथ सोडून विरोधी पक्षांसोबत ४५ सदस्यांच्या स्वाक्षरीने संसद सभापती विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला. यामीन  यांची बटिक असलेल्या न्यायव्यवस्थेने १० खासदारांना पक्षशिस्तभंगाच्या कायद्याखाली निलंबित केले. त्यानंतर २४ जुलैला लष्कराच्या साथीने यामीन यांनी विरोधकांना मागे ढकलले. मात्र, विरोधकांनी माघार घेण्याऐवजी नागरिकांना रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे. २००८ मध्ये मालदीवमध्ये लोकशाही व्यवस्थेची सुरुवात झाली आणि मोहमद नशीद यांची बहुमताने राष्ट्रपतिपदी निवड झाली. मात्र, २०१२ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती नशीद यांच्या बळजबरीने झालेल्या हकालपट्टीनंतर राजकीय अस्थिरता आणि एकाधिकारशाहीने धुमाकूळ घातला आहे. यामीन यांच्या सरकारने विरोधी पक्षातील नेते, पत्रकार, राजकीय कार्यकर्ते यांची धरपकड केली आहे. सध्या ३००० जणांच्या लष्करावर यामीन  यांच्या प्रशासनाची भिस्त अवलंबून आहे. २०१३ च्या निवडणुकीतदेखील न्यायव्यवस्थेने पक्षपाती भूमिका घेत निवडणुकीची पहिली फेरी बाद ठरवली होती. महत्त्वाचे म्हणजे या फेरीत नशीद आघाडीवर होते. २०१३ मधील वादग्रस्त निवडणुकीनंतर यामीन यांनी नशीद यांची तुरुंगात रवानगी केली आणि आता तर ते ब्रिटनमध्ये हद्दपारीचे आयुष्य जगत आहेत.      
 
या सर्व प्रकरणात कळीचा मुद्दा म्हणजे विरोधी पक्ष म्हणजे नेमके कोण? यामध्ये एकेकाळच्या  एकमेकांच्या विरोधकांनी एकत्रित आघाडी केली आणि त्याचे नेतृत्व मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीचे अध्यक्ष आणि माजी राष्ट्रपती नशीद यांच्याकडे आहे. तसेच १९८८ ते २००८ अशी ३० वर्षे मालदीववर सत्ता गाजवलेले अब्दुल गय्युम यांनीदेखील नशीद यांना साथ दिली. तसेच, अनेक  रिसॉर्टचे मालक असलेल्या गर्भश्रीमंत गासिम इब्राहिम, इस्लाम समर्थक अधालत पार्टी यांनीदेखील यामीन  यांच्याविरोधात एकजूट केली आहे. खरे तर गय्युम हे यामीन  यांचे सावत्र भाऊ आहेत आणि २०१३ च्या निवडणुकीत त्या दोघांनी एकत्रितपणे नशीद यांना पराभूत केले होते. गेल्या वर्षी पर्यंत गय्युम यांची कन्या दुन्य्या या यामीन  यांच्या सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री होत्या. मात्र, या वर्षाच्या सुरुवातीपासून दोघांत वाद निर्माण झाले आणि मार्च महिन्यात नशीद आणि गय्युम एकत्रित आले. त्यातच जुलै महिन्यात यामीन  यांनी गय्युम यांचा मुलगा फारीस याला अटक करून त्याला तुरुंगात टाकले आहे. फारीस यांची अटक हा मालदीवमधील राजकीय अस्थिरतेचा कळसबिंदू ठरला आणि अनेक पाश्चिमात्य राजदूतांनी वाढत्या एकाधिकारशाहीबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे. विशेषत: अमेरिकन राजदूतांनी ट्विटद्वारे आपल्या भावना व्यक्त केल्या. कोलंबोस्थित आणि मालदीवशी संलग्न असलेल्या १० देशांच्या दूतावासांनी एकत्रितपणे मालदीवमधील यामीन  यांच्या लष्करी बळाच्या वापराचा निषेध केला आहे.​ 
 
जगाच्या व्यापार मार्गावर वसलेले मालदीव भौगोलिक स्थान सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या २०१४ मधील दौऱ्यावेळी बेल्ट आणि रोड प्रकल्पात सामील होण्याचा यामीन यांनी निर्णय घेतला. नशीद यांच्या मते यामीन यांनी मालदीवमधील १६ महत्त्वाची बेटे चीनला आंदण देऊ केली आहेत आणि येत्या काळात सौदी अरेबियालादेखील काही बेटे देण्याचा त्यांचा विचार आहे. यामीन सत्तेवर आल्यानंतर कट्टर वहाबिझमची प्रवृत्ती मालदीवमध्ये फोफावत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाची उपस्थिती चिंताजनक म्हणावी लागेल. तसेच, राजकीय अस्थिरतेची परिस्थिती कट्टरवादाच्या वाढीला पोषक ठरू शकते.      
 
या सर्व गोंधळात, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकरणाविषयी तत्काळ कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र, यामीनसहित सर्व बाजूंशी भारत संपर्कात आहे. एप्रिल महिन्यात परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी मालदीवला भेट देऊन बीजिंग आणि माले यांच्यातील वाढत्या जवळिकीचा कानोसा घेतला. भारताला वाटते, मालदीव हा आपल्या प्रभावक्षेत्रातील देश आहे. लोकशाहीवादी नशीद हे  भारताविषयी आपुलकीचा आभास निर्माण करतात, मात्र त्यांच्याबाबत  भारताचे हात यापूर्वी पोळलेले आहेत. २०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंगांच्या भेटीच्या  दिवशीच चीनच्या दूतावासाचे उद््घाटन करून नशीद यांनी भारताच्या हिताला केराची टोपली दर्शवली होती. स्वहिताच्या वेळी भारताला जवळ करायचे आणि इतर वेळी चीनचे कार्ड वापरण्याच्या त्यांच्या भूमिकेने भारत त्यांच्यावर पूर्णत: विश्वास ठेवू इच्छित नाही. तसेच, नशीद यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे त्यांच्याविषयी भारत वैतागला होता. त्यामुळेच, भारताने सावधगिरीने प्रतिक्रिया देताना लवकरच मालदीवमध्ये  स्थिरता आणि शांतता प्रस्थापित होण्याची सदिच्छा व्यक्त केली.   
 
दक्षिण आशियात भारत आणि श्रीलंका वगळता इतर देशांत लोकशाहीची मुळे अजूनही खोलवर रुजलेली नाहीत. मालदीवदेखील त्याला अपवाद नाही. कष्टाने कमावलेले संविधान आणि संसदेचे पावित्र्य टिकवण्याचा लढा चालूच ठेवण्याचा निर्धार मालदीवमधील विरोधकांनी केला आहे. खरे तर ८५ जणांच्या संसदेत विरोधकांकडे बहुमत आहे. लष्कराचा वापर केल्यानंतर अजून काही खासदारांनी विरोधकांना पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे विरोधकांची संख्या ५० पर्यंत पोहोचली आहे. विरोधकांचे लक्ष्य यामीन यांना पदावरून हटवण्याचे आहे. त्यासाठी त्यांना दोनतृतीयांश बहुमत म्हणजे किमान ५७ सदस्यांचा पाठिंबा हवा आहे. पायाखालची वाळू सरकत असल्याची जाणीव असल्यानेच यामीन यांनी लष्कराचा बडगा उचलला आहे. येत्या काळात या चिमुकल्या देशातील लोकशाहीचे काय होते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.     
(लेखक सिंबायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज येथे सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)
 
aubhavthankar@gmail.com   
बातम्या आणखी आहेत...